१६ साउन, काठमाडौं । वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न अब स्थानीय सरकारले छुट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई पठाएको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनको नमूना कानूनमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।

उक्त कानूनअनुसार अब गाउँपालिका/नगरपालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र जैविक विविधतामा खर्च गर्न सकिने गरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने छ । यस्तो कोषलाई ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कोष’ नाम दिइएको छ । पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनको विषयले निकै चर्चा पाइरहे पनि संरक्षणमा कुन सरकार जिम्मेवार रहने भन्ने विषय अन्यौलमै थियो ।

नमूना कानूनले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राख्दै छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको हो । यस्तो कोषमा संघ र प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई दिने रकम जम्मा हुनेछ । यसबाहेक विभिन्न संघ-संस्थाबाट प्राप्त हुने र विविध स्रोतबाट प्राप्त रकम राखेर कोष संचालन गर्नुपर्ने प्रावधान यस ऐनले गरेको छ ।

योजना अनिवार्य

अब स्थानीय सरकारहरुले वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । योजना बनाउँदा वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन, दीगो उपयोग तथा स्रोतको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान कानूनमा समेटिएको छ । स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनी प्रावधान पालना नगर्ने व्यक्तिमाथि कारवाहीको अधिकारसमेत पाएको छ ।

यसअनुसार स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले तोकेको समय र स्थानबाहेक अन्यत्रै फोहरमैला फालेमा, फोहोरमैला संकलन गर्ने कन्टेनर तोडफोड गरेमा, अनुमति नलिई फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गरेमा कारवाहीको अधिकार स्थानीय सरकारसमक्ष हुने छ । फोहोरबाट निस्केको दुषित पानी वा ढललाई अनय व्यक्तिको जग्गा र घरमा पठाइ प्रदुषित बनाएमा पनि कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

आइइइ नगर्ने आयोजनालाई जरिवाना

स्थानीय सरकारले कानूनअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन तयार नपारी कुनै पनि आयोजना अगाडी बढे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ ।

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने आयोजनाले त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगरे ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने व्यक्ति तथा घरलाई भने कसुरको आधारमा न्यूनतम ५ सय रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारवाहीको प्रावधान ऐनले समेटेको छ ।

नदी उत्खनन्मा संघको मापदण्ड

स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट ढुंगा, गिटी, वालुवा, माटोको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्री तथा वितरणमा भने संघीय सरकारकै मापदण्ड लागू हुने भएको छ । ऐनअनुसार संघीय मापदण्डमा आधारित रहेर स्वयमः गाउँपालिका/नगरपालिकाले समेत छुट्टै मापदण्ड तोक्ने सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

ऐनअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो घर-जग्गाभित्र रहेको वनलाई निजी वनका रुपमा दर्ता गर्न सक्नेछ । निजी वन दर्ता गराउन चाहे डिभिजन वन कार्यालय वा सव डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय सरकारको प्रमाणपत्र दिइने भएको छ । निजी वनलाई पनि व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु परेमा भने स्थानीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र माग गरेमा स्थानीय सरकार आफैले भने दिन सक्ने छैन । जग्गा प्राप्तीका लागि वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । आफ्नो क्षेत्रफलभित्र खुला क्षेत्र व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्द्धन, नदी किनार, नदी निकास, सडक किनारमा वृक्षरोपण, नर्सरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकार समक्ष रहेको छ ।