सफेद चिनीको धमिलो कथा

यो सानो लेखमा चिनीको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण गर्ने निकाय, उपभोक्ता र नियमन गर्ने निकायहरुवीचको अन्तरसम्वन्ध एवम् चिनी आपूर्तिको सिलसिलामा बराबर दोहोरिने अस्वस्थ खेलका बारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ।

चिनी लगभग सबै नेपालीको दैनन्दिन आवश्यकताको वस्तु भैसकेको छ। कोही कसैका घरमा वा बासस्थानमा पुग्दा वा भेट्न जाँदा वा ईष्टमित्र र पाहुना आउँदा पहिलो सत्कार गुलियो चियाबाटै गर्ने चलन छ। भलै हिजोआज मधुमेह रोगका कारण कतिपयले चिनी नराखी चिया खाने गर्छन्।

तर, सबैजसो नेपालीहरुको चाडपर्व, जस्तै- तीज, दशैँ, तिहार, छठ, माघे संक्रान्ति, नयाँवर्ष, विवाह, व्रतवन्ध आदिमा सेलरोटी, अर्सा, अनारसा र गुलिया मिठाइहरुको बढी मात्रामा प्रयोग हुनेगर्छ। यसैले चिनी आम नेपालीहरुका लागि अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा रहेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुने छैन।

वार्षिकरुपमा नेपालमा करीव साढे दुई लाख टन चिनी खपत हुन्छ। यसबाट सरदरमा एकजना व्यक्तिले एक वर्षमा आठ किलो चिनी उपभोग गर्ने तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपालमा चिनी उत्पादनको इतिहास धेरै पुरानो छैन।

परम्परागतरुपमा आम जनताले उखुको रसबाट खुदो, सख्खर, भेली जस्ता वस्तुहरु उत्पादन गरी गुलियोको आवस्यकता पूरा गरीआएको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा धेरै अगाडि चिनी मिलको स्थापना भएको भएतापनि नेपालमा भने सन् १९४७ मा पहिलोपल्ट बिराटनगरमा मोरंग सुगर मिलको स्थापना गरिएको थियो।

त्यसपछि प्रजातन्त्रको वहालीपश्चात् क्रमश: चिनी आपूर्ति गर्ने अन्य उद्योगहरु स्थापना गर्ने क्रम शुरु भयो। पछि सरकारी स्तरमा वीरगञ्जमा र नवलपरासीमा चिनी उद्योगहरु खोलिए भने निजी स्तरमा विभिन्न मिल स्थापना गरिए। अहिले नेपालमा १४/१५ वटा निजी क्षेत्रका चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्।

चिनीको आपूर्ति गर्नका लागि स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र आयात गर्ने दुईवटा विकल्प रहेका छन्। मागको तुलनामा स्वदेशी उतपादन पर्याप्त नहुँदा वर्षेनी ठूलै परिमाणमा चिनीको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि वार्षिकरुपमा झन्डै अढाई लाख टनको माग हुने गरेकोमा स्वदेशी उत्पादनवाट करीव १ लाख ८० हजार टन आपूर्ति हुने र बाँकी ७० हजार टन आयातबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा चिनी आपूर्तिका लागि भारत सरकारसँग सहयोग लिने प्रचलन रहेछ। नेपाल भारतवीच सम्पन्न व्यापार सन्धिको प्रोटोकलमा निकासीमा बन्देज लागेका वा कोटा लगाइएका वस्तु एक-अर्का मुलुकलाई आवश्यक पर्ने भएमा आवश्यक भएको मुलुकले निश्चित परिमाण तोकी अनुरोध गर्ने र त्यस्तो अनुरोधका आधारमा निकासी कोटा छुट्याउने प्रवन्ध मिलाएको देखिन्छ। यसअनुसार हरेक वर्ष नेपालबाट कोटाको चिनी माग गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुने चिनी राज्यका तर्फबाट ढुवानी गर्ने प्रवन्ध मिलाउने गरिँदै आएको थियो। अझ त्यसमा पनि एक कदम अगाडि बढेर केही वर्षसम्म त नेपालले भारत सरकारले लेवीमा उठाएको सहुलियत मूल्यको चिनी पनि प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो प्रवन्धलाई भने २०५४/५५ सालतिर वाणिज्य मन्त्रालयले रोकेको थियो।

ढुवानी र बिक्रीमा चलखेल

चिनी ढुवानीमा पञ्चायतकालदेखि नै चलखेल हुने गरेको हो। यो विकृति पछिसम्म पनि कायम रह्यो। भारतबाट सहुलियत मूल्यको चिनी ल्याउने, तर ढुवानी र बिक्री वितरणमा अपारदर्शी चलखेल गर्ने परिपाटी रहन गयो ।

विसं.२०५१ सालमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्रीले उपप्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेश भन्दै एउटा अमूक व्यवसायीलाई ढुवानी गर्न दिने ठेक्काको फाइल सदर गरेका थिए। चिनीको ढुवानीमा त्यसबखत केडिया समूहको बोलवाला थियो।

चिनीको कारोबारमा संलग्न हुने प्रमुख निकायमा सरकारी संस्थानहरु पनि पर्छन्। सरकारी संस्थानले बाहिरबाट खरिद र ढुवानीको प्रवन्ध गर्ने एवम् वितरण प्रकृया पारदर्शी नहुँदा आम जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहिरहेकै छ।

सरकारले आम जनतालाई सुविधा पुगोस् भन्ने उद्येश्यले भन्सार छुटमा चिनी ल्याउने प्रवन्ध गरेता पनि आम जनताले खासैरुपमा यो सुविधा उपयोग गर्ने भन्दा पनि केही सीमित व्यक्तिले यसबाट फाइदा लिएको पाइन्छ। बजारमा दुई मूल्यका वस्तु उपलब्ध हुने अवस्थामा कम मूल्यको उही वस्तुको कालोबजारी हुने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। एकातिर सरकारी संस्थानहरुको अकुशलता र अपारदर्शी काम कारबाही, अर्कोतिर निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको बजारलाई आफ्नो पकडमा राख्ने र महंगी बढाएर बढी नाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारणबाट पनि बजार व्यवस्थामा विकृति मौलाएको पाइन्छ।

केही वर्ष अगाडिको घटनामा सरकारले भन्सार छुटमा नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडमार्फत झिकाएको चिनी सरल मूल्यमा आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुपर्नेमा त्यहाँका महाप्रवन्धक समेतको मिलेमतोमा थोकमा व्यापारीलाई बिक्री गरी अनुचित कार्य गरे/गराएको भनी कारबाहीसमेत गरिएको थियो। यसरी गुपचुपरुपमा सस्तो मूल्यको वस्तु व्यापारीलाई बिक्री गर्दा अनुचित ढंगबाट साँठगाँठ हुने कुरा त स्पष्टरुपमा बुझ्न सकिने नै भयो।

उद्योगी र व्यापारीको दाउ

नेपालमा चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात गर्ने करीव एउटै वर्ग छ। उनीहरु कहिले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न पर्यो भनी भन्सार महसुल बढाइदिन शक्तिकेन्द्रमा हारगुहार गर्छन् भने कहिले आयातमा प्रतिवन्ध लगाइदिन माग गर्दछन्।

सरकारको पनि आपूर्ति सम्वन्धी विस्तृत रणनैतिक योजना नहुँदा व्यापारी र उद्योगपतिको दबावमा तत्काल पटके निर्णय गरी भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने तथा आयातमा प्रतिवन्ध लगाउने परिपाटीले गर्दा उद्योगीलाई त पाइदा पुग्ने नै भयो । तर, यसबाट आम उपभोक्ता भने मारमा पर्ने निश्चित छ।

गत वर्ष चिनी आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि र आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको कारणबाट उपभोक्ताले किलोको ६० रुपैयाँ पर्ने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ९० रूपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो। उद्योगीको अनुरोधमा सरकारले लिएको निर्णयबाट बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविकरुपमा बढेपछि उद्योगीले सरकारलाई झुक्याए भनी प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक रुपमा नै कवुल गर्नुभएको कुरा स्मरणीय छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको क्षेत्रीय कार्यालयबाट अखाद्य वस्तु हो भन्दाभन्दै गत फागुन महिनामा ७२ मेट्रिक टन चिनी जलेश्वर भन्सारबाट जाँचपास गरी भित्र्याइएको र राजस्व अनुसन्धान विभागले तीनवटा ट्रकमा राखिएको त्यस्तो चिनी बरामद गरेकोमा पछिबाट गुणस्तर नियन्त्रण विभागले नै सो चिनी खान योग्य छ भनी सिफारिस गरेको विषयले मिडियामा व्यापक चर्चा पाएको थियो।

आम जनताले यो विषयलाई कसरी बुझ्ने ? कुन कुरालाई साँचो मान्ने ? कुनलाई झूठो ? जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायको यस्तो व्यवहारका साथै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई दाउमा राख्ने काम स्वीकार्य हुन सक्तैन।

नेपालका चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अर्को विषय संरक्षणबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छ। उद्योगीको अनुरोधमा सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएर एकातिर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ भने आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएर थप संरक्षण प्रदान गरेको छ ।

यसबाट उद्योगीले आन्तरिक उत्पादनको मूल्य बढाउन पाउने, सरकारले पनि थप राजस्व उठाउन पाउने, तर किसानले भने उद्योगबाट उखु बिक्रीवापतको रकमसमेत नपाएर वर्षौं  झुलाइदिने जस्तो विडम्बनाको स्थिति कहिलेसम्म राख्ने हो ?

यस्तो परिस्थितिमा उद्योग घाटामा छ भन्दै सरकारसँग थप सुविधा माग गर्नु कति युक्तिसंगत होला ? ४० प्रतिशतसम्मको संरक्षण दरमा उद्योग चलाउन नसक्नेले कसरी गरीखालान् वा नेपालमा त्यस्ता उद्योग किन चलाउने भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ।

के गर्न उपयुक्त हुन्छ ?

नेपाल सरकारले २०६९ सालमा आपूर्ति नीति जारी गर्यो। नीतिले चिनीलाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका रुपमा वर्गीकरण गरी विपन्न जनताका लागि रासनकार्डको माध्यमबाट सहुलियतरुपमा उपलब्ध गराउने साथै स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुबाट निश्चित परिमाणमा र उत्पादन मूल्यमा लेवीको चिनी उठाउने र बिक्री वितरण गर्ने भनी उल्लेख गरेको भएता पनि यसतर्फ खासै काम भएको पाइँदैन।

भनाइ र गराइमा देखिने भिन्नताको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। नीतिमा भनिएका कुराहरु व्यवहारमा नल्याइएका यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन्।

मुलुकमा बेलाबखत आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप, महामारी एवम् आर्थिक नाकावन्दी जस्ता अवस्थाका लागि विचार गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो र निरन्तर तुल्याइराख्न खाद्यान्न लगायत खास-खास वस्तु, जस्तै- चामल, गहुँ, मकै, दाल, दूध, चिनी, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ आदि जस्ता वस्तु उत्पादन, आयात, भण्डारण तथा विक्री-वितरण सम्बन्धी रणनैतिक योजना एवम् कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

सामान्य ढंगमा नीति प्रकाशन गरेर सरकारको दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। नीति र रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न तदनुरुपको संगठन, जनशक्ति, प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र र स्रोत साधनको जरुरत पर्छ।

चिनी आपूर्तिमा देखिएका विकृतिका सन्दर्भमा उद्योगी, किसान र सरकारी निकायवीच आरोप-प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । तथापि यसको स्थायी समाधान खोज्ने प्रयास भएको देखिँदैन।

चिनी आपूर्तिमा क्रमश: आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्ने हो भने यसको शुरुआत उखु खेती र यसमा निर्भर कृषकलाई सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यससँगै सरकारले चिनी उद्योगको उत्पादन लागत र आम उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा हुन आउने मूल्य, सीमापारको बजार मूल्य र स्वदेशी बजारमा सोको प्रभाव आदि जस्ता विषयलाई मिहीन ढंगमा केलाएर उखु खेतीको प्रवर्धन, चिनी उत्पादन, आयात, ढुवानी, वितरण र उपभोगसँग सम्बन्धित समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने रणनैतिक कार्यक्रम बनाई लागू गर्नु पर्दछ।

दोश्रो, आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर एवम् प्रभावकारी तुल्याइराख्न गोदाम र ढुवानी प्रवन्ध कुशल हुनु पर्दछ। नेपालमा अहिले गोदाम र रसद (लजिष्टिक) व्यवस्थालाई नियमन गर्ने कानूनको पनि अभाव छ भने अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि संघीय सरकार लगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतले यथेष्ट मात्रामा भण्डारण व्यवस्था मिलाउन सकेको पाइँदैन।

यसैले गोदाम दर्ता, निर्माण र नियमन सम्बन्धी कानून ल्याउनुका साथै अत्यावश्यक वस्तुको माग, उत्पादन, उपलब्ध परिमाण एवं गुणस्तरसमेतको अद्यावधिक सूचना राख्ने र निरन्तर निगरानी गर्ने परिपाटी मिलाउनुपर्छ।

तेस्रो, वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि जोड दिनुपर्छ। हामीकहाँ अत्यावश्यक वस्तुसँग सम्बन्धित सार्वजनिक वितरण प्रणालीको राम्रो विकास हुन सकेको छैन।

सरकारले दशैँ, तिहार, छठको अवसर पारेर केही समय सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने गरेता पनि यो केवल राजधानी र केही शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको छ।

विपन्न समुदायलाई लक्षीत गरी सहुलियत रुपमा वर्षैभरि खाद्य पदार्थ (चिनी समेत) उपलब्ध गराउने गरी सहकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ। अहिलेको हचुवा परिपाटीको सट्टा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सरल र दिगो तुल्याउन सार्वजनिक वितरणसम्बन्धी एकीकृत योजनासहितको कार्यक्रम तथा सांगठनिक परिपाटीको प्रवन्ध मिलाउन उचित हुनेछ।

चौथो, बजारमा बलाबखत खडा गरिने कृत्रिम अभाव, अनुचित मूल्य वृध्दिदर र एकाधिकारको अन्त्य गर्नका लागि सरकारी एवं सार्वजनिक निकायहरुले निश्चित परिमाणमा चिनीलगायतका खाद्यवस्तुको भण्डारण गर्ने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ।

संस्थानहरुले आवश्यक परेका बखत सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बजारमा छोड्ने हुँदा यसबाट निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ।

पाँचौं, वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आम उपभोक्तालाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षती पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ।

यो हक प्रचलन गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, खाद्य ऐनजस्ता नियमनकारी प्रवन्ध गरिएको भएता पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिन्न।

नियमनकारी निकायहरुवीच राम्रो समन्वय नहुँदाको परिणामस्वरुप गलत क्रियाकलाप गर्नेहरु खासै दण्डित हुन परेको छैन। यसैले बजार अनुगमन लगायत गलत व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न एउटा बलियो र प्रभावकारी एकीकृत संस्थाको स्थापना गर्न उपयुक्त हुन्छ।

यसैगरी, उपभोक्तालाई उनीहरुको हकअधिकार र कर्तव्यका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने, भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई उपभोक्ताको भलाइप्रति बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ।

(ओझा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् )