२८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थापना गरेको पानीजहाजको कार्यालय अहिले कुन अवस्थामा छ, थाहा छैन ।

तर, काठमाडौंको विशालनगरमा रहेको रेल विभागचाहिँ ठेक्कापट्टामा अगाडि सरेको छ । झापादेखि सुनसरीसम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने २८ अर्बको ठेक्का लगाउन हतारिएको विभागको काम ‘गोरु पछाडि, गाडा अगाडि’ भन्ने उखानजस्तै देखिएको छ ।

विशालनगरमा कार्यालय सार्नुअघि रेल विभागको अफिस बत्तीसपुतलीस्थित पूर्वप्रशासक दीप बस्न्यातको निजीनिवासमा राखिएको थियो । अख्तियारको आयुक्त हुनुअघि बस्न्यात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव थिए । रेल विभाग पनि सोही मन्त्रालयको शाखा हो । बस्न्यातले आफ्नो घरपछाडिको खोल्सामा बेग्लै घर बनाएर रेल विभाग त्यहाँ राखे र भाडा उठाए । बस्नेत अख्यितारमा हुँदा पनि विभाग त्यहीँ राखिएको थियो, जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुपम उदाहरण हो ।

बस्न्यातको खोल्साबाट सञ्चालित रेल विभाग अहिले अर्बौंको ठेक्का लगाउने ठाउँसम्म आइपुगेको छ । तर, उसको काम गराइको पारा चाहिँ खोल्सोबाट फराकिलो क्षितिजसम्म उक्लन सकेको देखिँदैन । यस्तो पाराले ५ वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने विभागको सोच सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।

अहिले विभागले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर ‘रेल्वे ट्रयाक बेड’ बनाउने २८ अर्बको ठेक्का लगाउन लागेको छ । तर, रेलमार्ग बनाउने भनिएको जग्गाको मुआब्जा नै निर्धारण भएको छैन ।

मुआब्जा नै निर्धारण नगरी रेलमार्ग बनाउने ठेक्का लगाउने विभागको काम बयलगाडाको पछाडि उल्टो गोरु नारेजस्तै हास्यास्पद देखिएको छ ।

जग्गावाललाई लकडाउनकै बेलामा ३५ दिने उर्दी !

मुआब्जा तय नभई सुरु भएको ठेक्काको चर्चा गर्नुअघि लडाउनकै बेलामा गरिएको जग्गा अधिग्रहणको उर्दीबारे चर्चा गरौं–

सरकारले गत चैत ११ देखि देशैभरि लकडाउनकाने घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गतेसम्म लकडाउन अन्त्य भएको थिएन । तर, जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेलमार्गमा जग्गा परेको भन्दै अधिग्रहणको ३५ दिने सूचना निकाल्यो ।

लडाउन उल्ल्ंघन गरेको भन्दै प्रहरीले जनतालाई डण्डा हानिरहेका बेला जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीका जनतालाई पनि तिम्रो जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ, ३५ दिनभित्र दाबी प्रस्तुत गर्नु भनेर सूचना जारी गरियो ।

जतिखेर झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्ला प्रशासनले ३५ दिने सूचना जारी गरिरहेका थिए, त्यसबेला प्रहरी प्रशासन आफैंले माइकिङ गरेर मानिसहरुलाई घरैभित्र बस्न र लकडाउनको पालना गर्न भनिरहेको थियो । तर, त्यहीबेला रहस्यमय ढंगबाट झापाका २ हजार २, मोरङका १३ सय ५७ र सुनसरीका ८४९ जग्गावाल एवं घरधनीहरुलाई मुआब्जाका लागि दाबी गर्न आग्रह गरियो ।

एकातिर लकडाउन, अर्कातिर जग्गावाललाई सार्वजनिक यातायात बन्द रहेकै बेला मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भन्ने उर्दी, यो कतै पनि तालमेल मिल्दैन ।

जिल्ला प्रशासनको सूचना अनुसार झापाका मेचीनरगर, गरामनी, अनारमनि, दुवागडी, चारपाने, घैलाडुब्बा, शिवगञ्ज, तोपगाछी, दमक र लखनपुर क्षेत्रका करिब २ हजार व्यक्तिको घरजग्गा रेलमार्गमा पर्ने भएको छ । (हेर्नुहोस् झापाको पूर्ण विवरण)

त्यसैगरी मोरङको साविक मधुमल्ला ६, उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, अमरदह, वयरबवन, केरौन, डाँगीहाट, बेलबारी, सुन्दर हरैंचा क्षेत्रका १३५८ कित्ता जग्गाहरु रेल विभागले अधिग्रहण गर्न लागेको छ ।

त्यसैगरी सुनसरीको इटहरी, खनार, चाँदबेला, बबिया, भोक्राहा र इनरुवाका ८४९ कित्ता जग्गा रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको लकडाउनकै बेलामा सूचना जारी गरिएको छ । (हेर्नुहोस् मोरङ र सुनसरीको जग्गाको पूर्ण विवरण)

जनतालाई लकडाउनमा थुनेर यसरी हतार–हतार सूचना निकाल्नुका पछाडि २८ अर्बको ठेक्का लगाउने र आफ्नै कार्यकालमा कमिसनको काम फत्ते गर्ने विभागका अधिकारीको नियतले काम गरेको बुझ्न लगाउन गाह्रो छैन । स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरुसमेत अहिले नै ठेक्का लगाउने बेला भइनसकेको बताउँछन् ।

मुआब्जाको विवाद टुंगो नलगाई ठेक्का नलगाउने ओली सरकारको नीतिकै विपरीत २८ अर्बमा १०६ किमी ट्रयाक बनाउने ५४ वटा ठेक्का १८ वटा कम्पनीहरुलाई भागवण्डा गर्न लागिएको हो ।

लकडाउनले सार्वजनिक यातायात पनि बन्द रहेको बेला सूचना जारी गरिनु विधिसम्मत नभएको बताउँदै प्रभावितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रभावितहरुको तर्फबाट प्रभावित समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव रञ्जित प्रसाईं नेतृत्वको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

‘हाल जारी सूचना अनुसार रेल प्रभावित क्षेत्रको कित्ता नम्बरहरु स्पष्ट खुलेको छैन । कित्ता नम्बर मिलेको छैन । जग्गा क्षेत्रफल स्पष्ट छैन । सार्वजनिक गरिएको कित्ता र हाल भोगचलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल नखाएको हुँदा प्रभावितमा गहिरो अन्यौलता छाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

रेल-वे प्रभावित क्षेत्रमा ट्रयाकले दायाँ, बायाँ लिने क्षेत्र, टर्मिनल स्टेशसन लगायतले ओगट्ने क्षेत्रको आधिकारिक नक्सा उपलब्ध नभएकाले सर्वप्रथम ओगट्ने क्षेत्रको डिमर्केशनसहितको नक्सा जारी गरी प्रभावितलाई आश्वस्त पार्न पनि ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीयले मुआब्जाका सबै विववाद र प्रक्रिया नटुंगिएसम्म कुनै ठेकेदारलाई कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नदिइने बताएका छन् ।

एकै लटमा ५४ टेण्डर

विभागले गत असार १४ गते ३० वटा र १७ गते २४ वटा टेन्डर एकैपटक निकालेको थियो । झापाको काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको माटो भरेर ट्रयाक बेड बनाउन ५४ वटा ठेक्कामा बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

यो ठेक्कामा भाग लिन रेल–वे ट्रयाक बेडमा काम गरेको अनुभव माग गरिएको थियो । नेपालमा त्यस्ता अनुभव भएका कम्पनी १७ वटा मात्रै भएकाले यसमा मिलेमतोको आरोप लागेको थियो । अहिले तिनै कम्पनीले मात्रै टेन्डरमा सहभागिता जनाएका छन् ।

जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकाल्ने बित्तिकै त्यसको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का लगाउन हतार गरिएकाले पनि यसमा आशंका जन्मिएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का नलगाउन अर्थमन्त्रालयले सचेत पनि गराएको थियो । तर, विवादित प्रक्रिया नरोकिएपछि निर्माण व्यवसायी अदालतमा गएका थिए ।

ढल्केबर र झापामा बेग्लाबेग्लै मापदण्ड

रेल विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ट्रयाक बेड निर्माणमा बर्दिबास–निजगढ खण्डमा काम गरिरहेका ठेकदारहरुलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी टेण्डर आह्वान गर्‍यो ।

५४ वटै ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभव १७/१८ वटा कम्पनीले मात्रै पूरा गरेको पाइयो । जुन, सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

विभागले निकालेको पछिल्लो ठेक्कामा ‘कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स इन एक्टिभिटिज’ अन्तरगत ‘इन्ब्यान्कमेन्ट वर्क’(माटोभरान) मा रेल्वे ट्रयाकबेडमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरेको छ ।

तर, रेल विभागले यसअघि बर्दिबास–निजगढ खण्डको रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का लगाउँदा रेलमार्गमै माटो भरेको अनुभव मागेको थिएन । विभागले त्यतिबेला जहाँ भए पनि १० वर्षभित्रको कुनै एक वर्षमा १ लाख ४५ हजार २५१ घनमिटर माटो भरेको अनुभव मागेको थियो । तर, यसपटक विभागले हाल बर्दिबास–निजगढ रेलमार्गमा माटो भरानको काम गरिरहेका कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी रेलमार्गमै ५५ हजार घनमिटरमा काम गरेको योग्यता मागेको छ ।

माटो भरानको अनुभव माग्नु ठीक भए पनि रेल्वे ट्रयाकमै भरेको र अझ एक वर्षभित्र यति नै माटो भरेको भनेर अनुभव माग्नुले ठेक्कामा मिलेमतो प्रष्ट भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् । यी ३० मध्ये कुन ठेक्का कसले पाउने भनेर पहिल्यै सेटिङ भइसकेको दाबी उनको छ ।

बितेको १० वर्षभित्रको कुनै एक वर्षभित्रै रेल्वे ट्रयाकमै ५५ हजार २६८ घनमिटर माटो भरेको अनुभव मागिएको छ । नेपालमा रेल्वे ट्रयाकमा यस्तो दरमा माटो भरेको अनुभव भएका कम्पनी करिब डेढ दर्जनमात्र छन् ।

नेपालमा विगत १० वर्षयता कुनै नेपाली कम्पनीले रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छैनन् । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पाएकाहरुले मात्रै रेल्वे ट्रयाकमा माटो भरान मात्र गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार रेल्वेको भन्दा विमानस्थल, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनाहरुमा माटो भरानको काम सम्वेदनशील हुन्छ, तर रेलमा तिनै कम्पनीले ठेक्कामा सहभागी हुन पाएनन् ।

उच्च अदालतको आदेशले ठेकदारलाई सजिलो

विभागले ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा टेन्डर गरेको र जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्रक्रिया नसकिँदै बोलपत्र निकालिएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै याक्थुम्बहाङ निर्माण सेवाका तेजकुमार कुरुम्वाङसहित केही निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए ।

साउन १९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश शान्ता सोढाइ सापकोटाको इजलासले टेन्डरसहित रेलमार्ग निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । साउन २२ र २३ गते नै टेन्डर खोल्ने विभागको योजना अदालती आदेशका कारण प्रभावित भएको थियो ।

२६ गते मुद्दाको पेशी तोकिएको र सोही दिन अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला दिने भएकाले २८ र २९ गते टेन्डर खोल्ने नयाँ मिति तोक्न केही नेकपा नेताले भनेको विभाग स्रोत बताउँछ । त्यसैअनुसार विभागले नयाँ मिति तोकिसकेको छ ।

सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी न्यायाधीश र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले व्यवसायीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ । नेकपाका नेताहरुको चाहनाअनुसार नै सोमबार अदालतले फैसला गरेपछि विभाग बिहीबार (आज) र शुक्रबार नै टेन्डर खोलिनेछ ।

एक महिनामा छिनोफानो गर्छु : महानिर्देशक

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र अब पुरानै कार्यतालिका अनुसार टेन्डरको छिनोफानो गरिने बताउँछन् । उठाइएका विवाद कानूनी रुपमा सान्दर्भिक नभएको र प्रक्रियासंगत काम भएको देखेरै अदालतले व्यवसायीको मागबमोजिम आन्तरिम आदेश नदिएको मिश्रको तर्क छ ।

अब अघि बढिसकेको प्रक्रिया र कार्यतालिकामाथि कुनै पुनर्विचार नहुने मिश्रले बताए । उनले समय एकीन गरेर भन्न नसकिने भए पनि बढीमा एक महिनाभित्रै मूल्यांकन प्रक्रिया सकिने बताए ।

‘साथीहरुले छिटो काम गर्नुभयो भने त एक महिनामा सकिइहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरु कुनै निकायबाट प्रक्रिया रोक्न आदेश आएन भने त धेरै सयम लाग्दैन ।’

विभागले यति द्रुत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाएको देखेर विभागका अधिकारीहरु मात्रै हैन, विभागमा काम गरेका पूर्वअधिकारीहरु पनि चकित छन् ।

जिल्ला प्रशासन के भन्छ ?

विभागले रेल्वे लाइनको ठेक्का लगाउन लागेको र स्थानीय प्रशासनले लकडाउनकै बेलामा मुआब्जा दाबी गर्न आउनू भन्ने सूचना निकालेको सन्दर्भमा हामीले झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेसँग अहिले त्यहाँ केकस्तो काम भइरहेको भनेर सोध्यौं ।

सहायक प्रजिअ पाण्डेको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

टेन्डरको हतारोमा लुकेको रहस्य

नेपालमा खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धामार्फत ठेकेदार छान्ने प्रक्रिया सक्न कति समय लाग्ला ? सबैजसो सरकारी अड्डाका हाकिमले दिने जवाफ हो– कम्तिमा ४ देखि ६ महिना । तर, ‘सेटिङ्ग भयो भने ३२ अर्बसम्मको ठेक्का प्रक्रिया तीन महिना पनि नलगाई फत्ते गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने उदहारण बन्दैछ, काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेल्वे ट्रयाक निर्माणको ठेक्का ।

छिटै ठेक्का लाग्नु र विकास निर्माणको काम चाँडै हुनु त राम्रै कुरा हो । तर, रेल्वे ठेक्काको यो हतारोभित्रको अन्तर्यमा अर्कै रहस्य लुकेको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले आगामी असोज २० गते निजामति सेवाबाट अवकाश लिँँदैछन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका मिश्रलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र पहिले विशिष्ट पद सम्हालेका नेकपा नेताहरुले यो ठेक्का लकडाउनकै वीचमा टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । यसवापतको कमिसन पार्टीसम्म आइपुग्ने सूत्रहरु बताउँछन् । कमिसन लिएर ठेक्का लगाउने भ्रष्ट प्रचलनलाई नेकपाका नेताहरुले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार असोज २० गतेअघि नै मिश्रले करिब २८ देखि ३२ अर्ब बराबर अनुमान गरिएका ठेक्काहरु पूर्वयोजना अनुसारका कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनेछन् र उनी विभागबाट विदा हुनेछन् ।

रेल विभागकै कर्मचारीका अनुसार सोमबार उच्च अदालत पाटनले बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न मिश्रसहित विभागका सिनियर इन्जिनियरहरु जुटिसकेका छन् ।

नेकपा नेताको प्रभाव र दबाव

रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य ५४ वटा ठेक्काको मूल्यांकन सक्न छिटो गर्दा पनि दुई महिना समय लाग्ने बताउँछन् । ‘यदि मिलेमतो नभएर प्रतिस्पर्धा भएको हो भने त ठेक्का लगाउन तीन महिनामा पनि सम्भव हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले विभागले निकालेको टेन्डरमा त सीमित कम्पनीमात्रै आउने र उनीहरुले मिलेमतो गरेको आंशका छ । त्यस्तो अवस्थामा त एकहप्तामै पनि सकाउन के गाह्रो भो र ?’

विभागका एक अधिकारीका अनुसार यो टेन्डरमा कुन नम्बरको ठेक्का कसलाई दिने भनेर सहमति भइसकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने अवस्था छैन ।

‘अबको दुई हप्ताभित्रै मूल्यांकनको कागजात तयार गर्ने तयारी छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘महानिर्देशकज्युलाई जति सक्दो छिटो ठेक्का टुंग्याएर विदामा बस्न मन्त्रालय र नेकपाका नेतहरुको दबाव छ ।’

महानिर्देशक मिश्र भने आफू अवकाशअघि नै बिदामा नबस्ने बताउँछन् । उनले सञ्चार माध्यमका कारण आफ्नो अवकास चर्चाको विषय बन्ने अवस्था आएको स्वीकार्दै आफूले देशका लागि काम गर्दा आरोप सहनुपरेको बताए ।

टेन्डर प्रक्रिया रोक्न नसकिने अडान दोहोर्‍याउँदै उनी भन्छन्,‘अब प्रक्रिया रोक्यो भने त अदालतको अवहेलना हुन्छ ।’

कानूनी व्यवस्थामाथि बलात्कार भएको आरोप

निर्माण व्यवसायीहरुले भने उच्च अदालतको आदेशमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । अदालतको आदेशले ‘सेटिङ र सेन्डिकेट प्रथा कानुनसम्मत ठीक हो भनेर स्थापित गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनले नै मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का नलगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७६ अनुसार जग्गा अधिग्रहणको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पाइन्छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा पनि सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख विरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, टेन्डर भएको रेल्वे खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि अहिलेसम्म भएको छैन ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा भन्छन्, ‘कसले हा¥यो र जित्यो महत्वको बिषय होइन, मातृछातिमा बुट प्रहार गरेर जितेको गर्व गर्नुको कुनै तूक छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यहाँ झण्डै ३ करोड नेपाली अनि कानूनी सर्वोच्चताको हार भएको छ ।’

उनले पैसा र शक्तिको बलले कानूनका प्रत्येक काला अक्षरहरुमाथि ठाडो बलात्कार भएको आरोप लगाएका छन् । ‘यो जित र हारले प्रधानमन्त्रीको रेल गुडाउने सपनाको खिल्ली उडाइएको छ । देउजाले लेखेका छन्, ‘खुलमखुल्ला कानूनका दफाहरुलाई बलात्कार गर्न आदेश दिने र तिनको संरक्षण गर्ने काम भएको छ । तर कहिलेसम्म ?’

अनलाइनखबरका फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति