२० भदौ, काठमाडौं । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा संविधानविद्को राय दिने भएको छ ।
एनसेलको करलाई लिएर सांसदहरुले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि सांसदहरुले यसबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
तर सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने अधिकार संसद र सांसदलाई नभएको बताए ।
उनले संविधानविद्हरुलाई बोलाएर अदालतको फैसलाबारे संसदीय समितिले छलफल गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
