ट्रम्पलाई १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार, के हुनसक्छ नतिजा ?

१ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनले चाहेका देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ (भन्सार महसुल) लगाउन सक्ने भएका छन्। यससँग सम्बन्धित विधेयक अमेरिकी संसद्‌बाट पारित भएको छ।

अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले बुधबार रुसबाट धेरै तेल खरिद गर्ने ५ देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकको पक्षमा २६२ र विपक्षमा १५९ मत खसेको थियो। माथिल्लो सदन सिनेटले गत अगस्टमै यसलाई ८६-११ मतले पारित गरिसकेको छ।

अब राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि यो कानुन बन्नेछ। यसलाई आधिकारिक रूपमा ‘लिन्ड्से ओ. ग्राहम स्याङ्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको छ।
रुसबाट धेरै कच्चा तेल खरिद गर्ने देशहरूको अमेरिकी सूचीमा चीन, भारत, स्लोभाकिया, हङ्गेरी र अजरबैजान समावेश छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले हरेक १८० दिनमा यस सूचीको मूल्याङ्कन गर्नेछन्।

नेपालले तेल आयात गर्ने देश भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रुसबाट खरिद गरिरहेको छ ।

अमेरिकाको १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने कदमका विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले देशको हितसँग कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्लो २ वर्षमा भारतको रुसी तेल आयात

युक्रेन-रुस युद्ध सुरु भएपछि भारतले रुसबाट सस्तोमा कच्चा तेल खरिद गर्न तीव्रता दिएको थियो। सन् २०२२-२३ मा रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो।

युद्धअघि भारतले रुसबाट निकै कम तेल किन्ने गर्थ्यो, तर पछि यो बढेर दैनिक करिब १६ देखि २० लाख ब्यारेलसम्म पुग्यो।

अहिले भारत आफ्नो आवश्यकताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रुसबाट आयात गरिरहेको छ, जसले गर्दा भारत रुसबाट तेल किन्ने सबैभन्दा ठूला देशहरूको सूचीमा परेको छ।

विधेयक कानुन बनेमा के हुन्छ

भारतले रुसबाट तेल किनिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएमा यसको सीधा असर भारतको निर्यात व्यापारमा पर्नेछ। यसले गर्दा अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान महँगो हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई हुनेछैन ।

भारतले रुसलाई छाडेर अरू देशबाट तेल किनेको अवस्थामा अर्को नतिजा हुनेछ । रुसी तेलमा प्रतिबन्ध वा ट्यारिफको दबाब बढ्दा भारतले अन्य देशबाट तेल किन्नुपर्ने हुन्छ। यो महँगो पर्न सक्छ, जसका कारण भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्न सक्छ। यसको असर नेपाली बजारमा पनि पर्न सक्छ ।

रुसको रक्षा क्षेत्र र ‘स्याडो फ्लिट’ माथि प्रतिबन्ध

यस विधेयकमा रुसको तेल र रक्षासँग जोडिएका व्यापारमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उल्लेख छ। साथै, हालका प्रतिबन्धहरूलाई छल्दै अन्य देशमा रुसी तेल पुर्‍याउने ट्याङ्करहरू (जसलाई रुसको स्याडो फ्लिट भनिन्छ) माथि पनि कारबाही हुन सक्नेछ।

अमेरिकाले यसअघि पनि रुसमाथि यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको थियो। तर इरान युद्धका क्रममा होर्मुज जलडमरु बन्द हुँदा तेल आपूर्ति प्रभावित भएको र विश्वमा तेलको अभाव हुने डर बढेकाले अमेरिकी सरकारले रुसी तेल बिक्रीमा लगाइएका केही प्रतिबन्धहरूमा निश्चित समयका लागि छुट दिनुपरेको थियो।

इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध बढ्ने

विधेयक कानुन बनेपछि सन् १९९६ को ‘इरान प्रतिबन्ध कानुन’ पनि सन् २०३१ सम्म लम्बिनेछ। यसै वर्ष सकिन लागेको यो कानुनले इरानसँग व्यापार गर्ने गैर-अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ।

यसै विधेयकमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिका भित्रिने रुसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन सक्ने अधिकार पनि पाउनेछन्। राष्ट्रपतिको यो अधिकार ५ वर्षसम्म लागू हुनेछ।

युरोपेली देशहरूलाई ट्यारिफमा छुट

रुसबाट प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने चीन, फ्रान्स, जापान, हङ्गेरी र बेल्जियमलाई पनि यसको दायरामा राखिएको छ। यद्यपि, रुसको कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने र आफ्नो निर्भरता घटाउने दिशामा कदम चालिरहेका देशहरूले भने छुट पाउन सक्नेछन्।

सिनेटमा पेस गरिएको विधेयकअन्तर्गत १५ युरोपेली देशहरूलाई प्रस्तावित १०० प्रतिशत ट्यारिफबाट छुट दिइएको छ। उनीहरूले रुसबाट १५ प्रतिशतभन्दा कम प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने र बिस्तारै निर्भरता कम गर्दै लगेका कारण यो राहत दिइएको हो।

डेमोक्र्याट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले यो विधेयक युरोपेली सहयोगीहरूका विरुद्ध नभएको बताएका छन्। यसको निशाना ती देशहरू मात्र हुन्, जसले अझै पनि रुसको तेल व्यापारलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक टेवा दिइरहेका छन्।

विधेयकमा रुसको ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्थाहरू, रक्षा औद्योगिक संरचना, व्यापारीहरू र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसम्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)