१२ असोज, पोखरा । संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि कुहिरोको काग भइरहेको अनुभव पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको छ । अन्तरआत्मादेखि अहिले पनि संघीयता अभ्यास गर्न नसकिएको उनको समीक्षा छ । यसको एउटा कारण स्थानीय तहहरुलाई हेर्ने छुट्टै नीति पनि नभएको उनको निष्कर्ष छ ।
गत साता गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख पोखरामा जम्मा भएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको स्थानीय तहको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा अरु स्थानीय र महानगरलाई हेर्ने नीति नै त्रुटीपूर्ण रहेकाले सच्याउन आग्रह गरे । त्यतिमात्रै होइन, महानगरलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साटो शहरी विकासअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताए ।
संघीय मामिला अन्तर्गत राख्दा जिसीलाई खास किन चित्त बुझेन त ? उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएः
संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायो, सबै स्थानीय सरकार यही ऐनअनुसार चल्नुपर्ने भयो । ऐनले सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा हाल्यो । महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँ भन्ने चाहिँ छुट्यायो तर सबै सञ्चालन हुने ऐनचाहिँ एउटै बनायो । गाउँपालिका र महानगर चलाउने ऐन एउटै बनाइनु नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।
महानगरपालिका भनेको स्थानीय तहमध्ये विशिष्ट हो । महानगर निर्धारण गर्ने आधार पनि विशिष्ट र पालिकामध्ये पनि उच्चतम तह मानेर बनाइएको हुन्छ । अनि त्यही महानगर सञ्चालन गर्ने ऐनचाहिँ एउटै कसरी हुनसक्छ ? महानगर आफैंले बनाउन पाइन्छ भन्छन् । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर बनाउन नपाइने होइन । तर, राज्यको महानगरलाई हेर्ने दृष्टिकोण ऐनले नै बोल्नुपर्ने होइन र ? गाउँपालिकाले पनि महानगरले सरह ऐन बनाउन त पाउँछ नि । तर, गाउँपालिका विकसित भएर, नगर, त्योबाट उपमहानगर र महानगरतर्फ जानुपर्छ होला नि त । सबै पूर्वाधार, सूचक बढाउँदै फड्को नमारी विकास हुँदैन । गाउँपालिका सधैं गाउँपालिका भएर बस्दैन । नगरपालिकाले पनि क्षमता बढाउँदै जान्छ ।
कुन–कुन पूर्वाधार बनेपछि, के–के काम गरेपछि वा जनतालाई कुन–कुन सुविधा दिएपछि गाउँपालिका पनि नगरपालिका बन्छ भन्ने कानुनमा छैन । जनसंख्या, क्षेत्रफल, अन्य सुविधा हेरेर पालिका तोकिने आधार भयो तर के–के भयो भने स्तरोन्नती हुने भन्ने कानुन छैन । पोखराकै कुरा गरौं, हामी न शहर हौं न गाउँ हौं । तर शहरीया विकासको कल्चर त हुनुपर्यो नि । त्यसो हो शहरी विकासका लागि महानगरपालिकाले के–के गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । महानगरपालिकाको अति विकसित रुप हो भने त्यसलाई हेर्ने ऐन नै छुट्टै हुनुपर्छ, एउटै डालोमा हालेको हुँदैन भन्ने मेरो जोड हो ।
महानगर भनेपछि प्रविधि, सडक, शिक्षालगायत पूर्वाधार र सुविधा तथा सामाजिक चेतना पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ । अनि महानगरलाई विशिष्ट बनाउन प्रेरित गर्ने खालको ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो उदाहरणका लागि पोखरा महानगरजस्तो जनसंख्या, सवारी चाप र त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेरेर अब सडक बनाउँदा कम्तिमा १० वर्ष टिक्ने खालको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ भनेर ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने होइन ? भन्न त कसले रोकेको छ र भन्न सकिन्छ तर संघ र प्रदेशले त्यहीअनुसार नीति नै ल्याउनुपर्ने होइन र ?
मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पाजस्ता दुर्गमका गाउँपालिकालाई हेर्ने सरकारको नीति पनि त्यही, पालिकामध्ये विशिष्ट भनिएका महानगरलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही छ । यो सच्याइनुपर्छ । ऐनले त्यो व्यवस्था गरिदियो भने महानगरलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।
विकासका अड्डाहरु कस्ता हुने, मानवीय संशाधनका अड्डा कस्ता हुने भन्ने कुनै चित्र हामीसँग छैन । हिजो चुनावताका हामीले मोनोरेलका कुरा गर्यौं । महानगरमा अहिले बाटो साँघुरा र साना छन् किनभन्दा हिजो जनसंख्या कम थियो, अन्य चाप पनि कम थियो र साना बनाए । तर, त्यतिबेला नै दूरदर्शी रुपमा यो सम्भावित शहर हो भन्ने बुझेर ठूलो बनाउने नीति लिइदिएको भए अहिले सहज हुन्थ्यो होला नि । अब हामीले बाटो बनाउँदा कम्तीमा अबको २०/२५ वर्षसम्म पनि धान्छ भनेर बनाउनुपर्ने होला नि ।
हाम्रै शहरमा भएको एउटा घटना सुनाउँछु । विश्वबैंकले तालचोक खोरीको मुहान साढे ३ किलोमिटर सडक बनाउँदैछ । उसले ट्राफिक चापअनुसार भनेर सिसुवाचोकसम्म एउटा डिजाइन गर्यो, जुन चार लेनको छ । बाँकी ट्राफिक चाप नहुने भनेर २ लेनको सडकको अर्को डिजाइन गर्यो । ट्राफिक चाप नभएको भनेर सुरुमै २ लेनको गरियो भने भोलि सडक साँघुरो भयो भनेर आन्दोलन हुन्छ । किनकी शहरी क्षेत्र त सडक र आवश्यकतासँगै विकसित र बिस्तार त भइरहन्छ । सबै ४ लेनकै बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेँ । उनीहरुले नम्सभित्र पर्दैन भने । त्यसो हो कामै नगर्नुस् भनेपछि बल्ल ४ लेनको बन्दैछ । यो एउटा सानो उदाहरण हो । यस्तो नीतिले शहरी विकास हुँदैन ।
महानगर आफैंले नीति लिए भइहाल्छ भन्नेहरुले बुझ्नुपर्ने अर्को जटिल कुरा छ । महानगरले नीति लेला तर, त्यसमा लगानी धान्न सक्दैन । त्यस्तो बेला दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्छ । हामीले पोखरा यस्तो बनाउँछौ भनेर प्रस्ताव लैजाँदा तिमीहरुको केन्द्रीय सरकारको नीतिभित्र नै छैन भनेर फर्काउँछ । ५० वर्षमा यो सहर कस्तो बनाउने भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाइदियो भने दातासँग प्रस्ताव लैजान पनि सजिलो हुन्छ । यसका लागि कस्तो शहर बनाउने ? पालिकाअनुसार के–के बनाउने ? त्यसका मापदण्ड के–के हुने ? कम्तीमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनेर संघीय सरकारको नीतिमै उल्लेख हुनुपर्छ ।
अनि अहिले सबै पालिकाको तालुकदार अड्डा भनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । समग्र पालिकाका विषयमा सामान्य प्रशासनले नीति बनाउला, तर कस्तो शहर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त सहरी विकास मन्त्रालयको काम होला नि । महानगरको शहरी विकास कस्तो हुने भन्ने हुने भएकाले यो शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
