स्थानीय तह : व्यवस्था फेरियो, वेथिति फेरिएन

१३ असोज, वीरगञ्ज । व्यवस्था फेरिए पनि स्थानीय निकायमा जस्तै स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा वेथिति देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर र सानो पाइलाले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन विषयक अन्तर्क्रियामा उनीहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । आफूलाई फाइदा हुने कुरामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक देखिएको तर अन्य विकासका कामका सवालमा एक अर्कालाई दोष दिने गरेको आरोप उनीहरुको थियो ।

एकात्मक संरचनामा स्थानीय निकायले १४ चरण पुरा गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो तर संघीय संरचनामा ७ चरणमा सहभागीतामुलक योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर योजना तर्जुमामा सीमान्तकृत दलित समुदाय उपेक्षामा परेको दलित महिला संघ पर्साकी अध्यक्ष निला रामले बताइन् ।

प्राध्यापक हरेराम ठाकुरले स्थानीय सरकार प्रमुख उपप्रमुख नै गुनासो गर्दै हिँड्नु उचित नभएको बताए । ‘कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख नै गुनासो गर्दै हिँड्छन् । त्यसो हो भने काम कसले गर्छ त ?’ उनले भने ‘वेथिति हटाउन अरुलाई दोष दिएर हुँदैन परिवर्तन आफैंबाट शुरु गर्नुपर्छ ।’

प्राध्यापक डा. सुष्मा तिवारी द्विवेदीले जनप्रतिनिधिहरु आपसी द्वन्द्वमा अल्झेका कारण जनता मारमा परेको बताइन् । ‘जनताले काम गर्छन् भनेर भोट दिएका छन्, तर उनीहरु आपसमा लडेर बसेका छन्’ उनले भनिन् ‘स्थानीय सरकारले एउटा सानो गैरसरकारी संस्थाले जति पनि काम गर्न सकेको छैन ।’

वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्रकुमार चौधरीले स्थानीय तहमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको बताए । प्राध्यापक दीपक पटेलले प्रक्रिया पूरा नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, राजनीतिक स्वार्थ, कमीशनतन्त्र जस्ता वेथिती स्थानीय सरकारमा देखिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका पर्सा सचिव श्याम पटेलले अधिकांश पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतबीच कमिसनकै लागि लिएर विवाद भइरहेको बताए । युवा नेता ओमप्रकाश सर्राफले स्थानीय सरकार आएपछि दलित सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि प्रभावकारी काम नभएको दावी गरे ।

जनप्रतिनिधिको बेग्लै गुनासो

जनप्रतिनिधिहरुले भने वर्षौदेखि विद्यमान वेथितीलाई एकैपटक हटाउन नसकिने बताएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार समेत कानुन नभएका कारण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कमीकमजोरी देखिए त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य रमेश पटेलले अझै पूर्ण रुपमा प्रजातन्त्र आइनसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्यायो, संघ सरकारले रोकिदियो, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छ तर प्रयोग गर्न पाइदैन’ उनले भने ‘अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय राम्रो छैन ।’

कर्मचारीको लापरबाहीका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ छ । अर्की प्रदेशसभा सदस्य शोभा लामाले नियत सही नभएसम्म बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन सही नहुने बताइन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुख शान्ति कार्कीले नागरिक खबरदारीको अभाव देखिएको बताइन् । पोखरीया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपनारायण रौनियारले तीन तहको सरकारबीच समन्वयकै अभाव देखिएको बताए । पोखरीया नगरपालिकाको उपप्रमुख सल्मा खातुनले जनसंख्याको हिसाबमा आएको बजेट जनप्रतिनिधिबीच दामासाही भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइन् ।