२५ असोज, काठमाडौं । चीनले नेपालमा विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी गरेको छ । सरकार, सरकारी कम्पनी तथा चीनको एक्जिम बैंकमार्फत थुप्रै आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनले लिएको छ ।
तर, कतिपय आयोजनाहरु निर्माण सुरु नहुँदै अन्योलमा छन् भने कतिपय आयोजनाहरुमा धमाधम काम भइरहेका छन् । करिब २५ वटा साना-ठूला आयोजनाहरु अहिले चिनियाँ सरकारको लगानीमा बनिरहेका छन् ।
चीन सरकारको लगानीमा बन्न लागेका र बनिरहेका आयोजनाहरुमध्ये धेरैमा पूर्ण रुपमा चीनकै सहभागिता छ । ठेकदार समेत चीनले छानेर पठाएको छ । केही आयोजनाहरुमा चीनको लगानी छ भने ठेक्का व्यवस्थापन लगायतको काम नेपालले हेरिरहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको एउटा जलविद्युत आयोजनामा भने अहिलेसम्म लगानीको मोडालिटसम्म टुंगो लागेको छैन । चिनियाँ लगानीका कुन–कुन आयोजना कहाँ पुगेका छन् त ?
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चीनको लगानी छ । सन् २०२१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको यो राष्ट्रय गौरबको आयोजनामा हालसम्म ४७ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
यो विमानस्थल निर्माणका लागि २१५.९६७ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने छ । जसमा चिनियाँ आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकले २१४.७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने छ । ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान रहेको उक्त ऋणको ब्याजदर भने २ प्रतिशत छ ।
यो विमानस्थलको रन–वे निर्माणको काम सकिएको छ । २५ सय मिटरको यो रन–वेमा ढलान गरिएको छ । अन्य विमानस्थलमा पीच गर्ने गरिए पनि पनि पोखरामा पहिलो पटक रन–वेमै ढलान गरिएको हो । यो रन–वेमा अबको ३० वर्षसम्म पनि समस्या नआउने दावी गरिएको छ ।
अहिले पनि विमानस्थलमा धमाधम काम भइरहेको छ । सन् २०२१ को जुलाइभित्र निर्माण सकिसक्ने लक्ष्य भए पनि अब सन् २०२० को डिसेम्बरभित्रै पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने दाबी सरकारको छ ।
यो इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसनको मापदण्ड अनुसार ‘४ डी’ विमानस्थल बन्दैछ ।
चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले ०७१ वैशाख २९ मा ठेक्का पाएको र निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नगरे नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने शर्त छ ।
विमानस्थलका लागि सरकारले ०३२ मा ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा लिएको थियो । त्यतिले नपुगेपछि ६२९ रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण गरिएको थियो ।
सरकारले ०३२ मा जग्गा अधिग्रहण गरे पनि सरकारसँग बजेट अभाव, दातृ निकाय फेला नपरेको र पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनी छनोटको निर्णयमा ढिलाइले विमानस्थल निर्माण अलपत्र थियो ।
विमानस्थलको ०७३ वैशाख १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए । झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको विमानस्थल सन् २०२० भित्रै सञ्चालनमा आए त्यो नेपालको विकास आयोजनामा नमूना बन्नेछ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अहिले चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण लगायतमा ३६ अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोजनाको निर्माणको मोडालिटी नै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सरकारले खोसेर पनि दोस्रोपटक जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई लगाएको बढीगण्डकी आयोजना फेरि अनिश्चितताको भुमरीमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हालेर आयोजना हात पारेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले अहिले सरकारसँगको सम्पर्कमा छैन ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गेजुवासँग पछिल्लो समयमा वार्ता हुन नसकेको जानकारी संसदमा नै दिइसकेका छन् । यसका कारण निर्माण अघि बढिहाल्ने अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकीको भविश्यमा पनि फेरि खतराको बाद मडारिएको छ । १२ सय मेगावाटको यो आयोजना करिब ३ खर्ब लागतमा बन्ने अनुमान छ । तर, यसको क्षमता घटाएर बनाउने चर्चा पनि चलेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी आयोजना निर्माणका अघि बढाउन लामो समयदेखि गेजुवाँसग छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले गत पुस ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म तीन दिन गेजुवासँग वार्ता गरेको थियो ।
एकपटक भएको वार्तामा आ–आफ्ना अवधारणा लिएर फेरि छलफल गर्ने भनिएको थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन ।
मन्त्री पुनले गत असार ९ गते संसदमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको बताएका थिए । उनले कम्पनीसँग ५ महिनाअघि ३ चरणमा छलफल भए पनि निर्माण गर्ने गरी कुनै सम्झौता हुन नसकेको बताएका थिए ।
‘अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन, मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा, जलस्रोत, सिञ्चाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिइएको कम्पनीसँग छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरणमा ५ महिना अगाडि हामीले छलफल गर्यौं । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन’ उनले भनेका थिए ‘हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं,’ उनले भनेका थिए ।
बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिएको आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले फिर्ता लिएको थियो ।
तर, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले गेजुवालाई फेरि बुढीगण्डकी दिने ‘एजेन्डा’ नै बनाएर चुनावी प्रचार गरेका थिए । त्यतिबेला चीनले पनि औपचारिकरुपमै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुपर्ने गरी कुटनीतिक लबिङ गरेको थियो ।
भारतीय कम्पनीलाई दिनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेको चर्चालाई बल पुग्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई पुनः फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै गरेका थिए ।
जुन बाचा सरकार बनेपछि गएको असोज ५ गते सरकारले पुरा गर्यो । सरकारले इपीसीएफ मोडलमा बुढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई नै जिम्मा दिने गरी निर्णय गरेको थियो । इपीसीएफ मोडलअनुसार निर्माण अघि बढाउन गेजुवालाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यसअनुरुप ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको पहिलो हप्तामा गेजुवासँग छलफल गरेको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, त्यसको ऋण र ब्याजदर लगायतका विषयमा छलफल गरेपनि धेरजसो विषयमा सरकार र गेजुवाबीच सहमति हुन सकेन ।
इपीसीएफ मोडालिटी अनुसार आयोजनाको प्राविधक तथा आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्छ भने लगानी जुटाउने काम उपनी उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, आयोजना बनिसकेपछि लागेको सम्पूर्ण लागत हिसाव गरेर कम्पनीलाई सो रकम सरकारले तिर्नुपर्छ । त्यसैले आयोजनाको क्षमता कति हुनेसहित ऋण र ब्याजदरलगायतका प्राविधिक विषय नटुंग्याई आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
यस्ता विषयमा सहमतिको मिलनविन्दु भेटिने गरी छिट्टै दुबैतर्फबाट प्रस्ताव ल्याउने गरी छुट्टिएको गेजुवा त्यसपछि सरकारको सम्पर्कबाट बाहिर गएको हो ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा राखेको बुढीगण्डकीको निर्माण अघि बढाउन मुआब्जा वितरणलगायतका प्रक्रिया सकाउनै लाग्दा पनि निर्माणको जिम्मा दिने दिइएको कम्पनी पुनः छलफलमा नै नआएपछि सरकार पनि हात बाँधेर बसेको छ ।
बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिनुभन्दा एक साताअघि मात्रै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई विदा गरेको थियो ।
झण्डै ७ वर्ष आयोजना होल्ड गरेपछि थ्री गर्जेजले अनेक बाहाना बनायो र पश्चिम सेती आयोजना क्षमता ७५० बाट ६०० मा झार्दा पनि बनाउन चाहेन ।
सरकारले लगानी, निर्माण प्रक्रियालगायतका समयतालिका नबनाई बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिएकाले यहाँ पनि ‘पश्चिम सेती’ कै नियति दोहोरिने आशंका ऊर्जाविदहरुलाई छ ।
चक्रपथको दोस्रो खण्ड
चक्रपथको कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज सडक खण्ड विस्तारमा पनि चीनले काम सुरु गर्दैछ । यो सडकको डिजाइनको काम अहिले चलिरहेको छ । चीनले महाराजगञ्जसम्म् मात्रै विस्तारको तयार गरे पनि सरकारले त्यसलाई गोपीकृष्णसम्म लम्ब्याइदिन चीनसँग आग्रह गरेको छ । सम्भवतः अब गोपीकृष्णसम्म नै चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढ्नेछ ।
दुई लेनको सडकलाई ८ लेनको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण थाल्ने तयारी छ । त्यसअघि आयोजनाको सीमाभित्रका सबै भौतिक संरचना हटाउन सरकारले सूचना निकालिसकेको छ । रुख कटानको काम पनि सुरु भएको छ ।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि आगामी वर्षको बजेटमार्फत १ अर्ब ८१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यो चीनले दिने अनुदानकै रकम हो ।
कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वर खण्ड चीन सरकारले बनाएर केही समय अघि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर, सुधारका लागि भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको छ । चक्रपथको बाँकी खण्ड भने यो गल्ती नदोहोर्याउने सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब चक्रपथको बाँकी १७ किमी सडकमा मेडियन अर्थात् दुई सडकको बीचमा लेन छुट्याउने भाग राखिनेछ भने अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु पनि राखिनेछ । कुल २७ दशमलव दुई किलोमिटरमध्ये कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड ८.२ किमि लम्बाइको छ ।
चीनले केही वर्षअघि नै रिङरोडलाई तीन चरणमा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको थियो । कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड विस्तारको लागत पनि निक्र्योल भइसकेको छैन । चक्रपथकै बाँकी महाराजगञ्ज–कोटेश्वर सडक विस्तारमा पनि चीनले चासो देखाएको छ, जुन करिब नौ किमि लम्बाइको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चैत ०७२ मा भएको चीन भ्रमणका बेला चक्रपथका विस्तारसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।
चार लेनको चक्रपथ चीनकै अनुदानमा ०२७ सालमा निर्माण भएको थियो, जसलाई आठ लेनमा स्तरोन्नति गर्दा पनि उसले सहयोग गरेको छ । पूरै चक्रपथलाई आठ लेनको बनाउन १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक
चीनसँगको रसुवागढी नाकालाई लक्षित गरी स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ । यो खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चिनियाँ कामदार निर्माण साइटमा आइपुगिसकेको छ ।
चिनियाँ कामदारमार्फत नै सडक निर्माणका लागि काम सुरु भएको सडक विभागमा विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार विभागले हाल सडक सीमाभित्र रहेका घर–टहरा हटाउने र विद्युतका पोल सार्नेलगायतका काम गरिरहेको छ । सडकको पोल सारेर नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई खुला निर्माणस्थल दिनुपर्छ ।
यो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर विभागले त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि चीनले टेण्डर गरेको थियो । यो परियोजनाअनुसार काम सम्पन्न भएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि चीनको केरुङसम्म दुई लेनको सुविधायुक्त सडक बन्नेछ ।
चीनले स्तरोन्नति गर्ने यो सडक खण्ड १६ किलोमिटर लामो छ । दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।
हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागका अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।
विभागका अनुसार यो सडक चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । चीनले स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माणको ३ वर्षभित्र यो सडकको स्तरोन्नति सकाउने बताइएको छ ।
नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न बाँकी छ । हाल स्याफ्रुबेंसीबाट धुन्चे हुँदै आउने सडकमार्गको स्तारेन्नति भइरहे पनि भूगोलका हिसावले यो निकै जटिल छ ।
दैनिक थुप्रै कन्टेनरहरु आवातजावत गर्ने यो मार्गलाई चीनको नाकासम्मकै स्तरमा स्तरोन्नति गर्न चीनले भारतीय नाकाबन्दीपछि चासो देखाएको थियो । भूकम्पले तातोपानी नाकालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे पनि सरकारले पनि यो नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर सडक स्तरोन्नतिको योजनाहरु अघि सारेको थियो ।
टिमुरेको सुख्खा बन्दरगाह
चीनले तातोपानीमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाएर हस्तान्तरण गरेपछि रसुवागढी नाकालाई लक्षित गरेर रसुवाको टिमुरेमा अर्को बन्दरगाहाको निर्माण भइरहेको छ । बन्दरगाह निर्माण अघि बढाउने जिम्मा चिनियाँ पक्षले लिएको छ । निर्माण प्रक्रियामा नेपालले सहजीकरण मात्रै गर्दैछ ।
बन्दरगाह निर्माण ३० महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । बन्दरगाह निर्माण गर्न १५० देखि १८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिने बन्दरगाहमा करिब ३५० वटा मालबाहक कन्टेनर अटाउने छन् । २ वटा जाँचपास स्थल, एउटा गोदामका साथै पाँचतले प्रशासनिक भवन हुनेछ ।
सुख्खा बन्दरगाहका लागि स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनी जग्गा पनि बन्दरगाह क्षेत्रमै समेटिएको छ । यस्तै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर जमिन पनि बन्दरगाहले ओगट्नेछ ।
यो ड्राइपोर्ट बनेपछि रसुवागढी नाका हुँदै चीनसँग हुने ब्यापार सहज हुने सरकारको विश्वास छ । अहिले कन्टेनरहरुलाई सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । भन्सारको भवन पनि राम्रो छैन । यो निर्माण भएपछि गोदाम पनि बन्ने भएकाले धेरै किसिमबाट सहजता आउनेछ ।
पुनर्निर्माणका आयोजना
यस्तै चिनियाँ लगानीमा हाल पुननिर्माणका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले ध्वस्त भएका काठमाडौं रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुल (भानु मावि) को भवन चीनले नै बनाउँदैछ । विसं १९१० सालमा स्थापित विद्यालयको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुप सहभागी छ ।
२०७५ साउन १८ गते विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण शुरू गरेका कम्पनीले १० महिनामै भवन ठड्याइसेकको छ । २२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि समयअगावै भवन निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना छ ।
दरबार स्कुलको भवनको लागत करिब ८० करोड रुपियाँ छ । चीनले आफ्नै ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई साँचो हस्तान्तरण गर्नेछ ।
माघ महिनादेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ । चारतले नयाँ भवनमा ४६ वटा कोठा रहनेछन् । तीमध्ये २२ वटा कक्षाकोठा छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गरेर फर्केपछि आफ्ना सन्तानलाई पढाउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत् १९१० मा स्थापना गरेको विद्यालय पछि दरबार हाइस्कुल भएको हो ।
चीनकै सहयोगमा नुवाकोटको ऐतिहासिक सात तले दरबारको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समन्वय एवं पुरातत्व विभागको सुपरीवेक्षणमा पुनर्निर्माण अघि बढाइएको छ । चिनियाँ कम्पनीले नेपाली कालिगढ तथा श्रमिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर परिचालन गरिएको छ ।
काठमाडौं दरबार क्षेत्रमा अवस्थित नौतले दरबार पुनर्निर्माणको कार्य गरिरहेको चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजले नै सात तले दरबारको पुनर्निर्माण गर्ने छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम संवत् १८१७ देखि २०१९ सम्मका अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाबाट कालिगढ मगाएर यो दरबार बनाउन लगाएको बताइन्छ । नौ तले दरबारको दुईवटा तला विक्रम संवत १९९० सालको भूकम्पले झारिदिएको थियो ।
दशरथ रंगशालाको निर्माण पनि अहिले चीनकै सहयोगमा भइरहेको छ । भूकम्पले जीर्ण भएको रंगशालालाई चीनले झण्डै डेढ अर्ब खर्चेर पुननिर्माण गर्दैछ ।
