१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु छिटो गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि दुई वटा आयोग छन् । तर, अहिले यसको गठनमा ढिलो भयो धेरै ढिलो भयो’ उनले भने ।
१० बर्षे शसस्त्र युद्धका बेला भएको मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्न र मेलमिलाप हुन सक्ने घटना किनारा लगाउन गठित आयोग गत चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
आयोग पदाधीकारीविहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका काम र त्यसबेलाका मुद्धाको किनारा लगाउने प्रक्रियासमेत लम्बिएको अध्यक्ष शर्माले बताए ।
उनले महिला अधिकारबारेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘संविधानमा कानुनमा महिला अधिकारबारे प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या छ’ उनी भन्छन्, ‘तथापि नेपाल दक्षिण एसियामा अधिकार प्राप्त गर्ने दृष्टिमा अगाडि छ ।’
संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी आकार र संख्यामा महिलाको सहभागिता नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषदमा कति महिला सदस्य छन् ? राजनीतिक दलहरुका केन्द्रीय सदस्यमा कति छन् ? पोलिटब्युरोमा कति छन् ?’ शर्माले भने, ‘भएका उपलब्धी पनि हेरौं, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश महिला भएका छन् । तर, कतै देखाउनका लागि मात्रै महिलाहरुलाई यो पदमा लगेको हो कि !’
महिलालाई पुरुषसरह समान अधिकार संविधानले दिए पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि उनले बताए ।
अध्यक्ष शर्माले महिलाका पछाडि पुरुष हिँड्ने अवस्था बन्नुपर्ने त्यो नभए पनि संगसंगै हिँड्ने अवस्था बन्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे । बिहीबार सुरु भएको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दैं शुक्रवार सकिएको छ ।
