१४ कात्तिक, काठमाडौं । कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्ने २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजनामा लगानी जुटेको छ । कम्पनी र लगाकनीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच शुक्रबार लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो । यो परियोजनामा ५० अर्ब बराबर (४५.३२ करोड डलर) को विदेशी लगानी प्राप्त हुनेछ ।
यो आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने गरी बनेको जलविद्युत आयोजनामा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीको परियोजना हो । भारतले खर्च गर्ने गरी सतलज कम्पनीमार्फत बनिरहेको परियोजनामा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी हुने भएपनि त्यसमा अझै विदेशी लगानीको स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।
आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ ।
कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को पनि ६० मिलियन डलरसहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी)ले पनि यसमा लगानी गर्दैछन् ।
यो आयोजनाको कुल लगानी ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसमा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ भने बाँकी लगानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको छ ।
उर्जा नै हेजिङ
यो आयोजनामा डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । यसमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि हेजिङ फन्डको सट्टा निःशुल्क ऊर्जा लेनदेन गर्ने समझदारी प्रवर्द्धक र सरकारबीच भएको छ । हेजिङ कोष खडा नै नगरी प्रबर्द्धक कम्पनीसँग निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त गर्न सहमति जुटेको छ ।
सहमतिअनुरुप माथिल्लो त्रिशुली १ को प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण तिरिनसक्दा वा ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म प्राधिकरण, सरकार र प्रवर्द्धकले संयुक्तरुपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्नेछन् ।
यो बीचको डलरमा अवमूल्यनले आउने जोखिमको एक तिहाई प्रवर्द्धक आफैंले ब्यहोर्नेछ भने बाँकी दुई तिहाईको जोखिम सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
तर, त्यसबापत ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १४औं वर्षबाट २६ औं वर्षसम्म प्रवर्द्धकले घाटा भए पनि वा नभए पनि प्राधिकरणलाई आफ्नो उत्पादनको झण्डै १७ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
१४ औंदेखि २६ औं वर्षसम्म अर्थात् १२ वर्षसम्म जोखिम बहन गरिदिएबापत कम्पनीले प्राधिकरणलाई आफ्नो उत्पादनको १६.९० प्रतिशत बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । १४ औं वर्षपछि २६ औं वर्षसम्म आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीको झण्डै १७ प्रतिशत हिस्सा प्राधिकरणले सित्तैमा पाउनेछ ।
उसले त्यो प्रतिवर्ष २४६.११ गिगावाट आवर अर्थात् करिब ५० मेगावाटभन्दा बढी विजुली प्राधिकरणलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि त्यतिबेला हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४२ पैसा र र वर्षामा ५ रुपैयाँ ९५ पैसा दर कायम हुनेछ । त्यसअनुसार १२ वर्षमा जोखिम बहनबापत आयोजनाले प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष १ अर्ब ८९ करोड बराबरको विजुली उपलब्ध गराउनेछ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली-१ लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले सुरुका वर्षमा नगद प्रवाहमा समस्या हुने भन्दै पछिल्ला वर्षमा निःशुल्क ऊर्जा दिने गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यो आयोजनाको डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा सरकार, प्रवर्द्धक र प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा हेजिङ गर्ने सहमति थियो ।
कसरी बन्दैछ ?
ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच ०७३ को पुस १४ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ । हेजिङ नियमावलीमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
पीपीए भएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राख्ने गरी पीपीए भएको थियो । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा किन्ने छ ।
तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोहीअनुसार कम गर्ने समझदारी छ ।
रन अफ रिभर आयोजनाका लागि १६ मंसिरबाट १५ जेठसम्मको अवधिलाई सुख्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मको अवधिलाई वर्षायाम मानिएको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने यो आयोजनामा लगानी संरचनाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा स्वपुँजी (इक्विटी)को अंश न्यूनतम २० प्रतिशत र ऋणको अंश अधिकतम ८० प्रतिशत तोकिएको छ ।
