१५ कात्तिक, काठमाडौं । गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई सरकारलेल क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले गरिमा धानले बाला नहालेपछि पीडित बनेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएका हुन् ।
गरिमा जातको धानले बाला नहाल्दा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले एक समिति बनाएको जानकारी दिँदै उनले एक महिनामा प्रतिवेदन आएपछि क्षतिपूर्ति दिने बताएका हुन् ।
‘कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अहिले भन्न सकिदैन, बीउमा लगानी, श्रमको लगानी, उत्पादन लागतलगायतका विषय हेरेर क्षतिपूर्ति दिन्छौं’ उनले भने ।
सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातको वर्णश्रंकर जातको धान आयात गरी बिक्री वितरण गरेको थियो । यो धानको जातीय गुणअनुसार ९० देखि ९५ दिनभित्र ५० प्रतिशत फूल खेल्नुपर्ने र १२५ दिनभित्र उत्पादन भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर गरिमा धान लगाएका विभिन्न जिल्लामा बाला नहालेपछि किसानहरुले धान काटेर अर्को बाली लगाउने तयारी गरेका छन् ।
समिति बैठकमा सांसदहरुले गरिमा जातको धानले बाला नहाल्नुमा कसको दोष रहेको भनी प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुले सिफारिस गर्दा गरिमा जातको धान हाइब्रिड थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
नेपालमा कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र चितवन जिल्लामा यो धान लगाइएको छ ।
