१६ कात्तिक, काठमाडौं । जावलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग पुग्दा एउटा कक्षमा उपसचिव मनिता श्रेष्ठ थिइन् । उनी फुर्सदमै देखिन्थिन । दैनिक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाका पीडितको गुनासा सुन्नुपर्ने आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आयोगका कर्मचारीको दैनिकी सुनसान कार्यालय कुरेरै बित्ने गरेको छ ।
पदाधिकारी नहुँदा मुद्दा दर्ता हुन पाएका छैनन् ।आयोगमा आएका छुवाछूतका उजुरीलाई सामान्य प्रशासनिक हिसाबले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर फोन गरेर समाधान खोज्ने गरिएको छ ।’कर्मचारी त हुनुहुन्छ तर पदाधिकारी नभएकाले खासै काम छैन’, उनले भनिन्, सचिवको पनि सरुवा भयो, पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत काम खासै भएको छैन ।’
भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि उजुरीको चाङ छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५०० भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका छन् । तर पदाधिकारी नहुँदा उजुरीहरूमा निर्णय हुन सकेको छैन । ‘पदाधिकारी नहुँदा काममा अप्ठ्यारो पर्नु स्वाभाविक हो, धेरै काम आयोगको बोर्डले नै गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै पदपूर्ति हुने अपेक्षा राखेका छौं’, आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भने ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको हो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेदेखि नै पदाधिकारीविहीन छ ।
दलित र महिला आयोग मात्रै होइन पदाधिकारी नहुँदा आदिवासी र अन्य आयोगको पनि हालत उस्तै छ ।
कानूनविद्ले भने संविधान जारी भएको लामो समयसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनु संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । संवैधानिक आयोगका नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर लैजानका लागि पदाधिकारीको आवश्यकता परेको हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न निर्णय गरेको खण्डमा मात्र कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । आयोगका हरेक गतिविधि तथा कामको बोर्ड बैठकले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पदाधिकारी नहँुदा आयोगका काम ठप्प जस्तै छन् ।
समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि संविधानमै आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दासमेत महिला, दलित र जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारीले नै आयोग चलाउँदै आएका छन् । आठ वटा आयोगमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत्त आयोग, मेधशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिए । आयोगमा अहिले एकजना मात्र सदस्य छन् ।
