२२ कात्तिक, रौतहट । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको एक दिनअघि २७ चैत्र २०६४ मा राजपुर वडा नं. ४ शेख इद्रिसको घरगोठमा बम बनाउँदै गर्दा विष्फोटमा परी सरुअठाका त्रिलोक प्रताप सिंह र ओशी अख्तर मारिएपछि मृतकका अभिभावकले २०६५ बैशाख १८ गते काग्रेंस नेता आफताब आलमसहितका व्यक्तिमाथि किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
मृतक त्रिलोक प्रताप सिंहका पिता श्रीनारायण सिंह र मृतक ओशी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले किटानी जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले घाइते जलाइएको भनिएको राजा ईंट्टा उद्योगको माटो परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला महाराजगञ्ज काठमाण्डौंमा पठाए ।
प्रयोगशालाले विष्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको भन्दै जेष्ठ २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई नमूना फिर्ता पठायो । नमूना फिर्ता आएको १० दिनपछि अर्थात अषाढ १ गते घटनामा संलग्न भएको आरोपी मध्येका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
त्यसबेलाको प्रहरी प्रशासन घटना मत्थर गर्न कति आतुर थियो भन्ने कुरा शेख भदईको गिरफ्तारीपछि प्रष्ट हुन्छ । प्रहरीले शेख भदईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनले ४ गतेका दिनसम्म इन्कारी वयान दिएका थिए ।
आरोपी भदईको इन्कारी वयानको ठीक पाँचौं दिन घटनाका अन्य आरोपीहरु मो. आफताब आलम, मो. महताब आलम र शेख सेराजले आफैं हाजिर गराई पाउँ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा निवदेन दर्ता गराए । निवेदन दिएकै दिन अषाढ ९ गते तीनैजना जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा हाजिर भए ।
सोही दिन प्रहरीले उनीहरुको वयान गरायो । तीनैजनाको वयान पश्चात प्रतिवादी तीनैजनालाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीतको कसूर अपराधमा सोही महलको १३ (१) नम्बरबमोजिम सजाय गरीपाउँ भन्ने प्रहरीको प्रतिवेदन समेत केही घण्टाभित्रै तयार पारियो ।
अझै रोचक त के छ भने प्रतिवादी आफताब आलम, उनका भाइ महताब आलम र शेख सेराज प्रहरीमा हाजिर भएको केहीघण्टामै प्रहरीले आफ्नो रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालमा तीनै जनालाई पेश गरियो ।
यति दू्रत गतिमा नेपालको कानून व्यवस्थाले काम गरेको यो पहिलो नेपालको कानूनी इतिहास नै होला । त्यही दिन सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अध्यन गरेर प्रतिवादीहरु माथि लगाइएको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर सबैलाई हाजिर जमानीमा छोडियो ।
यति जघन्य अपराधको एकै क्षणमा वयान, अनुसन्धान सबै पूरा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने र सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत सोही दिन मुद्दा नचल्ने निर्णयसहित आलमलाई छोडिनुले पनि त्यस बखतका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र सरकारी वकिलमाथि आशंका उब्जिएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भन्दै गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३० असारमा सदर गरेको थियो । जघन्य अपराधलाई मत्थर गर्न नेपाल प्रहरी रौतहटका तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामकृष्ण लामाले प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेको प्रत्यक्षदर्शी मध्येका एक सेराजुल मियाँले समेत दाबी गर्दै आएका छन् ।
इँटाभट्टामा घाइतेलाई ज्युँदै जलाएर मारेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेका निलम्बित सांसद आफताव आलमको मुद्दाको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत रौतहटमा जारी छ । एसपी लक्ष्मण न्यौपाने तिनै प्रहरी अधिकारी हुन्, जो कैलालीको थरुहट आन्दोलनमा मारिए ।
