२५ कात्तिक, काठमाडौं । गाडीमा यात्रा गर्दा झ्यालबाट बिस्कुट, चाउचाउ, बदाम, सुन्तलालगायतका खोल र अन्य फोहोर फाल्ने बानी छ ? छ भने छोड्नुहोला, नत्र कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले गाडीमा यत्रा गर्नेलाई सडकमा फोहोर फाल्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रुपले डस्टबिन राख्नुपर्ने भएको छ ।
व्यवसायीसँगको छलफलपछि विभागले यस्तो निर्णय लिएको हो । सवारीबाट फोहोर फाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न चालक, सहचालकमार्फमत सचेतना फैलाउने विभागले जनाएको छ । त्यसबाहेक अन्य माध्यमबाट पनि यात्रुलाई सवारीबाट फोहोर नफाल्न जनचेतना फैलाइने महानिर्देशक गोगन हमालले अनलानखबरलाई जानकारी दिए ।
नेपालका सडकमा फोहोर फाल्न नदिने र फाले जरिवाना गर्ने नियम छ । सोही नियम सवारीसाधनमा यात्रा गर्नेका हकमा पनि लागू गर्न लागिएको हो । यो नियम राजधानी र राजधानी बाहिर चल्ने सबै यातायातका साधनमा लागू हुनेछ ।
‘सवारी छुट्ने बेलामा सवारी चालकले यात्रुलाई झ्यालबाट फोहोर नफाल्न र डस्टविनको प्रयोग गर्न सुसूचित गर्नेछन्,’ महानिर्देशक हमालले भने, ‘केही समयमा यात्रुमा यस्तो बानी बस्छ ।’
६-६ महिनामा सवारीको प्राविधिक जाँचपास गर्दा डस्टविन रहे/नरहेको पनि हेरिने विभागले जनाएको छ । डस्टबिन नभए सवारीको जाँचपास रोकिने महानिर्देशक हमालले बताए ।
‘अब सबै सवारीमा फोहोर बाहिर नफाल्न र डस्टविनको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै यात्रुले देख्न सक्ने स्थानमा सूचना पनि टाँसिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यात्रुलाई सजग बनायौं भने यो समस्या आफैं हट्न सक्छ, सबैलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नियम ल्याएका छौं ।’
अहिले मुलुकभर चल्ने सवारी साधनमा चढ्ने लाखौं यात्रुहरु सकडमा फोहोर फाल्ने कुरालाई समान्य रुपमा लिन्छन् । यसले गर्दा राजमार्ग तथा शहरी क्षेत्र कुरुप बन्न पुगेको छ भने सरसरफाइमा नगर तथा गाउँपालिकाहरुलाई चुनौती थपिएको छ ।
त्यसैले डस्टविनमै फोहोर संकलन गर्नुपर्ने र त्यसलाई अन्तिम गन्तब्यमा पुगेपछि बस चालकले तोकिएको स्थानमा बिसर्जन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको विभागको तर्क छ ।
यसअघि २०७३ साल मंसिरमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि यस्तो निर्णय गरेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यसपटक भने यो अभियानलाई जसरी पनि सफल बनाउने यातायात विभागको भनाइ छ ।
यो नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सवारीका सञ्चालकलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम ५०० देखि पाँच हजारसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था छ । मर्करीजस्ता वातावरणलाई असर पार्ने सामग्री फालेको पाइएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
