२९ कात्तिक, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रसँग पनि छलफल तीव्र पारेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट आफैं शुक्रबार सहकारी क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी आवद्ध गर्ने विषयको छलफलमा सहभागी भए ।
मन्त्री बिष्टले श्रमिकको हित गर्ने र रोजगारदातालाई पनि श्रमिकको हितबाट थप फाइदा लिनसक्ने अवसरकारका रुपमा यसलाई उपयोग गर्न आग्रह गरे । गरिबी र अभावबाट जनता मुक्त हुन पर्ने भन्दै उनले सबैको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको बताए ।
कोषले कार्यक्रममा सबै सहकारीका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न आग्रह गरेको छ । सहकारीले देशको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मन्त्री बिष्टले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत श्रमिकको हतिका लागि पनि यो क्षेत्रले ठूलो सन्देश दिन सक्ने बताए ।
कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञावालीले सहकारीका काम गर्नेहरुको भविष्य सुरक्षित गर्न र यस क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकाहरुलाई पनि सहकारीको रोजगारीप्रति आत्मविश्वास जगाउन कोषमा आवद्धता अपरिहार्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा साना किसान तथा सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शिवराम कोइरालाले कोषमा आवद्ध हुन तयार रहेको बताए । तर, यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिएको रकमबारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले केही नीतिगत अस्पष्टता फुकाएर कोषमा सहभागी हुन सकिने बताए ।
सरकारले गत वर्ष मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणा गरेर यही साउन १ गतदेखि देशभरि लागू भएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार कोषमा अहिले १० हजार सङ्घ संस्थाका करीब एक लाख आठ हजार सूचीकृत भएका छन् । उनले सबै सहकारी संस्थालाई कोषमा आबद्ध हुनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराए ।
मुलुकभरि करीब ३५ हजार सहकारी रहेका छन् । कोषमा अहिले पाँच सय सहकारी सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषमा सूचीकृत भएपछि ११ प्रतिशत रोजगारदाताबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाता संस्थाबाट रकम जम्मा हुने गर्दछ । कोषमा सूचीकृत हुनका लागि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्म समय तोकिएको छ ।
