५ मंसिर, काठमाडौं । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको कर संकलनको ठेक्का थप विवादमा परेको छ । गाउँपालिकाले एउटै मितिमा फरक ई-बिडिङ र राष्ट्रिय पत्रिकामा दुईथरी समयावधिको सूचना जारी गरी गैरकानुनी काम गरेको भन्दै यसअघि देखि नै विवाद थियो ।
त्यसमाथि गाउँपालिकाले बिहीबारको कार्यपालिका बैठकबाट कम रकम कबोल्नेलाई ठेक्का नदिएर बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का लगाएपछि अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । गाउँपालिकालाई २६ लाख रुपैयाँ हानी हुने गरी आफूअनुकुलको सिविक कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध थालेका छन् ।
काभ्रेका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य चन्द्र लामाको कम्पनीलाई गाउँपालिकाले ठेक्का मिलाएको स्थानीयबासिन्दाको आरोप छ । मनहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित एकराज उप्रेति छन् ।
सुदिपा कम्पनी प्रालिले सबैभन्दा बढी १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हालेको थियो । तर, गाउँपालिकाले सुदिपाको बैंक ग्यारेन्टीको अवधि नपुगेको भन्दै १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँको ठेक्का हालेको सिविक कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का सुम्पेको हो ।
गाउँपालिकाले सुदिपाको बैंक ग्यारेन्टीको मिति नपुगेको तर्क गरेको छ । तर, कम्पनीले भने मिति पुग्दा पनि अनावश्यक चलखेल गरी विधिलाई मिचेर अफूअनुकुल कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लगाएको छ ।
सुदिपाको बैंक ग्यारेन्टीमा एक सय २८ दिनको मिति राखिएको बताएको छ भने गाउँपालिकाले भने एक सय १८ दिन मात्र उल्लेख भएको भन्दै निर्णय गरेको हो ।
तेस्रोमा परेको कम्पनी हिरोज कन्स्ट्रक्सनले एक सय ५० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राखी १४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दर्ता गरेको थियो । गाउँपालिकाले सूचना निकाल्दा ई-बिडिङमा १२० दिन र राष्ट्रिय पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा १५० दिनको म्याद राखेको पाइएपछि ठेक्का पहिलेदेखि नै विवादित थियो ।
गाउँपालिकाले एउटै सूचना निकाल्नुपर्नेमा दुईथरी सूचना निकालेपछि आफूअनुकुलकालाई ठेक्का पार्न लागिएको भन्दै पहिल्यैदेखि नै आरोप लगाइएको थियो । तोकिएको म्यादअनुसार असोज ६ गते नै खोल्नुपर्ने ठेक्का दुई महिना ढिला गरी बिहीबारको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिएको थियो ।
५२ लाख ३० हजार ५ घनमिटर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्नको लागि गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसअघि गाउँपालिकाले अमानतमै कर संकलन गरिरहेको थियो ।
यसअघि विभिन्न समयमा ठेक्का स्वीकृत गर्नको लागि बैठक बसे पनि कर्मचारीहरु समस्यामा पर्ने देखिएपछि कार्यपालिकामार्फत निर्णय गरिएको हो ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत देवराज चौलागाईंले सुदिपा कन्स्ट्रक्सनले बढी रकममा ठेक्का हालेता पनि कागजात नमिलेकाले दोस्रो हुने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको बताए ।
दुईथरीको समय भएको ठेक्का निस्किएको स्वीकार गर्दै चौलागाईंले न्यूनतम एक सय २० दिनलाई आधार मानिएको तर सुदिपा कम्पनीको एक सय १ दिनको मात्र बैंक ग्यारेन्टी रहेको पाइएकाले ठेक्का अर्को कम्पनीलाई दिइएको बताए ।
