नलगाडको मुआब्जामा चलखेल, मन्त्री बस्नेतले दिए कारबाहीको चेतावनी

९ मंसिर, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटमा निर्माणाधीन नलगाड जलविद्युत आयोजनामा सहयोग गर्न जिल्लाबासीलाई अपिल गरेका छन् । ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काममा भाँजो हाल्ने नियतका साथ गरिने गतिविधि सहृय नहुने उनले चेतावनी दिए ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए)बारे छलफल गर्न राजधानीमा आयोजित सरोकारवाला सहभागी गोष्ठीमा मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जायज मागलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तयार छ र हुनुपर्छ, त्यसमा मेरो तर्फबाट सबै प्रयत्न हुनेछ, तर विकासका काममा अवरोध हुने गरी अनुचित फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन ।’

सरकारलाई गुमराहमा राखेर मुआब्जा लिनका लागि बाहिरबाट गएर केही अवाञ्छित व्यक्तिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा गरिद गरेको सूचना आएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसबारे छानबिन गरेर कारबाही हुने बताए । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशनसमेत दिए ।

नलगाड जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका जायज आकांक्षा र गुनासा सम्बोधन गरिने उनले आश्वासन दिए ।

गोष्ठीका सहभागीले आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित मुआब्जा, पुनर्बास, रोजगारी, आयआर्जन तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिन सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा फलाम र तामाखानी तथा शिलाजित जस्ता अमूल्य जडिबुटीका साथै कस्तुरी, रेडपाण्डा, सुनगिद्ध र पानीओतजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु रहेकाले उनीहरुको प्राकृतिका बासस्थान खल्बलिने गतिविधि नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए ।

निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको नलगाडका लागि जापानी र चिनियाँ कम्पनीले चासो राखेका छन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको तयारीमा छ ।