११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली खाद्य वस्तुहरु चीन निर्यात गर्न उत्पादनकर्ताले अनिवार्यरुपमा चिनियाँ भाषामा लेवल राख्नुपर्ने भएको छ ।
गुणस्तर र परिक्षण मापदण्डमा लचकता अपाउन सकिने तर लेवलको भाषा चाइनिज नै हुनुपर्ने चिनियाँ पक्षको मागअनुसार सरकारले तयारी थालेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनायो ।
गत महिना भएको द्विपक्षीय बैठकमा चिनियाँ पक्षले भाषालाई अनिवार्य सर्त बनाएको बैठकमा सहभागी विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मोहनकृष्ण मर्हजनले जानकारी दिए ।
‘चीनका ९५ प्रतिशत जनाताले अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने भएकाले चीन निर्यात गर्ने खाद्य वस्तुमा अनिवार्य चाइनिज भाषामा लेवल उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त चिनियाँ पक्षको थियो,’ मर्हजनले भने ।
चीन निर्यात हुने नेपाली वस्तुको लेवलमा चिनियाँ भाषा उल्लेख गर्नेबारे उत्पादकहरुसँग छलफल गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिनियाँ पक्षसंगको बैठकमा सहभागी मन्त्रालयकी नेपाल–चीन व्यापार शाखा प्रमुख उपसचिव पार्वती अर्यालले छिट्टै नेपाली उत्पादकहरुसँग छलफल हुने बताइन् ।
उपसचिव अर्यालका अनुसार चिनियाँ नयाँ कानुनले उसले निर्यात तथा आयात गर्ने खाद्य वस्तुमा चिनियाँ भाषामा मात्रै लेवल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । चीनबाट नेपाल निर्यात गर्ने वस्तुमा अंग्रेजी भाषामा लेवल लेखिदिन नेपाली पक्षले गरेको आग्रह भने चिनियाँ टोलीले अस्वीकार गरेको उपसपिचव अर्यालले बताइन् ।
नेपालमा हाल नेपाली र अंग्रेजीमा भाषामा लेवल लेख्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ । तर उपभोक्ताले बुझ्ने कुनै पनि अर्को भाषामा वस्तुको लेवल लेख्न उत्पादकलाई कानुनी बन्देज भने नभएको विभागले जनाएको छ । खाद्य नियमावली २०२७ ले प्याक गरिएको खाद्य पदार्थ रहेको भाँडाको लेवल अनिवार्य गरेको छ । उत्पादित वस्तुमा व्याच नं., उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति अनिवार्य उल्लेख गरिनु पर्छ । त्यस्तो लेवलमा उल्लेखित अन्य विवरणमा कुनै झुट्टा वा भ्रमात्मक दावी वा सङ्केत रहन नहुने नियमावलीमा प्रष्ट तोकिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट यसअघि भन्सार महशुल छुट कोटा अन्तर्गत चीनतर्फ ४६० वस्तुहरु निर्यात भएका छन् । यी वस्तुमा कतिवटा खाद्य वस्तु थिए भन्ने छुट्टै तथ्यांक छैन । फलफूल तथा तरकारीसहित थप १५१ वटा वस्तु चीनतर्फ निर्यातका लागि सूचीकरण गर्न पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण क्रममा दुई देशबीच वाणिज्य व्यपार सरलीकृत गर्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन अन्तर्गत पछिल्ला छलफलहरु भएका हुन् ।
