यसरी समाधान गरौं नेपाल–भारत सीमा समस्या

मैले एउटा कुरा सुनेको छु, शायद यो कुरा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि सुन्नुभएको होला, यदि त्यस दिन उहाँ क्लासमा आएको भए । उहाँको प्रसंग यस अर्थमा जोडिएको हो कि उहाँ अहिले शक्तिशाली पार्टीका केन्दीय सदस्य मात्र नभई सो पार्टीको विदेश विभागका उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेपालभारतबीच बढ्दै गएको सीमा विवादबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्न नेपालको प्रतिनिधिका रुपमा नयाँदिल्ली जाँदैहुनुहुन्छ भन्ने समाचारहरु सुन्न थालिएको छ । रिजालजी माधव नेपालको नजिकका सहयोगी नेता पनि मानिनुहुन्छ ।

सुनिएको कुरा के भने भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै बनेको सरकारका गृहमन्त्री बल्लव भाइ पटेलले भारतले आफू आसपासका स–साना देशहरु आफ्नो भूमिमा मिलाउने उपयुक्त समय आएकाले यसबारे सोच्ने कि भन्ने विषय उठाएछन् । प्रधानमन्त्री थिए, जवाहरलाल नेहरु । नेहरुले गमेर जवाफ दिएछन्, ‘पटेल भाइले राखेको प्रस्ताव सही भए पनि नेपालमा बीपी कोइराला जिवित रहुञ्जेल हामी यसो गर्न सक्दैनौं । बीपीलाई भारतको राजनीति हामीलाईभन्दा बढी थाहा छ, यदि नेपाललाई भारतमा गाभ्ने हो भने बीपी भारतका प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र हाम्रो अस्थित्व त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसैले यसबेलामा नेपाललाई भारतसँग मिसाउने विषय ननिकालौं, बीपीपछि सोचौंला । नेपाललाई सक्दो कमजोर पार्ने प्रयास भने जारी राख्नुपर्छ ।

भनिन्छ, नेहरु–पटेल सम्वादको अडियो रेकर्ड अझै पनि भारत सरकारसँग सुरक्षित छ ।

नेहरुले जीनवभर भारतको सत्ता समाले, मर्ने बेलामा छोरी इन्दिरा गान्धीलाई स्थापित गरेर गए । इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि राजीव आए । राजीवको हत्यापछि पनि कांग्रेसले नेहरु पथ छोडेको छैन । अहिले सत्ता बाहिर भए पनि नेहरुकै नाति पार्टीका प्रमूख छन् । नेहरुबाट सुरु भएको नेपाल सताउने खेल इन्दिरा हुँदै राजीवसम्म आयो । कहिले सीमामा सेना राख्ने त कहिले नाकावन्दी, अनि सीमास्तम्भ सार्ने आदि ।

यस अर्थमा हामीले सघैं यस विषयमा सजक रहनुपर्छ । भारत निर्वासनमा रहेका बीपी यही तथ्य बुझेर नेपाल फर्केका हुन सक्छन् । अथवा भनौं भारतीयहरुसँग पेलिएर बस्नुभन्दा राजाकै जेलमा बस्छु भनेर बीपी फर्केका थिए । बीपीकै एउटा पुस्तकमा नेपाललाई जातीय दंगाबाट टाढा राख्न सके भारतको केही नचल्ने प्रसंग छ । राजनीतिको कुरा फरक छ, यसलाई यहाँ नमिसाउँ ।

लहडमा ल्याइएका कतिपय विषयले पछि पिर्छन् । माओवादीले राम्रो होम वर्क नै नगरी जातका आधारमा संघीयता लागू गर्ने विषय उठाएर कत्रो बखेडा सुरु भयो । जातिका नाममा उठेको स्वर अझै मत्थर भएको छैन । देश टक्रन सक्ने खतरा अझै बाँकी छ ।

भारतले आफू स्वतन्त्र भएको करिव १७ वर्षपछि सिक्किमलाई बिना रक्तपात आफ्नो देशमा मिलायो । यसको छनक हाम्रो पनि देखिएको छ, त्यो हो, नेपाली भूमिमा बसोबास गर्दै आएका पुराना मधेसीहरुलाई भन्दा भारतबाट भर्खरै आएका वा उतै बसोबास गर्दै आएका भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रचलन ।

मधेसमा अत्याधिक नव नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा जनसंख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्वतः बढ्नेछन् । पहाड रित्तिने क्रम अझ बढेको छ । यसो हुँदा कुनै दिन भारतीय मूलका नेपाली नागरिकताधारीको संघीय संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भए तत्काल संविधान शंशोधन गरेर मतदानमार्फत नेपाललाई भारतमा मिलाउने प्रयास गर्न बेर लाग्दैन ।

यसबारे नेपाली नेताहरुले समयमै सोच्नुपर्छ । देशको अस्थित्व समाप्त भए जनतालाईभन्दा नेतालाई बढी पीडा हुन्छ, कारण अहिले हाम्रा नेताहरु भोलि महानगरका मेयरमा पनि फिट नहुन सक्छन् । अधिकांश नेपाली मूलका मानिसको जनमत रहेको दार्जीलिङमा अहिले पनि गैरगोर्खा नश्लका नेताहरुले चुनाव जितेका हामीले देखेकै छौं ।

कुनै अतिवादी सोच होइन, तथ्यपरक विश्लेषण गरौं । कुनैबेला स्वतन्त्र राज्य रहेको कश्मिर अहिले कस्तो रणभूमि बनेको छ, यसमा हामीले सोच्नुपर्छ । नेपालले यसैबेला भारतलाई साइजमा राख्न सकेन भने हामीले देश गुमाउन सक्छौं । यसैबेला यस अर्थमा कि नेपालमा करिव ६० वर्षपछि बलियो सरकार बनेको छ ।

नेहरुले भने झैं भारतले नेपाललाई कमजोर पार्ने कदम चाल्दै नै रहेको छ । चाहे राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर होस् वा सीमास्तम्भ सारेर होस् वा नाकाबन्दी नै । अथवा प्रलोभन बाँढेर । अहिले पनि भारतीय दूताबासबाट भत्ता लिनेमा पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म छन् भने अधिकांश नेताहरुको रोजिरोटी नै उतैबाट चल्छ भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै ०७२ को संविधान जारी पछि भारतको रबैया हामीले भोगेकै हौं ।

अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सीमा विवादबारे छलफल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा एक प्रमण्डल भारत जाने प्रक्रियामा छ, भन्ने सुनिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको समेत अनुभव रहेका माधव नेपालजस्तो वरिष्ठ नेता, उहाँलाई भारतीय राजनीतिको पनि राम्रो अनुभव छ । उहाँले छलफल र चिन्तन गरी सर्वदलीय समितिको नेतृत्व गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नुपर्छ । नेपाल दलमा सीमाविदहरु पनि सहभागी गराइनुपर्छ ।

यस्तो बेला यो पार्टी, वा यो वादी उ वादी नभनी विज्ञताका आधारमा मानिसहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, महेन्द्रले पञ्चायत लागू गरेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई फर्काएका थिए । यदुनाथ खनालदेखि भेषबहादुर थापासम्म । यो तथ्य वर्तमान नेपाली नेतृत्वले बिर्सनुहुँदैन ।

सरकारी क्षेत्रबाट सम्भव नभए गैरसरकारी क्षेत्रकै पहलमा भए पनि चीनका सीमाविदहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत र चीन तीनै देशको भूमि जोडिएको विन्दु भएकाले चीनको सुझाव पनि आवश्यक छ । भारत र चीनबीच यसै नाकाबाट व्यापार गर्ने गरी सम्झौतासमेत भइसकेको परिप्रेक्षमा अझ चीनको सहयोग आवश्यक छ । चीनको आवश्यकता त्यतिबेला अझ बढ्छ, जब मोदीले वार्ताका लागि आनाकानी गर्छन् । यसको सुइँको पाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैपटक फोन गर्न खोज्दा मोदीले सम्पर्कमा आउन आनाकानी गरेका छन् भन्ने कुरा पनि बजारमा आएका छन् ।

यदि मोदीले वार्ता गर्ने चासो नराखे सीमा जोडिएको राष्ट्र चीनलाई पनि गुहार्नुपर्छ । त्यति गर्दा समाधान नभए यस विषयलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । भारतलाई साइजमा राख्ने यो असल बाटो हुन सक्छ । यो उपयुक्त समय पनि हो ।