२५ मंसिर, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २६ स्थानीय तहले अटेरी गरेर खर्च विवरण नपठाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को खर्च विवरण यथाशीघ्र माग्न आग्रह गर्दै कृषि मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।
खर्च विवरण नपाउँदा आयोजनाको दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सोधभर्ना माग गर्न कठिनाइ भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ३५ जिल्लामा लागू भएको यो आयोजनाको अनुमानित लागत चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ (३८.६ मिलियन) रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार २६ वटै स्थानीय तहलाई खर्च विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
खर्च विवरण नपठाउका स्थानीय तहहरूः
१. फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ
२. मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर
३. धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा
४. सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा
५. लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम
६. अरुण गाउँपालिका, भोजपुर
७. पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा
८. दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङ
९. महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा
१०. पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी
११. लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही
१२. बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही
१३. विदेश नगरपालिका, धनुषा
१४. कमलामाइ नगरपालिका, सिन्धुली
१५. दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली
१६. गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली
१७. लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप
१८. शैलुङ गाउँपालिका, दोलखा
१९. इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
२०. निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ
२१. तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाडौं
२२. मण्डन देउपुर नगरपालिका, काभ्रे
२३. बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर
२४. पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा
२५. रत्ननगर नगरपालिका, चितवन
२६. महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर
