२९ मंसिर, वीरगञ्ज । प्रदेश २ मा हुने लैंगिक हिंसाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन र अध्यावधि गरिनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाउँदा तथ्याङ्कका आधारमा बनाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
लैंगिक हिंसाविरुद्ध प्रदेश २ स्तरीय कार्ययोजना निर्माणका लागि आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बर्दिबासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका ८ वटै जिल्लाबाट लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्दै आएका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरुले बाल विवाह, दाइजो, घरेलु हिंसा, यौन जन्य हिंसा, बहुविवाह लगायत २८ वटा लैंगिक हिंसा पहिचान गर्नुको साथै चुनौती र समाधानका लागि कार्ययोजना तयार पारेका छन् । अन्र्तक्रियामा स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, सामाजिक संघ संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
सबैका लागि समान शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन सँगै किशोरीलाई अनिवार्य उच्च शिक्षा नीतिगत र व्यवहारिक कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा ः लैंगिकता र सामाजिक मूल्य मान्यता रुपान्तरण, प्रदेश र पालिका स्तरीय लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल गठन र परिचालन निर्देशिका तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्ने, मिडिया परिचालन तथा फेलोसिप, हिंसा प्रभावितका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम (कम्प्युटर, अटो रिक्सा चलाउने, कुक, सेफ, सेक्युरिटी गार्ड ), मनोविमर्श सेवा केन्द्र स्थापना र सेवा प्रवाह ( विद्यालय र पालिकामा) गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बाल विवाह निरुत्साहनका लागि विवाह पूर्व वडा कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनैतिक दल, सामाजिक तथा जातिय÷धार्मिक अगुवाहरुसँग हानीकारक सामाजिक मुल्य मान्यता रुपान्तरणका लागि अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिनुपर्ने, हिंसा प्रभावितका लागि सेवा प्रवाह गर्न कोष, स्थानीय स्तरमा विद्यमान सीपलाई बजारीकरण र आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशिलता विकास लगायतका योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा युनिसेफ जनकपुर क्षेत्रिय कार्यालयका बाल संरक्षण अधिकृत कामदेव खनालले स्थानीय सरकारले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘समुदायको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, उसले प्रदेश र संघ सरकारसँगको समन्वयमा निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ खनालले भने, ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला लैंगिक हिंसाको वास्तविक तथ्याङ्क हुनुपर्छ, सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई पहिला निराकरण गर्दै जानुपर्छ । भने अर्कोतर्फ हिंसाका घटना भइसकेपछि उनीहरुले तत्काल आवश्यक सेवा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ ।’
अन्तर्क्रियाको सहजकर्ता इन्दु तुलाधरले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सबैभन्दा आवश्यक कानून र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख देव कुमारी खत्रीले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक मन्त्रालय लागि परिरहेको बताइन् । ‘१० वर्षे बाल विवाह अन्त्य रणनीति तयार पार्दैर्छौ, अन्य लैंगिक हिंसा विरुद्ध पनि कामहरु गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो अन्तर्क्रियाबाट आएका सुझावलाई समेटेर लैंगिक हिंसाविरुद्ध प्रदेश स्तरीय कार्ययोजना बनाउँछौं ।’
