Comments Add Comment

पाकिस्तानी अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफलाई सुनायो मृत्युदण्डको सजाय

१ पुस, काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफलाई देशद्रोहको मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

लाहौर हाइकोर्टका तीन न्यायाधीशको बेञ्चले यो फैसला सुनााएको हो ।

मुशर्रफ भने हाल पाकिस्तानमा छैनन् । दुबईमा उनको उपचार भइरहेको छ ।

केही दिनअघि उनले एक भिडियो जारी गर्दै छानविन आयोगलाई आफू कहाँ आउन र आफ्नो अवस्था हेर्न आग्रह गरेका थिए ।

आफूमाथि लागेको संविधानको अवहेलना र देशद्रोहको मुद्दाबारे उनले भनेका थिए, ‘मेरो विचारमा यो निराधार छ । देशद्रोहको कुरा छाडौं, मैले त यो देशको धेरै सेवा गरेको छु, युद्ध लडेको छु र दश वर्षसम्म देशको सेवा गरेको छु ।’

संविधान उल्लंघनको आरोपमा आफ्ना वकिल सलमान सफदरलाई न्यायालयले नसुनेको उनको गुनासो थियो । ‘मेरो विचारमा यो निकै ज्याजती भइरहेको छ र मलाई न्याय गरिएन,’ मुशर्रफले भिडियो सम्बोधनमा भनेका थिए ।

के हो मुद्दा ?

इस्लामाबादको विशेष न्यायालयले ३१ मार्च २०१४ मा देशद्रोहको एक मुद्दामा पूर्व सैनिक राष्ट्रपति जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफलाई अभियुक्त बनाएको थियो ।

उनी पाकिस्तानको इतिहासमा पहिला व्यक्ति हुन्, जसमाथि संविधानको अवहेलनाको मुद्दा चलेको थियो । २०१३ मा पाकिस्तानी मुस्लिम लिग (नवाज) सरकारमा आएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

विशेष अदालतको प्रमुख चार पटक फेरियो ।

मुशर्रफ एक पटक मात्र अदालतमा उपस्थित भए, जतिबेला उनीमाथि आरोप लागेको थियो । त्यसपछि कहिल्यै अदालतमा उपस्थित भएनन् ।

मार्च २०१६ मा स्वास्थ्यको कारण देखाएर उनी विदेश गए । सत्तारुढ पार्टी मुस्लिम लिग (नून)ले एक्जिट कन्ट्रोल लिस्टबाट उनको नाम हटाएको थियो, जसका कारण उनी देश बाहिर जान पाए ।

मुशर्रफको उतारचढाव

मुशर्रफले अक्टोबर १९९९ मा सैन्य विद्रोह गरेर पाकिस्तानको शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । २००१ को जुनमा सैन्य प्रमुख रहेकै बेला आफैंलाई राष्ट्रपति घोषित गरे ।

२००२ अप्रिलमा एक विवादास्पद जनमत संग्रह गराएर उनी थप पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति बने ।

२००७ अक्टोबर-नोभेम्बरमा फेरि राष्ट्रपतिको चुनाव जिते । तर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । उनले देशमा संकटकाल लगाए । मुख्य न्यायाधीश इफि्तखार चौधरीलाई हटाएर नयाँ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरे र चुनावलाई वैधानिकता दिलाए ।

२००८ अगष्टमा उनले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए । दुई मुख्य सत्तारुढ पार्टीले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने सहमति गरेसँगै उनको यो निर्णय आएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment