१८ पुस, बुटवल । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले अहिलेको शिक्षा नीतिले निजी क्षेत्रलाई अपहेलना र विभेद गरेको बताएका छन् ।
नेपालको निजी क्षेत्रले शिक्षामा पुर्याएको योगदानका बारेमा सरकार पक्षलाई बुझाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न प्याब्सनले पहल गरिरहेको बताए ।
प्याब्सनको १७ औं साधारण सभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले हल्ला गर्ने भन्दा पनि विद्यालय बचाउन आफूहरु संस्थागत र नीतिगत रुपमा लागि परेको बताए ।
प्राविधिक र ब्यावसायिक शिक्षामा रहेको विभेद हटाउन अहिलेको सरकार लचक भएको उनले बताए । प्राविधिक शिक्षामा निजीको पहुँच नहुनु, जनप्रतिनिधिहरुले आफना बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, ठूलो रकम पालिका र प्रदेशलाई तिर्नुपर्ने जस्ता नीति र प्रावधान आउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । सबै निजी विद्यालयको आर्थिक अवस्था एउटै नहुँदा सरकारी सेवासुविधा शिक्षकहरुलाई दिनुपर्ने, सरकारबाट कक्षा १० सम्म निशुल्क शिक्षाको कुरा कार्यान्वन गर्न नसक्ने भन्दै अब्यवहारिक नीति हटाउनुपर्ने उनले बताए । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्याब्सनबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चाहनेलाई बाटो खोलेको उनको भनाइ थियो । सरकारको यो नीतिमा रोजगारदाता र रोजगारकर्ता दुबै पक्ष खुशी नभएको उनले बताए ।
साधारण सभामा बोल्ने वक्ताहरुले शैक्षिक माफियाहरुले नेपाली शिक्षा तहसनहस गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए ।
देशको नीति बनाउने तहमा बसेका ब्यक्तिहरु विदेशीको पैसा खाएर नेपाली शिक्षा तहसनहस गर्न खोज्दा अहिलेको कठिन अवस्था आइपरेको उनीहरुले भनाइ थियो ।
केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले निजी विद्यालयहरुले शिक्षालाई प्रविधि, संस्कार र संस्कृति सिकाउने गरि अघि बढ्न सुझाव दिए। उनले सरकारी क्षेत्रबाट निजी लगानीको अपहेलना भएको दाबी गरे ।
