१८ पुस, सर्लाही । सरकारले अनुदान दिने भने पनि झञ्झटिलो कार्यविधिका कारण नपाएको उखु किसानले बताएका छन् । कार्यविधिमा भएका केही व्यवस्थाका कारण किसानले अनुदान नै पाउन नसक्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती बताउँछन् ।
‘यो कार्यविधि रहेसम्म किसानले सरकारी अनुदानको रकम पाउन सक्दैनन्, ‘सरकारले रकम दिने भनेको छ । तर कार्यविधिले नै दिँदैन’ उनले भने ।
सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरी त्यसमध्ये ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अनुदान दिने भएपछि चिनी उद्योगले प्रतिक्वीन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा मात्रै भुक्तानी गर्छ ।
सरकारी अनुदानको रकम दिन सरकारले बनाएको कार्यविधिमा रहेको झञ्झटिलो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने किसानको माग छ । शुक्रबार सर्लाहीको हरिवनमा उखु किसानले पत्रकार सम्मेललन गरी कार्यविधि सच्याउन माग गरे ।
अनुदानका निम्ति जग्गाको लालपूर्जा, चार किल्ला प्रमाणित, स्थानीय तहको सिफारिस माग्ने गरेको बताउँदै उप्रेतीले भने, ‘२०७४ सालमा उखु उब्जाउने कतिपय किसानको जग्गा कित्ताकाट भएको छ । कतिको बिक्री भएको छ । यस्तो अवस्थामा २ बर्षअघि उत्पादन गरेको उखुको अनुदान उसले कसरी पाउँछ ?’
पहिलाको जग्गाको चार किल्ला प्रमाणित गर्न पनि समस्या हुने र त्यो नभएसम्म अनुदान वापतको रकम नपाइने कार्यविधिको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
उप्रेतीले उखु क्रसिङ भएअनुसार अनुदान रकम सरकारले नपठाएको बताए । किसानको अनुदानका लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा ९१ करोड पठाइएको उनले बताए ।
उनले किसानको रकम उद्योगीसँग असुली गरिदिनुपर्नेमा सरकारले आफैं नदिनु दुःखद भएको बताए । ‘राज्यले उद्योगपतिलाई कारवाही गरेर भए पनि किसानलाई पुरानो बक्यौता दिलाइदिनु जरुरी छ’ उनले भने, ‘नभए राज्यले उखु खेती नै नगर भनिदिनुपर्यो ।’
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष नारदमुनि मैनालीले सरकारले गत मंसिर १७ गते आफूहरुसँग वार्ता गर्दा मंसिर महिनाभित्रै उखुसम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गर्ने बताए पनि ध्यान नदिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा किसानका अगुवाहरुले माघ १७ गतेसम्म कार्यविधि सच्याएर अनुदान वापतको र उद्योगी समेतले किसानको रकम भुक्तानी नगरे आफूहरु चरणबद्व आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
