२९ पुस, विराटनगर । २० बुँदे निर्णय गर्दै प्रदेश १ को तेस्रो प्रदेश समन्वय परिषद बैठक सकिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी थप प्रभावकारी बनाउन ७ दिनभित्र विभिन्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
जसमा पूर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन वन समिति, योजना, राजस्व तथा लगानी समिति, कानून तर्जुमा कार्यान्वयन समिति, कृषि, भूमि तथा सहकारी समिति र सुशासन प्रवर्द्धन समिति रहेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री रहने र अन्य समिति संयोजकमा प्रदेश मन्त्री रहनेछन् ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन र चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी आर्थिक नीति विश्लेषण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आम जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले प्राकृतिक स्रंोत, नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थ उपयोग गर्दा दिगोपनामा ध्यान दिने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र कर संकलनमा स्थानीय तहहरुले एकरुपता कायम हुने गरी कानून तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेश १ का एक सय ३७ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी थिए ।
