१ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन, मानव अधिकार समितिले संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समेत कठोर सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी सरकारद्वारा कानून प्रस्ताव गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो विधेयकका प्रावधानले खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अनलाइन मिडियाहरू प्रभावित हुने खड्काको भनाइ छ । समितिका अनुसार विधेयकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेको मापदण्ड पुरा नहुने गरी सूचना प्रविधि अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर मानवअधिकारकर्मी, विषयविज्ञलगायतका सरोकारवालासँग परामर्श गर्न पनि माग गरिएको छ ।
