८ माघ, काठमाडौं । ‘ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य, प्रमाणसमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्तासहितका स्थानका सिमानासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गत मंसिर २९ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रेषित लिखित जवाफको यो अंश पढ्दा सरकार सीमा समस्या समाधानमा निरन्तर लागिपरेको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, पछिल्लो एक महिनादेखि भने कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, सुस्ता विवादको बहसमा पनि सुस्तता छाएको छ ।
सीमा बचाऔं अभियानकर्मीहरू पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताको कुरा ‘हात्ती आयो हात्ती फुस्सा’ जस्तो भएको बताउँछन् । ‘सीमा विवाद समाधानका कुरा पुरै सेलाएजस्तो लाग्न थालेको छ’ सीमा बचाऔं अभियानमा क्रियाशील भूगोलका प्रा.डा.नरेन्द्रराज खनाल भन्छन् ।
नागरिक समाजका तर्फबाट आफूहरू भने नयाँ–नयाँ प्रमाण जुटाउन निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा जुटिरहेको खनालको भनाइ छ । पछिल्लो समय अलमोडा गजेट र सीमा विवादसम्बन्धी जर्नल लेखबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
– द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव
किन सुस्तायो ?
गत २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत ‘दुबै देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ’ भनेको थियो ।
मन्त्रालयको यो विज्ञप्ति साँच्चै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यबाट नभई ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि मात्रै निकालिएको पुष्टि भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी र सुस्तामा सीमा समस्या छ भन्नेमा दुबै देश सहमत भएरै परराष्ट्र सचिव स्तरीय समिति गठन भएको थियो ।
तर, भारतले एकतर्फीमा रुपमा आठौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा पनि नेपालले भाषण र विज्ञप्तिबाजी बाहेक केही गर्न सकेन । एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा नै सरकारले भारतसँग राख्न नसकेको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ ।
‘भारतसँग कुरा गर्ने हिम्मत नै नभएको जस्तो देखियो’ पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुँगेल भन्छन्, ‘जबकी सरकारले भारतसँग प्रतिवाद गर्न प्रतिपक्ष लगायत पुरै मुलुकको साथ पाएको छ ।’
सिमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी प्रस्तुत हुन नसकेको डा. ढुंगेलको आरोप छ । ‘साँच्चै भन्ने हो भने चारो फाल्ने काम बाहेक सरकारले केही गरे जस्तो देखिएन’ उनी भन्छन् ।
सरोकारवाला अनभिज्ञ समिति
सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराएको नहराएको यकिन गर्ने लगायतका काम गर्न भन्दै गत कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत अन्तराष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्यो ।
समितिलाई नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा रहेको विवाद निरुपण गर्न, सिमा सम्बन्धमा स्थापित संयन्त्रलाई सहयोग गर्न र आन्तरिक सीमा निरीक्षण गर्ने म्यान्डेट समिति दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख संयोजक रहने गरी गठन भएको यो समितिको तीन महिना म्याद केही हप्तामा सकिँदैछ ।
सीमासम्बन्धी प्राविधिक तथा विज्ञहरू रहने भनिए पनि सीमा अभियानमा लागेका विज्ञहरू भने यो समितिबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । अतिक्रमित लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको अभियानमा क्रियाशील पूर्वसचिव ढुंगेल भन्छन्, ‘नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा धन्यवादसम्म नभनेको अवस्थामा छलफलका लागि हामीलाई बोलाउने त कुरै भएन ।’
भारतीय जवाफको प्रतिक्षामा छौं : सरकार
भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि विपरीत नेपाली भूभाग समेत राखेर २ नोभेम्बर २०१९ मा नक्सा निकालेपछि गत मंसिर ४ गते सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाउन भारतले एक महिनाभन्दा बढी समय लगायो ।
यसको जवाफ आउँदासम्म नेपालले प्रस्ताव गरेको वार्ताको मिति घर्किसकेको थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रस्तावित मिति घर्किसकेपछि मात्रै उसले कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाएको थियो ।
भारतले वार्ताको मिति सहमतिमा तय गर्न प्रस्ताव गरेको तर फागुनयता कुनै पनि हालतमा वार्ता नहुने संकेत गरेको कूटनीतिक स्रोतको दाबी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल भने दुबै देश वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी भारतको जवाफको प्रतिक्षामा छौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4