‘आचार संहितामा मुक्का हान्न नपाइने लेख्न छुटेछ !’

१२ माघ, पोखरा । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । सांसद राजीव गुरुङको हर्कतदेखि प्रदेशसभामा सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिन सरकारले ढिलाइ गरेको भन्दै भएको नियमापत्तिसम्मले आइतबारको संसद बैठक रोचक बन्यो ।

विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले राजीव गुरुङले संसदकै गरिमामाथि ठेस पुर्‍याएको भन्दै घटनाबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) र सरकारसँग जवाफसमेत मागे । विकास आयोजना र सरकारको विकास खर्चमाथि सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।

आचारसंहितामा मुक्का हान्न नपाउने लेखिएन छ

प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद मनाङ्गे पक्राउ परेको जानकारी गराए । जिल्ला फुटबल संघ कास्की अध्यक्ष मीलन गुरुङलाई झापड हानेका मनाङे आइतबार नै छुटेका छन् । तर यो उनको पक्राउले संसदमा प्रवेश पायो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले मुख्यमन्त्री नै प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा सांसदबाट एन्फा अध्यक्षमाथि हातपात हुनु संसदकै अपमान भएको बताए । ‘कानुनी राज्यमा कानुनी प्रकृयाको संभावनालाई लत्याउँदै सार्वजानिक स्थलमा अभद्र व्यवहार गर्नु दुव्र्यवहार तथा हातपात गर्नु शोभनीय कदापी हुन सक्दैन,’ थापाले भने, ‘यसले सदनको गरिमालाई ठेस पुर्‍याएको छ । हामी सबैको शीर निचो गराएको छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको ११ बुँदे आचारसंहिता सार्वजानिक भएको समयमा यस्ता क्रियाकलाप सत्तापक्षकै सांसदबाट आउनु दुखद विषय उनको भनाइ थियो । ‘मुक्का हान्न र लात हान्न नपाउने भनेर आचारसंहितामा नलेखेको कारणले नै होला माननीयज्यूले यस्तो मर्यादित पदमा रहेको समयमा यति ठूलो अक्षम्य क्रियाकलाप गर्ने आँट आएको,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा अपराधिकरणको प्रवेश हुनु कदापी हुन्न भन्ने हाम्रो जिकिर हो ।’

सांसद गुरुङले एन्फा कास्कीमा व्यापक आर्थिक अनियमितताको प्रश्न पनि उठाएकाले यसमाथि पनि छानबिन गर्न सांसद थापाले सरकारलाई आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपैयाँ दिएर मुख्यमन्त्री कप नामाकरण गरिएको तर आफूहरुले २, ४ लाख योजनाको माग राख्दा फरक पार्टीको सांसद भएकै कारण नपाउने गरेको थापाले बताए । राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोगको सवाल उठेको बताउँदै थापाले प्रदेश सार्वजानिक लेखा समितिकोसमेत ध्यानार्कषण गराए ।

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले फुटबल हुने खेल मैदानमा मान्छेले मान्छेलाई हानने खेल भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सांसदले गरेको हर्कतले संसदको नैतिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई गिराउने काम आचार्यको भनाइ थियो । मर्यादीत पदमा रहेर सांसद राजीवको अमर्यादीत काम संविधानको मर्मबिपरीत भएको भन्दै आचार्यले सभामुखको जवाफसमेत मागेका थिए ।

सांसद मीना गुरुङले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने भनिए पनि लाभग्राहीले सहज रुपमा प्राप्त गर्न नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विभिन्न उद्यम तथा ब्यापारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नभइ आर्थिक रुपान्तर गर्ने नारा सफल हुन नसक्ने बताउँदै गुरुङले सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

मान्छेको मृत्यु पर्खिरहे जस्ता विकास : कोइराला

नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले नाली, भेलर बिजुलीका तारका कारण पोखरामा ज्यान गइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पछिल्लो २ वर्षयतामात्रै नालीका कारण १८ जनाको ज्यान जानु दुखद भएको कोइरालाको भनाइ थियो ।

सरकारका विकास आयोजना मान्छेका ज्यान निल्न पर्खिरहेकाजस्तो भएको कोइरालाले बताए । पोखरका नहर मान्छे मार्ने धराप बनिरहेको अर्थ तथा विकास समिति सभापतिसमेत रहेका कोइरालाको भनाइ थियो ।

विशेष समयमा बोल्दै कोइरालाले २०७४ असोजदेखि २०७६ पुससम्म नहरमा परेर १८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक संसदमा पेश गरे । २ वर्षको बच्चादेखि ८० वर्षका ज्येष्ठले नहरमा परेर ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै कोइरालाले नहरलाई व्यवस्थापन गर्न माग गरे ।

‘हामीले गरेका विकास निर्माणको योजना, अव्यवस्थित संरचनाहरुले हाम्रै मृत्यु त कुरेर बसिरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ,’ सांसद कोइरालाले भने, ‘बिजुलीको तार चुँडिएर बाटो हिँडिरहेका शिक्षकको मृत्यु हुन्छ । स्कुल हिँडिरहेका बच्चाहरु नानीमा बगेर ज्यान गुमाउँछन् । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नैपर्छ ।’

सरकारले धुम मच्चाएन : सांसद पियारी

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले सरकारको कार्यशैली र प्रगतिमाथि प्रश्न उठाइन् । विकास निर्माण र बजेट खर्चमा धुम मच्याउने गरी काम गर्ने बताएको सरकार सुस्त बनिरहेकोप्रति उनले ब्यंग्य गरिन् ।

‘बजेटमार्फत सरकारले धुम मच्याउँछ भनेको आज ६ महिना भइसक्यो । तर अहिलेसम्मको बजेट खर्च हेर्दा पत्यार लागेन,’ सांसद थापाले भनिन्, ‘अहिलेसम्म भएको जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्चले सरकारलाई कमजोर देखाएको छ ।’ अहिलेसम्म बिनियोजित बजेट जनतासम्म नगएकाले लंकामा सुन छ कान मेरो बुचै भनेजस्तै भएको पियारीको भनाइ थियो ।

नियामपत्तिपछि मन्त्रीलाई सभामुखको रुलिङ

शून्य तथा विशेष समयमा सांसदले उठाएका सवालमाथि ७ दिनभित्र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ । माघ ५ गतेबाट थुप्रै सांसदले उठाएको प्रश्न सरकारका मन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का सांसदमा नियमापत्ति जनाएका छन् ।

सांसद खड्काले यसअघि पनि मन्त्रीले समयममै जवाफ नदिएको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । सरकारले सदनप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गम्भीर नभएको भन्दै खड्काले नियमापत्ति गरे । सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म संसदको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने खड्काको भनाइ थियो ।

आइतबारको संसद बैठकमा कानुनमन्त्री र पर्यटनमन्त्री उपस्थित थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले २ जना मन्त्री उपस्थित भएपनि सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएकाले जवाफ दिने कार्यक्रम नराखिएको हुनसक्ने बताए । सभामुख अधिकारीले संसदको नियमलाई पालना गर्न सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई रुलिङ गरे । ‘१२ गते मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्छ, रुलिङ गर्न नपरोस् भनेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा भनेका थियौं,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा जवाफ दिने सात दिनको नियम छ । त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न रुलिङ गर्न चाहन्छु । आज सम्बन्धित मन्त्री अनुसपस्थित भएकाले सभा अगाडि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सभामुखको रुलिङपछि ७ माघमा पेश भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।