१४ माघ, काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न माग गरेको छ ।
विवकेशील नेपाली दलले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एमसीसीका केही बुँदामा सरकारले प्रष्टता ल्याइ आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नु पर्ने बताएको हो ।
एमसीसीबारे नागरिकस्तरमा विभिन्न शंका र जिज्ञासा उठेको भन्दै विवेकशीलले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर एमसीसीबारे प्रष्टसँग सूचना प्रवाह गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
विवेकशीलले एमसीसीबारे उठेका निम्न प्रश्न र जिज्ञासाबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ –
१. एमसीसीमार्फत प्राप्त सहयोग हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिको निरन्तरता हो वा त्यसमा क्रमभंगता हो ?
२. उक्त सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम हाम्रो कानून बाझिएको हदमा त्यो प्रभावी हुने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । के यस्ता प्रावधानहरु यस अगाडि पनि गरिएका अन्य सम्झौताहरुमा पनि थिए ?
३. नेपाल तथा अमेरिका बीचमा भएको सहमतिको एक अंश कार्यान्वयनको सवालमा तेस्रो पक्ष भारतको सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ?
४. विभिन्न किसिमका दातृ निकायहरुसँग गरिने सहायता सम्झौतामा उक्त सहायतालाई रोक्ने अधिकार उनीहरुलाई मात्रै हुन्छ कि त्यसमा तेस्रो पक्षबाट न्यायिक निरुपण गराइ त्यसपछि मात्रै सहायता रोक्न पाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ ?
५. संसदीय अनुमोदनको विषयलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? के यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदन सरह हो वा सम्झौता हो वा के हो ? यस सम्झौतालाई सरकारले संसदबाट कसरी पारित गर्ने योजना बनाएको छ ?
६. यदि यो सम्झौता पारित गर्न सरकार विफल भएमा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र तथा कूटनीतिमा केके असर पार्छ ?
