१५ माघ, काठमाडौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेण्डा तयार पार्न मंगलबार साँझ बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले माग गरे – भोलि मैले राष्ट्रिय सभागृहमा एमसीसी र यती लगायतका विषयमा बोल्न पाउनुपर्‍यो । सरकारको बचाउमा बोल्न पाउनुपर्‍यो ।

सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लामो भाषण गर्ने अनुमति दियो । तर, सचिवालयकै नेताहरु एकमत हुन नसकिरहेका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले गरेको जिरहबाट केन्द्रीय सदस्यहरु ‘कन्भिन्स’ भए या भएनन् ? यसको संकेत थाहा पाउन कम्तिमा विहीबार बेलुकासम्म कुर्नुपर्छ ।

कुरिरहनु नपर्ने निश्कर्षचाहिँ के हो भने राष्ट्रिय सभागृहको सम्वोधनमा प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मकरुपमा प्रस्तुत भएकै हुन् । केन्द्रीय सदस्यहरुबाट आउन सक्ने सम्भावित आलोचनाहरुको पूर्वाभाष प्रधानमन्त्रीमा राम्रैसँग देखियो । त्यसैले उनी बैठकमा अलिकति डराएको भावमा प्रस्तुत भए ।

दुबैतिर डर !

नेपाली समाजमा एउटा आहान छ– ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने !’

यही आहानजस्तै नेकपाभित्र पनि ठूला नेतासँग कार्यकर्ताहरु डराउने, अनि कार्यकर्तासँग नेताहरु डराउने मनोविज्ञान विकसित हुन थालेको संकेत बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा देखियो ।

नेकपाभित्र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली चित्त नबुझे पनि बोल्न सक्ने हिम्मतिला नेता– कार्यकर्ताको खडेरी छ । अधिकांश कार्यकर्ताहरु शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गर्न डराउँछन् । तर, बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन सुन्दा उनीसमेत आफ्नै केन्द्रीय सदस्यहरुसँग डराइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो ।

बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाव छ, टिप्पणी छ भने त्यो पनि कुरा गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ ।’

तर, त्यसरी आलोचना गर्दा ‘आन्दोलनलाई नोक्सान पर्न नहुने’ ओलीले सुझाए । उनले भने, ‘त्यस प्रकारका वैयक्तिक असन्तुष्टिहरु या आक्रोशहरु या विरोधहरुले आन्दोलनमा प्रभावित गर्ने गरी जानु वाञ्छनीय हुँदैन । म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– हाम्रो सफलता हाम्रो युनिटीमा छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस नेकपा भइसकियो, फ्याट्ट एमाले भनिन्छ !

विगतमा उखान टुक्कासहित प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली बुधबार भने अलि त्रसितजस्तै देखिन्थे । सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सानातिना कुराहरुमा अल्झिनुहुँदैन । सानातिना कुराहरु केही छन् भने… हुन सक्छ, हामीयता (अगाडि) बस्नेहरुको आलोचना होला, त्यो ठूलो कुरो होइन, हामी सुन्न तयार छौं ।’

अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने, ‘हुन सक्छ, दुई जना अध्यक्षको आलोचना होला । त्यो पनि सुन्न तयार छौं र सच्याउनुपर्ने ठाउँहरु छन् भने सच्याउन तयार छौं । यो देशका लागि गर्ने कुरा हो, व्यक्तिका लागि होइन । अहमको कुरा होइन, जिद्दीको कुरा होइन । देशका लागि गर्नुपर्ने कुरा हो ।’

यती र एमसीसीको बचाऊ

आफ्नो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको सविस्तार व्याख्या गर्नुुका साथै प्रधानमन्त्रीले यती होल्डिङसँग जोडेर पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको समेत बैठकमै खण्डन गरे । यतीको बचाउमा उनी खुलेर प्रस्तुत भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई किन पारित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा लामो तर्क प्रस्तुत गरे । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेको ‘भर्बेटिम मसँग छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वकिलको पारामा प्रस्तुत गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस यतीसँग मितेरी साइनो छैन, व्यापारिक घरानाको विवादमा परिन्न : प्रधानमन्त्री

पूर्वमाओवादीहरुलाई जवाफ दिने अर्थमा उनले महरा पनि एमसीसीमा सहमत थिए भन्ने जिकिर प्रस्तुत गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘हामीसँग सही नीतिहरु छन् । हामीसँग विशाल पार्टी छ । जनताले विश्वास गरेर यत्रो समर्थन दिएका छन् । हामीसँग काम गर्ने मौका छ, अवसर छ । हामीसँग समय पनि छ । दुई वर्षका कामहरुले हामी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा देखाएको छ । अलिकति हामीले प्रचारमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । अलिकति एक ताल, एक सुर भएर हिँड्न सकेका छैनौं, अलिकति एक आवाजमा बोल्न सकेका छैनौं । त्यसका पछाडि केही कमीहरु होलान्, ती कमीहरुलाई हटाऔं र एक आवाजमा बोलौं । एक तालमा चलौं । कदमहरु हाम्रा उस्तै होउन् । त्यसो गर्‍यौं भने हामीले देश बनाउन सक्छौं ।’

नेकपाको यो बैठकलाई दुनियाँले हरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो बैठकलाई दुनियाँले हेरेको छ । यस बैठकलाई हामीले शानदार, बहुत व्यवस्थित र उपलब्धीमूलक बनाउन जरुरी छ । म कमरेडहरुसँग त्यही अपेक्षा राख्न चाहन्छु । बैठक अत्यन्तै व्यवस्थित र उपलब्धीपूर्ण हुनुपर्छ । उत्साहपूर्वक छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाऔं ।’

नेकपानिकट स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकसँग प्रधानमन्त्री ओली डराउनुका पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारण छन् –

पहिलो कारण – केन्द्रीय समितिले यती लगायतका विषयसँग जोडेर सरकारको कडा आलोचना गर्ने सम्भावना ।

दोस्रो कारण – सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत आफ्नो गुट अल्पमतमा पर्नु ।

अनि तेस्रो कारण– संसदबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीले म्यान्डेट नदेला कि भन्ने सशंय ।