१८ माघ, काठमाडौं । नेकपा नेता एवं वागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेल केपी ओली निकटका नेता हुन् । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका ढुंगेल नेकपाभित्र नेकपाभित्र केपी ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको समृद्धिको नारालाई परित्याग गर्नु हो भन्छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रदेश मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘केपी ओलीको विचार त्यही हो, त्यो विचार नेकपामा अल्पमतमा पर्दैन । सारमा मैले केपी ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको चाहिँ मुलुकको समृद्धिको नारालाई छाड्नु हो भन्छु ।’
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आदेश पालक बनाउन खोजेको र अधिकार दिन नचाहेको आरोप लागिरहेका बेला वागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री ढुंगेलले भने फरक अनुभव गरेका रहेछन् । काम गर्नका लागि प्रदेशलाई प्रशस्त अधिकार क्षेत्र देखेका ढुंगेलले भारतमा भन्दा नेपालमा प्रदेशहरु अधिकारसम्पन्न रहेको दाबी गरे ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग लिन हेटौंडाबाट काठमाडौं आएका ढुंगेलले प्रदेशले काम गर्न सकेनौं भनेर केन्द्रलाई आरोप लगाउनु ‘नाँच्न नजान्नेले आँगन टेढो’ भने जस्तै हुने टिप्पणी समेत गरे । पछिल्लो समय प्रदेशहरुको कामले गति लिन थालेको महशुस गरेका ढुंगेल तीनै तहका सरकार एक अर्कामा नठोक्किइ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ, वागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता ढुंगेलसँग पार्टी बैठकमा भइरहेका छलफल र प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी ।
नेकपा बैठकमा प्रधानन्त्रीको आलोचना निकै भएको छ, तपाईहरु समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदा कस्तो पाइयो ?
केन्द्रीय कमिटीको बैठक ढिला भएकै हो । बैठक ढिलो हुनुले पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । समयमै बैठकहरु बस्दा छलफलहरु पार्टी कमिटीमै हुन्थे । त्यो गुनासो भनेको एउटा अध्यक्षमाथि वा प्रधानमन्त्रीमाथि मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनकै दिन विस्तृतमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता, सरकार सञ्चालन लगायतका सबै विषयमा प्रष्ट पारेपछि उहाँमाथि कुनै आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको धारणाकै पक्षपोषण गर्दै यो बैठक टुंगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली त पार्टीभित्र संख्यात्मक रुपमा अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ, पूर्वएमालेको एउटा समूहले प्रचण्डलाई साथ दिएपछि ओलीकै धारणा पास हुन्छ भन्न सकिन्छ र ?
पहिलो कुरा त दुवै अध्यक्षको साझा धारणा छ मुख्य विषयमा । राजनीतिक प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले संयुक्त रुपमा पेश गर्नुभएको छ । अल्पमत बहुमतको मतदान पनि भएको छैन । सारमा मैले केपी ओलीको विकल्प खोज्नु भनेकोचाहिँ मुलुकको समृद्धिको नारालाई छाड्नु हो भन्छु ।
केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन दीर्घकालीन महत्वका काम गरिरहेको छ, त्यो कामको जस भविश्यमा ओलीको पोल्टामा जान्छ भन्ने डर केही मान्छेमा छ । केही मान्छेलाई अत्यास नै लागेको छ । केपी ओली अल्पमतमा भन्ने कुरै होइन । ओलीको विचार कुनै बेला अत्यन्त अल्पमतमा थियो । तर, कालान्तरमा उहाँकै विचारले जित्यो ।
जनताको बहुदलीय जनवादको बिचार ल्याउने बेला जननेता मदन भण्डारीलाई केपी ओलीको मुख्य समर्थन रहृयो, त्यो बेला पनि झण्डै अल्पमतमै परेको हो । तर, राम्रो विचार अल्पमत र बहुमतमा पर्ने कुराको महत्व हुन्न । यतिबेला केपी ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको पार्टी एकता भत्काउनु हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेकपामा भैंसेपाटीको असर : अल्पमतमा पर्यो ओली समूह !
महाधिवेशनको मिति नै घोषणा भइसकेकेा अवस्थामा अब नेकपाभित्र धु्रवीकरण त हुन्छ, त्यतिबेला केपी ओली बाहेक अन्य नेताहरु एकजुट हुने सम्भावना चाहिँ यो बैठकबाट पनि देखियो भन्न सकिन्छ ?
विचारको प्रश्न हो सबैभन्दा ठूलो कुरा । विचारको सवालमा अहिले नेकपाले कस्तो बिचार लिने भन्ने कुरामा केपी ओली प्रष्ट हुनुहुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व निर्माणको कुरा, बिचार निर्माणका कुरा भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो ।
जनताको बहुदलीय जनवाद नाम भन्न नसकेपछि त्यसको सार नबोकी हामी कसैलाई सुख छैन । हामीले देखिसक्यौं नि, हिंसा ठीक रहनेछ भनेर बहुदलीय जनवादकै ठाउँमा आइपुगियो नि । हो, केपी ओलीको विचार त्यही हो, त्यो विचार नेकपामा अल्पमतमा पर्दैन ।
भनेपछि, केपी ओली पक्षले महाधिवेशनमा जबजको विचार फेरि लिएर जान्छ ?
फेरि लैजाने भन्ने कुरै होइन । जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेकै छैन । जबज छाडेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान सक्छ र ? सक्ने भए, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल यो ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो र ? त्यसैले जबज छाडेकै होइन ।
अहिले त जबज छाडेकै छ नि होइन र नेकपाले ?
जनताको जनवाद भनेको छ, मुलतः त्यसको सार भनेको जनताको बहुदलीय जनवादकै हो । नाममात्र नयाँ राखिएको हो । पन्ना एउटै राखेको, बाहिर कभर फरक राखेको न हो । त्यसैले कसैले केपी ओलीलाई कमजोर बनाउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ ।
सरकारको आलोचना हुनु भनेको पनि त प्रधानमन्त्रीकै हो नि ?
त्यस्तो आलोचना छैन । आलोचना आएका पनि कस्ता छन् भने एमसीसीको कुरा उठेको छ । एमसीसी एजेण्डामा छ कि छैन, मलाई थाहा छैन । एमसीसी पारित गर्ने-नगर्ने भन्ने बैठकको एजेण्डामा त छैन, त्यो त सरकारको नियमित प्रक्रियाको कुरा हो । हामीले अमेरिकी सहयोग आउँदा शशंकित हुनुपर्ने, चीनको सहयोग आउँदा शशंकित हुनुपर्ने त्यो जरुरी नै छैन । कुनै देशको सहयोग आउँदा हामी आत्तिने कुराले राम्रो गर्दैन । एडीबी, वल्र्ड बैंकको सहयोग पनि हामीले शर्तसहित नै स्वीकार गरेका छौं । चीनको पनि त्यही हो, उनीहरुको ठेक्का प्रणाली छ ।
एमसीसी इण्डो प्यासिफिकमा जोडिएको छैन भन्ने हामीले पनि हेर्यौं । मूलकपी नहेर्ने अनि फलानाले भन्नुभएको, त्यही होला भन्दै कुदेर हिँड्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । हिजो छलफलमा यस्ताखालका प्रवृत्ति पनि देखिए ।
मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने प्रवृत्ति त्यागौं भन्ने मेरो आग्रह हो । उहाँले हुँदैन भनेपछि मैले पनि हुँदैन भनेँ भन्ने ढंगको बुझाइले हामीलाई फाइदा गर्दैन । बुझेर, पढेर मात्र धारणा राखौं ।
भीम रावलले पनि पढ्नुभएन त ?
भीम रावलले पढ्नुभएन भन्न चाहान्न । उहाँ पढ्ने मान्छे हो । कुनै आग्रह पूर्वाग्रहले पनि काम गरेको हुन सक्छ । कुनै समय सपथग्रहण नै नगरी पार्टीमा बस्ने मान्छे पनि हो उहाँ । कहिले यो मन्त्री खान्न भन्नुहुन्छ ।
भीम रावल बिद्धान नेता हो । हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेता हो । उहाँका बारेमा म केही टिप्पणी गर्न चाहान्न । उहाँ आफ्ना कुरा गर्नुहुन्छ । एमसीसी पास हुन्छ सदनबाट । यसमा अरु बहस नगरौं । क्रान्तिकारी लफ्फाजी देखाएर कहीँ पनि पुगिन्न ।
तपाई प्रदेशको अर्थमन्त्री पनि हुनुहन्छ, तीनै तहका सरकारले काम गर्न सकेनन्, भ्रष्टाचार रोकिएन भन्ने आलोचना त बैठकमा भएको हो नि ?
यसभन्दा अगाडिका सरकारले सयका सय काम गरेको थिए भने आलोचना गर्दा हुन्छ । होइन भने केन्द्र सरकारको कुरा प्रधानमन्त्रीले बताइसक्नुभयो, देखिएकै छ । दीर्घकालीन महत्वका काम शुरु भएका छन् ।
प्रदेश सरकारको कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने, म तपाईलाई हाम्रै प्रदेशको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु । यसलाई हाइलाइट चाहिँ नगर्नुहोला, काम सानै हो । मान्छेलाई बोक्ने एम्बुलेन्स त छँदैछन् तर पशुपन्छी बिरामी भए भने तिनलाई अस्पताल लैजाने पशु एम्बुलेन्स दशवटा जति ल्यायौं । प्रदेशले २ वर्षको अवधिमा के गर्यो ? यसमा वस्तुनिष्ट समीक्षा गरौं ।
दुई वर्षको छोटो अवधिमा प्रदेश सरकारबाट के-के उथल-पुथलको अपेक्षा गरिएको हो ? हाम्रै वागमति प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेशभित्रको चक्रपथ निर्माण शुरु भएको छ । विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुरु गर्यो । १० वर्षभित्र डिजेल पेट्रोल गाडी विस्थापित गर्ने योजना अघि बढायो । कृषि क्षेत्रलाई ब्यापक औद्योगिकीकरण र चक्लाबन्दीको काम शुरु गरेका छौं । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जाने सडक कालोपत्रे गर्ने बजेट हालिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा एउटा रंगशाला र कवर्ड हल बन्न थालेका छन् । हरेक स्कूलमा नर्सको व्यवस्थापन गर्ने, हरेक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र बन्न थालेका छन् । काम त बल्ल हुन थालेका छन् नि ।
प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने क्रममा संघीय सरकारले अधिकार नै दिन चाहेन, संघीयताको मर्म नै बुझेन भन्ने गुनासो पनि आइरहेका छन्, तपाईहरुले काम गर्ने क्रममा महशुस गरेको पनि त्यस्तै हो ?
हामीले चाहिँ त्यस्तो महसुस गरेका पनि छैनौं र गुनासो पनि गरेका छैनौं । हामीलाई शुरुमा कानुनहरुको समस्या थियो । यसबीचमा हामीले ५० वटा कानुन बनाएका छौं । कर्मचारीको ‘ओएनम’ गर्न बाँकी छ । पहिले त कर्मचारी समायोजनले नै समस्या ल्यायो । सचिवहरुको व्यवस्थापन पनि अहिले संघीय सरकारले राम्रो गरिदियो । जो सचिव हुने लाइनका सहसचिव छन् उनीहरुले प्रदेशको सचिव भएर बस्नै पर्ने व्यवस्था गरिदियो । त्यसैले अब कुनै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हामीले जनतालाई सरकारी सेवा दिनका लागि अझै कर्मचारी आवश्यक परेकाले केही दिनभित्र ओएनएम गरिसक्छौं । पुर्वाधारको विकासमा बजेट राम्रै ढंगले गएको छ । कर्मचारी शुरुमा अभाव भएकाले समयमै बजेट खर्च हुन सकेन ।
अब चाहिँ कर्मचारीको समस्या नहोला । अहिले संविधानले दिएको अधिकार साझा अधिकार र एकल अधिकारको प्रयोग हामीले गर्छौं । शुरुमा हामीले भनेजस्तो सपथ नखाएपनि अहिले पाएका छौं । अधिकारक्षेत्रमा कतै संघीय सरकारले अप्ठेरो पार्यो कि भन्ने छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन ।
तीनवटै सरकार तीनवटा डुंगामा छन् । तीनवटै डुंगा सँगै जाने हो । हाम्रो संघीयता भनेको समन्वयकारी हो, तीनवटै डुंगा ठोक्किनुचाहिँ हुँदैन । तर, नजिक नजिक लानुपर्छ । एक अर्काको डुंगामा डोरी बाँधिएको छ ।
उदाहरणका लागि रामेछापको धावा लामाले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहको डुंगा, कैलाश ढुंगेलले नेतृत्व गरेको प्रदेशको डुंगा र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको डुंगा कोशीमा हेलिएको छ । तीनवटै डुंगा सँगै जानुपर्छ । तर, ठोक्किनु हुँदैन ।
तर, कुनै-कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु केन्द्रले काम गर्नै दिएन भन्ने गुनासो पनि त गरिरहेका छन् नि ?
यो संविधान अहिले जुन आएको छ,नेपालको इतिहासमा यो भन्दा अधिकारसम्पन्न संविधाननै थिएन । भारतकै संघीयता र हाम्रो हेर्ने हो भन यो धेरै माथि छ । हामीकहाँ जति दिए पनि पुगेन भन्ने एक किसिमको भावना छ । त्यही प्रकट भएको हुन सक्छ । काम गर्न नसकेपछि माथिबाट अवरोध भयो भन्ने पनि होला । कतिपय मान्छेले नाँच्न नजानेपछि आँगन टेढो भन्छन् । मलाई चाहिँ आँगन टेढो जस्तो लाग्दैन ।
प्रदेश २ ले मुद्दा लडेर वन परियोजना लियो, तपाईहरुले चाहिँ संघ सरकारबाट कतिपय आयोजना प्रदेशका खोसिए भन्ने महशुस गर्नुभएको छैन ?
हामीसँग यस्ता धेरै परियोजनाहरु छन्, जसले हामीलाई नै भारी भइरहेको छ । हामीलाई कामको खाँचो छैन । यो प्रदेशभित्र केन्द्रीय राजधानी पनि छ । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्याको हिस्सा यसमा बस्छ । नेपालभित्रका कृषि उजहरुको सबैभन्दा बढी खपत हुने बजार यहाँ छ । बजारको दुःख नभएको प्रदेश हो ।
प्रदेश सरकारले गर्ने काम गरिरहेको छ र यसमा हामीलाई संघबाट कुनै समस्या पनि छैन । हामी ४८ अर्बको बजेट परिचालन गर्दैछौं । पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा राम्रो परिणाम दिन सक्छौं ।
पूर्वाधार भन्नेवित्तिकै सडककै कुरा आउँछ, तपाईले दिने बजेट गाउँका पाखा खनेर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन खर्च भइरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित गरेर रणनीतिक सडक बनाउनुपर्ने होइन र ?
तपाईले भनेको ठीक हो र प्रदेश सरकारले नीति पनि बनाएको छ । तर, भुकम्पले हाम्रा पुराना संरचना सबै सकिए । यो प्रदेश भूकम्पका कारण सबैभन्दा पीडित भयो । हाम्रा पुर्खाले बनाएका घरका संरचना अब छैनन् । नयाँ बनाउनेक्रममा ढुंगा माटोको ठाउँमा सिमेन्ट,गिटी बालुवा प्रयोग हुन थाल्यो ।
ती निर्माण सामाग्री घर बनाउने ठाउँसम्म लैजान पनि मान्छेले सडक खोजे । भौतिक पुर्वाधार हुँदै नभएका जिल्लामा बाटो बनाएँ भनेर भोट ल्याउनुपर्ने जनमत पनि छ । अलि बढी भयो भन्ने लागेको छ, यसलाई केही न केही व्यस्थित त गर्नैपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको सवालवमा नयाँ भएकाले अलि बढी सडकमा बजेट गएको हो । त्यसको सदुपयोग हुने र प्राकृतिक विपत्ति ल्याउन नदिने गरी प्राविधिक सर्बे गराउनुपर्छ ।
प्रदेशको बजेटचाहिँ अर्थमन्त्रीले रामेछाप केन्द्रित गरेको गुनासो प्रदेश सांसदहरुको आएको छ नि ?
बजेट किताब सार्वजनिक छ । हामीले के भन्यौं भने, सबैभन्दा तल परेकोलाई माथि ल्याउने भनेर घोषणापत्रमै राख्यौं । प्रदेशभित्र फोकस गर्दै जाँदा गाडी कम पुगेको, पूर्वाधार कम भएको, कमजोर भएको ठाउँलाई प्राथमिकता दिने भनियो । बजेट बनाउँदा त्यो कमजोर भएको जिल्ला रामेछाप देखियो । नक्सा आएपछि मैले रंग त लगाउनैपर्यो ।
त्यसैले रामेछाप रसुवा, सिन्धुली यी जिल्लालाई बढी प्राथमिकता दिइएको हो । काठमाडौंमा त पिच बाटो छ, रामेछापमा चाहिएन ? रामेछापमा कलेज बनायो भनेर काठमाडौंका जनप्रतिनिधि रिसाउनुहुँदैन । त्यसैले रामेछापमा पूर्वाधारको विकासमा बढी फोकस गरेकै हो ।
दुईटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यहाँ सडक पूर्वाधारमा ध्यान दिएको हो । खिम्ती खोलाको गालातिर भन्दा लिखु क्षेत्र पछि परेको देखेपछि मैले धोबिबाट सैपु दुरागाउँ,भुजी,प्रिति हुँदै बाम्ति गुम्देल जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट दिँदैछौं । त्यस्तै लिखु कोरिडोर भनेर कोलन्जोर घाटाबाट ढाँडेबेसी लैजादैछौं । पर्यटकीय केन्द्र शैलुङसम्म खैरेनीघाटबाटको बाटो लैजानैपर्ने भयो । शैलुङको गेटवे खैरेनीघाट हुनेभयो । हामीले डहुबेसी देखि दोरम्बासम्मको सडक बनाउनैपर्ने छ । त्यसैले रामेछाप केन्द्रित भयो भन्न मिलेन ।
यसका साथै हामीले प्रदेशमा पर्यटन विकासमा फोकस गरेका छौं । दोलखापछि रामेछाप पनि पर्यटकीय केन्द्र बनोस भनेर जटापोखरीमा केबलकार हाल्दैछौं । तामेडाँडामा पनि अध्ययन हुँदैछ । कृषि र पर्यटन हाम्रो प्राथमिकता हो । प्रदेश सरकार बनेपछि जनताले महशुस हुने गरि काम नगर्ने हो भने किन चाहियो संघीयता भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले रामेछापमात्र होइन, समग्र प्रदेशको विकासको गति अब बढछ ।
