१९ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने विभिन्न निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा व्यक्तिको नाममा फिर्ता दिने २०४७ जेठ १४, जेठ १७, साउन ८ र भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतिलिपिसहित झिकाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलासले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना अन्तर्गतको विभिन्न कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा सोध भर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउने २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मोहीलाई सोधभर्ना दिने भनी २०६७ कात्तिक १६ गते भएको निर्णय, उक्त जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट २०५२ भदौ ३० गते भएको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
गुठी संस्थानबाट समरजंग कम्पनीका नाममा भएको दर्ता खारेज गरी गुठी कायम गर्ने २०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि झिकाउने आदेश भएको उच्च अदालतका पाटनका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले मन्त्रिपरिषद र मालपोत कार्यालयले गरेको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा जाने निर्णय दूषित भन्दै बदर गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा दायर थिए । तर जिल्ला अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएपछि जोशी पुनरावेदन निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।
यस मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले एमिकस क्यूरी पनि माग गरेको छद्ध । मुद्दाको सुनुवाई गर्दा एमिकस क्यूरीको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तामध्येबाट २ जना उपस्थित गराउन उच्च अदालत बार एशोसिएशसन पाटनलाई लेखि पठाउने आदेश पनि भएको छ ।
