२२ माघ, बुटवल । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायी र अस्पताल प्रशासन समेतका विपक्षीलाई फागुन १ गते छलफलका लागि बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सटर व्यवसायीका तर्फबाट यज्ञप्रसाद सापकोटाले फागुन २१ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले व्यवसायीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
जिल्ला अदालतले आफ्नो रिटका पक्षमा अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशपछि अस्पताल प्रशासनले अस्पतालका सटरहरु खाली गर्न ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । व्यवसायीले सटर खाली नगरे डोजर चलाएर सटर भत्काउने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिएको थियो ।
अल्टिमेटमको म्याद मंगलबार सकिनै लाग्दा सर्वोच्चको यो आदेशपछि फागुन १ गतेसम्म सटर भत्काउन रोकिने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर हटाउन सरकारलाई चुनौती
रिट निवेदक यज्ञप्रसाद सापकोटाले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, अस्पताल विकास समिति र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालविरुद्ध रिट निवेदन दिएको बताए ।
अस्पताल र सरकारविरुद्ध २६ व्यापारीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
