२३ माघ, बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटरहरु नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सटर व्यवसायीका तर्फबाट यज्ञप्रसाद सापकोटाले फागुन २१ गते दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । तर अस्पताल प्रशासनले उक्त आदेश बेवास्ता गर्दै बिहीबार बिहानै सटरहरुमा डोजर चलाइरहेका बेला उक्त अन्तरिम आदेश सार्वजनिक भएको हो ।
गत कात्तिक १८ गते प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरु अदालत पुगेका थिए । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले व्यवसायीको मागको विपक्षमा अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अस्पताल प्रशासनले माघ २२ गतेसम्मको समय दिएर ४८ घण्टा भित्र सटर खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अवधिसम्म पनि व्यवसायीले सटर खाली नगरेपछि अस्पताल प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा बिहानै डोजर चलाएर सटरहरु भत्काउन शुरु गरेको हो । डोजर चलाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर भत्काएर पर्खाल लगाउने र बगैंचा बनाउने बताएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलापछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पुगेका थिए । सर्वोच्चले बुधबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायी र अस्पताल प्रशासन समेतका विपक्षीलाई फागुन १ गते छलफलका लागि बोलाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै अस्पतालले बिहीबार बिहानै डोजर चलाएर सटरहरु भत्काएको हो । अस्पताल र प्रदेश सरकारविरुद्ध २६ व्यापारीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको तीन महिनामै प्रदेश सरकारले सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै अदालत धाउँदै हिँडेका थिए । अस्पतालमा ७३ वटा सटरमध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल बाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयां लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ ।
अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । अस्पतालका सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक ९ करोड आम्दानी हुँदै आएको थियो ।
