२३ माघ, काठमाडौं । ९ सय मेगावाट अरुण-३ जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटेको छ । बिहीबार आयोजनाका लागि ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ (वित्तीय ब्यवस्थापन) भएको छ ।
आयोजनामा ३० प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएपछि आयोजनाको वित्तीय स्रोतको टुंगो लाग्न लागेको हो । बिहीबार नेपाल र भारतका ७ वटा बैंकहरुले आयोजनाका लागि १ खर्बभन्दा बढीको लगानी सम्झौता गरेका छन् ।
यो आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा बन्दैछ । स्वपुँजीबाट कम्पनीले १० अर्ब बढी खर्च गरिसकेको छ ।
बिहिबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच फाइनान्सियल क्लोजरबारे सम्झौता भयो ।
यो परियोजनामा भारतको एसबीआईका साथै कानरा बैंक, पञ्जाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक अफ इन्डिया र युनियन बैंकले ऋण लगानी गर्दैर्छन् । ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी भारती बैंकबाट जुटेको छ ।
यसमा नेपालको एभरेष्ट बैंकबाट १० अर्ब २० करोड र नबिलबाट ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । अरुण तेस्रोमा लगानी गर्ने सहमतिपत्रमा २०७५ चैत १६ मा नेपालका नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले सम्झौता गरेका थिए ।
यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्व नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार १ खर्ब १ अर्ब ३४ करोड बैंकहरुबाट ऋण लिन लागिएको हो । त्यसमध्ये २२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पदा मात्रै लिने गरी ‘स्ट्यान्ड बाइ लाइन’मा राखिएको छ ।
एसजीभीएनका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले कम्पनीले आगामी ५ वर्षमा १ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्ने बताए ।
आयोजनाले ३० प्रतिशत काम भएको र निर्धारित समयभन्दा अघि नै विद्युत उत्पादन सुरु हुने बताएको छ । सन् २०२४बाट आयोजनाले उत्पादन थाल्ने लक्ष्य छ ।
यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउँदैछ ।
सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैसाख २९ गते नयादिल्लीमा स्वीच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँधको काम भइरहेको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ ।
आयोजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ ।
परियोजना निमार्णका लागि १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनमिटर वालुवा, ४ लाख ५८ हजार ८ मेटि्रकटन सिमेन्ट र साढे ४८ हजार मेटि्रक टन स्टिल लाग्नेछ ।
यो आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सारमा छुट हुने व्यवस्था पीडीएमा छ ।
त्यस्तै, परियोजनामा ३००० हजार स्थानीयले रोजगारी र परियोजनाबाट प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउनेछन् ।
आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्दैछ ।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ ।
