५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट वक्तब्यमा राखेको उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन शुरु गरेको छ । सोही कार्यक्रमका लागि चीनको सीमा जोडिएका उच्च पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले थप आयोजना सिफारिस गर्न पाउने भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यक्रम तथा आयोजना सिफारिस गर्न माग गरेको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक स्तानीय तहबाट कम्तिमा तीन वटा आयोजनाको माग डगर्न सकिने र एउटा आयोजनाको लागत न्यूनतम ५ करोड हुनुपर्ने शर्त स्थानीय तहलाई तोकको छ ।
आयोजनाको पूर्वतयारीको काम पुरा भई कार्यान्वयन योग्य आयोजनालाई तोकिएको ढाँचामा स्थानीय तहले सिफारिस गर्न सक्ने भएका छन् ।
कस्ता आयोजना माग गर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक उपचार केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र प्रसुती सेवा केन्द्र निर्माणसम्बन्धी माग गर्न सकिने भएको छ । शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालय (प्राविधिक विद्यालय समेत) भवन र विद्यालयको छात्रवासका लागि आयोजना माग गर्न सकिने भएको छ ।
सडकमा स्थानीय तह भित्रका वस्ती, विद्यालय, स्वास्थ चौकी र बजार केन्द्र जोड्ने सडकका लागि समेत आयोजना माग्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि तथा सिंचाई तर्फ सतही तथा सोलार लिफ्टिङ सिंचाई निर्माण, लघु–सिंचाई, व्यवसायमुलक पशु तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, सोलार ड्रायर, डेरी उद्यम, शीत भण्डार निर्माण र फलफूल तथा जडिबुटी प्रशोधन सम्बन्धी साना तथा मझौला उद्योगका लागि समेत आयोजना माग गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । उर्जातर्फ सौर्य उर्जा निर्माण सम्बन्धी आयोजना राखिएको छ ।
