७ फागुन, पोखरा । संविधानतः तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व हुनुपर्ने हो । तर, संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा तीनै तहका सरकारका एक अर्काप्रति गुनासा छन् । साझा अधिकारका विषयमा विवाद छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।
त्यसोभए समन्वयमा कहाँनेर खाडल परेको छ त ? संघीयता कार्यान्वयनमा कुन सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ? समस्या कहाँनेर परेको हो ? यसको जवाफ खोज्दै संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति गण्डकी प्रदेश आइपुगेको छ ।
प्रदेश सरकार, केही स्थानीय तह र विज्ञहरुलाई पोखरामा भेला गरेर विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वयका विषयमा समितिले मन्थन थालेको हो ।
बुधबार र बिहीबार गरी दुई दिन संघीयता र योजना कार्यान्वयनमा सरकारले गरिरहेको अभ्यास, उत्पन्न जटिलता र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा छलफल हुनेछ । ‘तीनवटै सरकारको एउटै लक्ष्य छ विकास र समृद्धि, तर तीन वटै सरकारका आआˆनै गुनासाहरु छन्,’ समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा कहाँनेर बाझिएका छौं भनेर छलफल गर्छौं र संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
पुँजीगत बजेट खर्चका हिसाबले पनि सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै यही बजेट खर्चका हिसाबले लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिएका कहाँनेर खाडल परिरहेको छ, सुझाव संकलन गर्न गण्डकी प्रदेशमा छलफल राखिएको उनले बताइन् ।
‘१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको संघीय सरकारको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ४ अर्ब हाराहारीमा मात्र छ । प्रदेशहरुमा १३ प्रतिशत र २२ प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च भएको देखिन्छ,’ खड्काले भनिन्, ‘लक्ष्यमा पुग्न कहाँनेर समन्वय नपुगेको हो, कहाँनेर खाल्टो परेको हो ? खोजी भएर समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’
बुधबार पहिलो दिन गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले विकास निर्माण र समन्वयको अवस्थाबारे प्रस्तुती राखे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारबीच समन्वय हुन नसकेका क्षेत्र र त्यसले पारेको प्रभावबारे बोले । योसँगै विकासमा अन्तरगत समन्वय, समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे अन्तर सरकारी वित्त परिषद सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा, सफल प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनका सूत्रहरुबारे प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रस्तुती राखे ।
छलफल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदार बन्न नसकेको गुनासो गरे । संघीय व्यवस्थालाई राणा शासनमा जस्तो गरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएकोप्रति कटाक्ष गरे ।
संघीय सरकारले गरेका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । विकास निर्माणमा पुरना केही विधि र प्रक्रिया नै विकास र समृद्धिको बाधक भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रदेशले जग्गा पाए भारतलाई बेच्छ र ?
मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तह र प्रदेशले जग्गा प्राप्तिका कारण धेरै समस्या खेपेको सुनाए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अघिल्लो बैठकमा यसबारे निर्णय भए पनि अझै जग्गा प्राप्तिमा सास्ती पाएको बताए ।
‘जुनसुकै विकास निर्माणका आयोजना बनाउन पनि जमिन चाहिन्छ । जमिनबिना केही हुँदैन । अनि प्रदेश र स्थानीय तहले योजना सञ्चालन गर्दा हिजो सीडीओ -प्रमुख जिल्ला अधिकारी)को नेतृत्वमा जग्गा प्राप्तिको सिफारिस गर्ने ऐन थियो । अहिले सबै भूमि सुधार मन्त्रालयमा लगेर थुपारेर राखेको छ । नयाँ केही योजना गर्नुपर्यो भने जग्गा प्राप्ति नै हँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
उनले अघि ‘स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले संंघीय सरकारलाई सिफारिस गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने र मन्त्रालयबाट घुमेर आउने कहिले हो कहिले ?’
उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २७ स्थानमा जग्गा माग गरेको छ । समस्या समाधान समितिको बैठकपछि बल्ल २ वटा जग्गा प्राप्त भएको भन्दै उनले भने, ‘कराएको करायै गरेपछि बल्ल २ वटा जग्गा प्राप्त भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले आक्रोश पोखे, ‘लालपूर्जा संघ सरकारकै नाममा हुने गरी जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध भई आएको स्वीकृत गर्ने भनेको छ । हामीलाई सरकार नै मान्दैन । गण्डकी प्रदेशले भारतलाई बेचाइदिन्छ र त्यो जग्गा ? कुनै पालिकाले पायो भने मिसाउने हो र ? यति संकीर्ण किन छौं, हामीहरु ?’
सबैले प्रदेश २ लाई देखाएर जग्गा नदिएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले वनसँग सम्बन्धित छ भने वन मन्त्रालयले र बाँकी जग्गा प्रदान गर्ने हकमा संघीय मामिला र भूमि सुधार मन्त्रालयले २ महिनाभित्र माग भइआएको सबै जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो थियो ।
‘सरल कुरालाई जटिल बनाइदिएर एकदमै गाह्रो भएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो भोगाधिकार दिन भनिदिनुहोला,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘गएको वर्ष जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण १५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेनौं । यो वर्ष पनि त्यो अवस्था नआओस् ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशहरुको गुनासो अहिले पनि संघीय सरकारप्रति एकदमै धेरै रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया राणाकालीन विधिजस्तो भएको उनको भनाइ थियो । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनकै लागि ४/५ महिना त्यसै अल्भिmनुपर्छ । यसमा छाटो बाटो किन नखोजेको ?,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब किन ३५ दिनको समयसीमा चाहियो ? ७ दिन भए पुग्छ । यो प्रक्रिया रहेसम्म विकास खर्च बढ्न सक्दैन । देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर गरेर जाँदा आर्थिक वर्षको फागुन चैत लाग्ने र जनताको गाली खानुपर्ने अवस्था आउने गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई छोटो बनाउनुपर्यो । चिप्लेकिराको सिङजस्तो किन बनाइराखेको ? ढ्याङ्ग हान्यो, भित्र पस्छ । यो तरिकाले हुँदैन । पहिलो सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या छ,’ उनले भने ।
विकास निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया पनि विकास बाधक भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘ईआईएको रिपोर्ट आउन १७/१८ महिना लाग्छ । यसले पनि विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध गरेको छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘सबै कुरा वन मन्त्रालयमा जानुपर्ने प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गर्छ ?’ यो चाहिँ प्रदेश ऐनअनुसार हुने गरी गर्नुपर्यो ।’
वन पर्यो भने ईआईएकै कारण २० किलोमिटरको सडक पनि ३ खण्ड बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औं बैठकले यस्ता विषयमा निर्णय भइसकेको तर ८५ औं बैठक सम्पन्न भइसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट रिपोर्ट नआएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
संघीयतामा राणा शासनतिर फर्किएको हो ?
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय सरकारको मुर्खतापूर्ण कामले विकास खर्च नै प्रभावित भएको समेत बताए । मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न संरचनाहरु नै खुम्च्याइएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ असन्तुष्ट देखिए । ‘कार्यालयको संख्या अपर्याप्त दिएको छ नि ? म स्टुपिड (मूर्खतापूर्ण) काम भन्छु त्यसलाई । यो शब्द चर्को भयो भने संशोधन गर्न तयार छु । तर, मुर्खतापूर्ण काम भएको छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘संघीय प्रणालीमा जाने मुलुकमा हिजो भएको जिल्ला कार्यालय पनि घटाएर के गर्न लागेको ?’
हिजो प्रत्येक जिल्लामा भएका कार्यालय पनि खुम्च्याउने काम संघीय सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । हिजोका कार्यालय खुम्च्याएर कर्मचारी जति सिंहदरबार थन्क्याएर राखिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप छ । ‘सबै जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थियो । अहिले हिजोको गण्डकीलाई हेर्ने गरी एउटा तनहुँमा राख्यो, अर्को धौलागिरि हेर्ने गरी पर्वतमा राख्यो,’ उनले भने, ‘अरु जिल्लामा पहिरो जाँदैन ? नदीले कटान गर्दैन ? बाढी पहिरो गएको छैन ?’
जनताको घरदैलोमा भएका कार्यालय हटाएर संघीय सरकारलेे मुर्खतापूर्ण काम गरेको उनले बताए । ‘हामीले २ वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेका थियौं । ५ लाख ७८ हजार घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने भनेका छौं । यस्तो विशाल योजना छ, तर ११ जिल्लामा जम्मा ४ वटा कार्यालय छ,’ मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘खानेपानीका लागि नवलपुर, लमजुङ, मनाङका मान्छे गोरखा जानुपर्छ । यो संघीयता भयो कि राणा शासनतिर पर्किएको ?’
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा जिल्लामा भएका सबै कार्यालय प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।
हचुवामा मुलुक चलाएर समृद्धि आउँछ ?
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहले सुरुदेखि नै कर्मचारी र संरचनाको अभाव खेपेको र अहिलेसम्म पनि त्यो कायमै रहेको बताए ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै वैज्ञानिकता नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सुरुमै किन धेरै माग्नु भनेर हामीले जम्मा ३२ सय माग्यौं, २ हजार आयो । सुदूरपश्चिममले के थोरै माग्नु भनेर ५ हजार माग पठाएको उसको ३३ सय आयो,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘यस्तो हचुवाको भरमा मुलुक चलाएर समृद्धि कहाँबाट आउँछ ? संघीयताको कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ ? हामीलाई आज पनि ७ सय कर्मचारी अभाव छ ।’
संघीय सरकारले कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा गोठ बनाएर राखेको मुख्यमन्त्रीको आरोप थियो । ‘संघमा २५ देखि २८ वटा मन्त्रालय किन चाहिन्छ ? तल यति धेरै आइसकेका छन् । यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्यो भनेर अन्तर परिषदको बैठकमा भनेको छु तर उत्तर अहिलेसम्म पाएको छैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘माथि थुपि्रएर, काम नपाएर बस्ने, यहाँ खाली को खाली ।’ कर्मचारी र संरचनाका कारणले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश र स्थानीयलाई थोत्रा गाडी
कर्मचारी, संरचनामात्रै नभएर स्रोत र साधनको पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव रहेको उनले बताए ।
गतिला गाडी संघतिरै लगिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘थोत्रा, मक्किएका, नचल्ने गाडीहरुमात्रै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यही पनि हाम्रो प्रदेशको सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई परेन, अर्थमन्त्रीलाई परेन हेर्नुस् ।’
कुनै स्थानीय तहले राम्रो गाडी पनि पाएको र कसैले नपाएको मुख्यमन्त्रीले बताए । यस्तो अविवेकी निर्णय र लहडले विकास हुन गाह्रो हुने उनले बताए ।
योजना वर्गीकरण गरिदिएन
अन्तरप्रदेश परिषद र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पटकपटक योजनाको वर्गीकरण गर्न भने पनि सुनुवाई नभएको मुख्यमन्त्रीले गुनासो पोखे ।
राष्ट्रिय योजनाको वर्गीकरण गदिनुपर्यो भनेर कति कराए पनि नलागेको उनको भनाइ छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन-कुन आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो । आजको दिनसम्म गरेको छैन । दोहोरो, तेहेरो हुँदैन र बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेको हो,’ गुरुङले भने, ‘जसका कारण डुब्लिकेसन आइरहेका छन् ।’
तीन मन्त्रालयलाई संघीयता नै आएको छैन
देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको भए पनि केही मन्त्रालयलाई संघीयता नै नआएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ऊर्जा, युवा तथा खेलकुद र शिक्षा मन्त्रालयमा संघीयता नआएको मुख्यन्त्रीले बताए ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयको अहिलेसम्म केही विभाजन भएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि संघीयता आएको छैन । आजसम्म पनि पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति छ । शिक्षामा उल्टोपाल्टो छ’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कहिले शिक्षालाई गृहमा हालिदिन्छ, अहिले जिल्लामा भएको पनि आफैं (संघ) ले नै लिएर बसेको छ ।’
यस्तो कुराले प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारले धेरै दुःख पाइरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए । यस्ता गुनासै गुनासो भए पनि प्रदेश सरकारले २ वर्षमा ठिकै काम गरेको उनको मूल्यांकन छ ।
प्रदेश वायुपंखीको गतिमा हिँड्न चाहेको तर कछुवाको कतिमा भए पनि हिँडेको र बाटो नबिराएको मुख्यमन्त्रीले बताए । अब सरकारले जग निर्माण गरिसकेको र संघीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बुझ्दै गएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
