राष्ट्रिय बीमा संस्थानः ५२ वर्ष पुग्दा पनि बेथितिको भारी  

१२ फागुन, काठमाडौं । आइतबार गोरखापत्रसहितका केही दैनिक पत्रिकाहरुमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ठूलाठूलो अक्षरमा आफ्नो प्रतिवद्धता विज्ञापन छपायो ।

जहाँ लेखिएको छ, ‘वित्तीय श्रोतको परिचालन तथा जोखिम व्यवस्थापनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न र सर्वसाधारणहरुको आत्मविस्वास जागृत गराउन संस्थानले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै बीमा सचेतना र पहुँच वृद्धिमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

संस्थानको विज्ञापन पढ्दा नेपालको बीमा बजारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने यहि एउटा संस्था हो कि जस्तो लाग्छ । यस संस्थाको वेतिथि भने लामजर्दो छ ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको पुरानो कम्पनी हो । आइतबार संस्थानले ५३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विशेष समारोह आयोजना गर्‍यो । समारोहमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं लगायत सहभागी भए ।

१ पुस २०२४ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा एक करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमा यस संस्थानको स्थापना भएको थियो । सोही वर्षको फागुनदेखि कारोबार शुरु गरे पनि अर्को वर्ष राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ आएपछि सोहि ऐन अनुसार १ पुस २०२५ मा यसले औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गर्यो ।

स्थापनाको शुरुमा निर्जिवन बीमा व्यवसाय शुरु गरेको यस संस्थानले ७ फागुन २०२९ देखि मात्र जीवन बीमा व्यवसाय थालेको थियो । संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंक लिमिटेडको १६.६७ प्रतिशत सेयर छ ।

१० वर्षदेखि न अडिट, न साधारणसभा

मुलुकमा रहेका १९ बीमा जीवन बीमा कम्पनीमध्येको एक राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा सम्बन्धि नीति नियमको पालना गर्नु पर्दैन भने जस्तो भएको छ । १० वर्षयता यो संस्थानको साधारणसभा भएको छैन । साधारणसभा नै नभएपछि हरेक वर्ष आय-व्यव पारित हुने कुरै भएन ।

यो कारणले गर्दा संस्थानको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पुग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सात महिना वितिसक्दा संस्थानको आव २०६४/०६५ को समेत वित्तीय विवरण स्वीकृति भएको छैन । यद्यपि आव २०६८/०६९ सम्मको वित्तीय विवरण भने बीमा समितिमा पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निकै तामझामका साथ वाषिर्कोत्सव मनाएको संस्थानको लेखा परीक्षण समेत भएको छैन । रामशाहपथमा बजारभाउँ अनुसार अर्बौ रुपैंया पर्ने जग्गामा संस्थानको भव्य केन्द्रीय कार्यालय छ । त्यसको लालपुर्जा भने अहिलेसम्म पनि संस्थानसँग छैन ।

लेखापरीक्षण बिनै चलिरहेको संस्था पारदर्शी छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

जनताको मन जित्न कहिल्यै सकेन

सरकारी लगानीको कम्पनी भए पनि बीमा संस्थानलाई अहिले पनि सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैनन् । नामको पछाडि संस्थान जोडिएकाले यो नियामक निकाय नै हो कि भन्ने भ्रम बाहेक यसलाई विस्वास गर्न सकिने आधारहरु केहि छैन ।

संस्थानको विश्वसनीयता नभएकोमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु चिन्तित छन् । आइतबार आयोजित समारोहमा कर्मचारी युनियनको तर्फबाट मन्तव्य राख्ने क्रममा कृष्णप्रसाद प्याकुरेलले संस्थानको छवी धमिलिएको बताए ।

उनले साधारणसभा र लेखापरीक्षण नहुनुले आम नेपालीमा संस्थानप्रति विस्वास घटेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुन व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गरे । प्याकुरेलले मञ्चबाटै संस्थानका अन्य वेतिथिका कुराहरु पनि उठाए ।

संस्थाका प्रशासक -कार्यकारी प्रमुख) कविप्रसाद पाठकले बीमांकीय मूल्याकन नभई लेखा परीक्षण र लेखापरीक्षण नभई साधारणसभा हुन नसक्ने बताए । संस्थाको सुधारमा ध्यान दिने बताए पनि उनले यसमा सुधार गर्ने बताए पनि ठोस योजनाहरु ल्याएका छैनन् ।

बीमा समिति भन्छ- निर्देशन पालना भएन

आइतबारको वाषिर्कोत्सव समारोहमा पुगेको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बीमा संस्थानको अवस्था राम्रो भन्न सकिने अवस्थामा नरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

‘बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि बीमा संस्थानको वाषिर्कोत्सवमा सहभागी भएको यो चौथो पटक हो, अब १० महिनामात्र मेरो कार्यकाल बाँकी रहेकोले यो नै मेरो अन्तिम सहभागीता हुन सक्छ’ भावुक बन्दै चापागाईंले भने, ‘पहिले धेरै दुःख लाग्दो अवस्था थियो, केहि सुधारको संकेत देखे खुसी लाग्यो ।’

सम्वोधनको क्रममा उनले संस्थानलाई दिएको निर्देशन पालना नभएको बताए । ‘सुधारका लागि सञ्चालक समिति नै बसेर निर्णय गर्नु परेको थियो’, उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय पछि मैले १७ बुँदे निर्देशन यहिँ पढेर सुनाएँ, तर अझै पुरै कार्यान्वयन भएको छैन ।’

महालेखा भन्छ- सल्लाह समेत मागिएन 

बीमा संस्थानको वेतिथिबारे महालेखापरीसक्षकले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र समेत पठाउने गरेको छ । महालेखाको ५६ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श दिइए पनि बीमा संस्थानले २०६९/०७० देखि २०७३/०७४ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम आवस्यक कारबाही गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाइएको पनि उल्लेख गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले हालसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।

सुधार हुनेमा आशावादी छु : अर्थमन्त्री

आइतबारदेखि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रमुख अतिथिको रुपमा बीमा संस्थानको ५३ औं वाषिर्कोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गरे । त्यसक्रममा उनले संस्थानको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

करिब १८ मिनेटको भाषणमा अधिकांश समय अर्कै विषयमा बोलेका मन्त्री खतिवडाले संस्थानको बिषयमा भने, ‘तपाईंहरुको कुरा दशकौंदेखि सधै यहिँ विल्डिङमा सुन्दै आइरहेको छु, आशा छ १० वर्षकै वासलातहरु पारित गराएर साधारण सभा गर्नु हुनेछ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले संस्थान सुधारमा आफू आशावादी रहेको बताएर विषयान्तर गर्दै सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि गरेका र गर्न  लागेका कामहरु चर्चा गरे । उनले चरम गरिबीको रेखामूनी रहेका साढे १६ लाख नेपालीको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने घोषणा गरे ।