४ चैत, काठमाडौं । गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदैछन् । नेपालले दर्जनौं अर्थशास्त्रीलाई उछिनेर ५ चैत २०७१ मा १६ औं गभर्नरको रुपमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको वागडोर लिएका थिए ।
त्यसबेला पूर्वअर्थसचिवद्वय रामेश्वर खनाल र युवराज भुसाल, डेपुटी गभर्नरत्रय गोपाल काफ्ले, महाप्रसाद अधिकारी र वीरविक्रम रायमाझी, अर्थशास्त्रीद्वय डा. विश्वम्वर प्याकुरेल र डा. शंकर शर्मा, बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजसिंह भण्डारी, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायत गभर्नरको दौडमा थिए ।
त्यस्तै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली, बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडेलगायतको नाम पनि भावी गभर्नरको रुपमा चर्चामा थियो । अन्त्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार रहेका नेपालले बाजी मारेका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट राजीनामा गरेका उनलाई कोइरालाले आफ्नो सल्लाहकार बनाएका थिए ।
गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेसँगै नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर वित्तीय क्षेत्रमा तरंग ल्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर ४ देखि २५ गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउन भनेको थियो । त्यसबेला ‘क’ वर्गका ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार उनीहरुले चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने भयो ।
विकास बैंकहरुले पनि २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने थियो ।
छलफल नगरी ल्याएको पुँजीवृद्धिको योजनाका कारण नेपाल विवादमा तानिए । बैंकिङ क्षेत्रका धेरैले उनको आलोचना गरे । गभर्नर नेपाललाई पटक–पटक संसदीय समितिमा उभ्याइयो । र पनि पछाडि नफर्केका नेपाल पुँजी वृद्धि योजनामा सफल भए । परिणाम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ६० प्रतिशत भन्दा धेरै घट्यो ।
पुँजी वृद्धि योजनामा गभर्नर नेपाल एक ठाउँमा भने चुकेको अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । उनले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद तथा एफपीओ सेयर जारी गर्न रोक लगाएनन्, जसका कारण विशेषतः ठूला बैंकका लगानीकर्ताहरुले गोजीबाट पैसा हालेर चुक्ता पुँजी पुर्याए । त्यसको असर सेयर बजारमा पनि देखियो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य २०० हाराहारीमा छ । वाणिज्य बैंकको सेयर ‘अण्डर भ्यालूड’ हुनुको कारक हकप्रद सेयरलाई मान्ने गरिएको छ ।
वित्तीय पहुँचमा सुधार गभर्नर नेपालको कार्यकालमा भएको अर्को सफलता हो । हरेक नेपालीमा वित्तीय साक्षरता हुनुपर्ने भाषण गर्दै हिँडेका उनले यसका लागि नीति पनि बनाए । बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतामा लगानी गर्नु पर्ने नीतिको प्रभाव वित्त बजारमा देखियो । गाउँहरुमा बैंकका शाखाहरु पुगे, बैंकिङ कारोबार गर्नेको संख्या बढ्यो ।
नेपाल अगाडि डा. युवराज खतिवडा गभर्नर रहदा ४० प्रतिशत भन्दा कम नेपाली बैंकिङ पहुँचमा थिए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार अहिले यो संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
बोलीमा एक थोक, काममा अर्कै
गभर्नर नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा ‘मर्जर’ शब्द कहिल्यै छुटाएनन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जान भनिरहे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धि योजना ल्याएका थिए ।
तर, हकप्रद सेयरबाट पुँजी बढाउने छुट पाउँदा ‘क’ वर्गका बैंकहरु नेपालले सोचे अनुसार घटेनन् । उनले वाणिज्य बैंक संख्या १५ मा झार्न चाहेका थिए, तर ३० बाट २८ मात्र भयो । विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या भने चाहे अनुसारै घटेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसो त गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने भाषण गर्दागर्दै लघुवित्तको लाइसेन्स बाड्ने काम पनि रोकेनन् ।
गभर्नर नेपालले २०७१ सालमा पुँजी वृद्धि योजना ल्याउँदा पनि लघुवित्ततर्फ आँखा चिम्लिएका थिए । उनको कार्यकाल शुरु हुँदा दुई दर्जन हाराहारीमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु अहिले एक सय नजिक पुगेका छन् । १२ वटा लघुवित्त लाइसेन्स पाउने लाइनमा छन् । लघुवित्तकर्मीहरुले नै प्रश्न उठाइरहँदा पनि गभर्नर नेपालले लाइसेन्स बाँडिरहे ।
समग्रमा असफल
पुँजी वृद्धि योजना जसातसो सफल भएपछि गभर्नर नेपालको इज्जत जोगियो, राष्ट्र बैंकमा पुरा कार्यकाल बिताउन पाए । धितोपत्र बोर्डको घट्ना सम्झनेहरुको अनुमानलाई उनले गलत साबित गरिदिए ।
गभर्नर नेपालको आलोचकमा उनका पुर्ववर्ती डा. युवराज खतिवडा पनि थिए । खतिवडा गभर्नर नेपालको नाम नलिई नीतिहरुको आलोचना गर्थे । पुर्व गभर्नर डा. खतिवडा दुईतिहाई वहुमतको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्न पुगेपछि भने स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंक पनि उनकै इशारामा चलेको अनुभव मुलुकको अर्थ क्षेत्रले गर्यो ।
गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेका कार्यक्रमहरुमा अनुपस्थित हुन थाले । अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने अर्थ सचिवमार्फत आफ्नो कुरा लागु गर्न थाले । अर्थमन्त्रीलाई ‘फेस’ नगरेका गभर्नर नेपालले लाचार बनेर सरकारको निर्देशन पालना गरिरहे ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भए पनि अर्थमन्त्रीले बैंकर्सहरुलाई सिंहदरबारमै बोलाएर समस्या सुन्न थाले । ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाण पत्र अनिवार्य गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन एक महिनामै नाकाम भयो । बैंकर्ससँग छलफल गरेपछि अर्थमन्त्रीले त्यो निर्णय निष्क्रिय पार्न अर्थ सचिवमार्फत बोर्डमा कुरा पुर्याएको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालक बताउँछन् । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यो निर्णय ‘सच्याएको’ उनले बताए ।
कार्यकालको अन्तिममा आएर गरेको निर्णयमा गभर्नर नेपाल पछाडि हटेको अर्को विषय उमेर हद हो । राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एकीकृत कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्दै साउन अन्तिम साता उमेर हद तोकेको थियो ।
त्यस अनुसार ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त वा पुनर्नियुक्त हुन नपाउने भए । त्यस्तै, सञ्चालक पदमा निर्वाचित हुन अधिकतम उमेर ७० वर्ष र नियुक्त भइसकेका सञ्चालकले ७४ वर्षमा पद त्याग्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।
यो निर्णयका आलोचकहरुलाई जवाफ दिन गभर्नर नेपालले सार्वजनिक मञ्चहरुको प्रयोग गरेका थिए । यो राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भएकाले पछाडी नहट्ने उनको भनाई थियो । तर, नयाँ प्रावधान अनुसार जागिर छाड्नुपरेका प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओ नारायणदास मानन्धरको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्णयमा रोक लगाइदियो ।
गभर्नर नेपालले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था समबन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) नै संशोधन पहल भने अहिले संसदमा छलफलको क्रममा छ । त्यो बाफिया खाकालाई संसद पुर्याएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा समग्रमा असफल गर्भनर नेपाललाई बुधबार घर फर्काउन तयार भएर बसेका छन् ।
