Comments Add Comment
प्रदेश २ को असफल भोटिङ :

मधेस र जनकपुरधाम दुबै फेल ! अब के हुन्छ ?

मतदानस्थलमै बाझाबाझ ! एक शेर, अर्काे सवा शेर !

५ चैत, जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा स्थायी राजधानी र नामका लागि मंगलबार दिनभरि भएको असफल मतदान रोचक मोडमा पुगेर पटाक्षेप भयो । संवैधानिक प्रक्रियालाई पछ्याउने हो भने अब आगामी दुई महिनासम्म यस प्रदेशले न नाम पाउनेछ, न त स्थायी राजधानी ।

मंगलबारको मतदानमा सबैभन्दा रोचक त के देखियो भने जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी तोक्ने सत्तापक्षको प्रस्तावसमेत फेल भयो । साथै, विगतमा मधेस–मधेस भन्दै आएका कांग्रेस र नेकपाका मधेसवादी सांसदहरुले समेत ‘मधेस’ को विपक्षमा मतदान गरे ।

लामो समयको प्रकृया पश्चात मंगलबार रातिसम्म विभिन्न चरणमा मतदान भए पनि प्रदेश २ ले नाम पाएन । नाममात्रै होइन, प्रदेश २ ले स्थायी राजधानीसमेत पारित भएन । जनकपुरधामको कुनै विकल्प पनि आएन ।

के–के भयो मतदानमा ?

मंगलबार जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा सचिवालयको प्रांगणमा भएको मतदानमा प्रदेशको नामसम्बन्धी ४ वटा र स्थायी राजधानी तोक्ने तीनवटा प्रस्तावहरु मतदानबाट अस्वीकृत भए ।

राति अबेरसम्म भएको निर्वाचनमा सत्ता पक्षको ‘मधेश’, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ‘जानकी’, नेपाली कांग्रेसको मिथिला–भोजपुरा र कांग्रेस सांसद राजेश्वर साहले दर्ता गराएको ‘मध्य मधेस’ पनि अस्वीकृत भयो । सत्तापक्षले जसरी पनि मधेस नामाकरण गराउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।

मधेसको पक्षमा ६० मत खस्यो । मध्य मधेसमा ४२, जानकीमा ३७ र मिथिला–भोजपुरामा २८ मत खस्यो । कुनै पनि नाममा दुई तिहाई पुर्‍याउन ७२ मत अवश्यक छ ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पारित गराउन दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, जुन प्रदेश २ का कुनै पनि दलसँग छैन ।

भोटिङबाट प्रदेशको नाम त प्राप्त भएन नै, यहाँसम्म कि राजनीतिक दलका नेताहरुले आफैं स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई राख्ने गरेको सहमति पनि पालना नगर्दा प्रदेशले स्थायी राजधानीसमेत पाउन सकेन । स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ५२ मत मात्रै पर्‍यो । विपक्षमा पनि ५२ मत नै आयो । ३ मत बदर भयो ।

सबै दलको सहमति भइसकेका कारण यो प्रस्ताव पारित हुने विश्वास सबैले गरेका थिए । तर, ठीक उल्टो भयो । सत्ता पक्षको मात्रै मतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने समाजवादीको ३० र राजपाको २५ गरी ५५ मत राजधानीको प्रस्तावमा जानुपर्थ्यो । तर, ५२ मत मात्रै गयो । सत्ता पक्षले भने बदर भएको तीन वटा मत आफ्नै भएको दाबी गरेको छ ।

सत्ता पक्षले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा आफ्ना सबै सांसदले मत दिएको बताए पनि ५२ वटा मात्रै गएको छ । जब कि संघीय समाजवादीको एक मत जहिले पनि सत्ता पक्षसँगै रहँदै आएको छ । यसो गर्दा ५६ वटा मत खस्नुपर्ने थियो ।

एउटा शेर अर्काे सवा शेर !

सोमबार साँझसम्म राजधानी तोक्नेसम्बन्धी निर्वाचन पहिलो कार्यसूचीमा थियो । तर, मंगलबार बिहान कार्यसूची उल्टियो । पहिला नामाकरण अनि स्थायी राजधानी भन्दै कार्यसूची उल्टिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदले तत्कालै विरोध पनि जनाए । तर, पछि उनीहरु यही कार्यसूचीलाई मान्न सहमत भए । र, प्रदेशको नामका लागि निर्वाचन भयो ।

सत्ता पक्षले मधेस नामाकरण नभए राजधानी जनकपुरधाम समेत हुन नदिने मनसाय बनाएको केही सत्ता पक्षधर सांसदकै भनाइ छ । ‘मधेस नाम स्वीकृत भए राजधानी पनि तोक्ने र नभए यो काम नगर्ने मनसाय सत्ता पक्षको थियो’ एक सांसदले भने, ‘नाम पारित नभएपछि राजधानी पनि पारित गरिएन ।’

निर्वाचनको कार्यसूची हेरफेर गरिएकै समयदेखि सत्ता पक्षले नाम पारित नभए राजधानी पारित हुन नदिने र प्रतिपक्षीले पहिला राजधानी प्रस्तावमा चुनाव नगराएकाले नाम पारित हुन नदिने मनसाय बनाइसकेका थिए ।

यी दुबै पक्षको अडानकै कारण प्रदेशले प्रस्ताव दर्ता गराएको आठ महिनापछि पनि नाम र स्थायी राजधानी पाउन नसकेको हो । गत भदौ ५ गते नै नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

सत्तापक्षको आरोप– प्रतिवद्वता पूरा भएन, संघीयता विरोधी निस्किए

मंगलबार राति ‘मधेस’ नाममा निर्वाचन सुरु हुँदा केहीबेर विवाद भयो । नेकपाका सांसद दिलिप साहले आफूले गरेको मतदान अर्का सांसद किशोरी साहलाई देखाएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले केहीबेर हो–हल्ला गरे । सत्ता पक्षलाई विश्वास थियो, ‘मधेस’ नाममा नेकपाका केही सांसदले मत दिनेछन् ।’

यो कुराको सुइँको पाएका नेकपाका नेताले ह्वीप नै लगाए । र, एकैपटक दुईजना मतदान गर्न जाने र एकले अर्कालाई मत देखाउनेमा जोड दिए । सोहीअनुरुप साहले मतपत्र देखाउँदा सत्ता पक्षको ध्यान त्यहाँ पुगेको थियो । सत्ता पक्षको अडानपछि एकपटकमा एकजनालाई मात्रै मतदानमा जान दिइएको थियो ।

सत्ता पक्षलाई नेकपाले मत दिने विश्वास थियो भने नेकपाका नेतालाई त्यसको डर । तर, नेकपा सांसदहरु पार्टीको रुलिङ्गमा अडिग रहे ।

सत्ता पक्षलाई अर्काे के विश्वास थियो भने नेकपाले मत नदिए पनि कांग्रेसका सांसदले मधेसको पक्षमा मत दिनेछन् । किनभने, मधेस नाममा मतदान सुरु हुँदा कांग्रेस सांसद प्रदेश सभाको सभा हलमै बसिरहे ।

कांग्रेस सांसदहरु भित्र बसिरहँदा समाजवादी पार्टीका नेता एवं मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राजपाका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल चिन्तित मुद्रामा रहँदै उनीहरुको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरु मत खसाल्न आउँदा राउत र सोनलको अनुहारमा केही चमक देखियो । उनीहरुको विश्वास थियो, कांग्रेसले मधेसकै पक्षमा मत दिनेछन् । तर, कांग्रेसले मत दिएन ।

मधेसका नाममा दुई तिहाई मत नआएपछि सत्तासीन सांसदहरु चिन्तितका साथै आक्रोशितसमेत देखिए । समाजवादी पार्टीका सांसद एवं भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादव र कांग्रेस दलका नेता रामसरोज यादवबीच ठूलै चर्काचर्की भयो । त्यही क्रममा राज्यमन्त्री यादवले कांग्रेसले नै मधेसी जनतालाई मारेको र संघीयता विरोधी भएको ‘ट्याग’ लगाए ।

राज्यमन्त्री यादवबाट सुरु भएको संघीयता विरोधी ट्याग धमाधम राति एक बजेसम्म लागिरह्यो । समाजवादी पार्टीका अर्का सांसद संजय यादव, राजपाका सचेतक परमेश्वर साह, सांसद मनिष सुमनसहितकाले नेकपा र कांग्रेस संघीयता विरोधी रहेको बताए । यही कारण मधेस प्रदेश हुन नदिएको उनीहरुको आरोप थियो ।

सत्ता पक्षका सांसदले दुबै पार्टीले नाममा सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गरे पनि धोका दिएको आरोप लगाएका छन् । राजपा सचेतक साहले मधेस नाममा सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता गरे पनि नेकपा र कांग्रेसले धोका दिएको बताए । उनले संघीयतालाई बर्बाद पार्न र जनतालाई गुमराहमा राख्न दुबै प्रतिपक्षीले भूमिका खेलेको बताए ।

समाजवादी सांसद सञ्जय यादवले कांग्रेस र नेकपाका शीर्षस्थनेताको ठाडो आदेशमा जनकपुरधामलाई राजधानीसमेत बनाउन नदिइएको आरोप लगाएका छन् । मधेस नामाकरण र स्थायी राजधानी फेल बनाएर संघीयतालाई समाप्त पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।

नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डल भने समाजवादी र राजपाले नै जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव फेल गराएको बताउँछन् । आफैंले गरेको प्रस्तावबिरुद्व सत्तारुढ सांसदले मतदान गरेको उनको दाबी छ ।

कसको दाबी सही छ भन्ने कुरा उनीहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । तर, राजनीतिक सहमति गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशको नाम र राजधानीलाई नटुंग्यानुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुबै दोषी देखिएका छन् ।

१८ लाख बिनाकारण उडाइएको पुष्टि

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सभा र सांसदहरुको हो । तर, यो नाममा एक वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारले १८ लाख रुपैयाँ उडाएको अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्नका लागि प्रदेश सरकारले डा. हरीबंश झाको संयोजकत्वमा आयोग नै बनाएको थियो । आयोगले आठवटै जिल्ला गएर अन्तरकृया गरेको थियो । नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित आयोगले १९ बैशाख २०७६ मा प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगले आठवटा जिल्लामा अन्तरकृया गर्नका लागि झण्डै १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सभाबाटै हुने कामका लागि बिनाकारण आयोग बनाएको भन्दै त्यसबेला पनि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

के हुन्छ त अब ?

प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको पहिलो संशोधन गर्दै प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने बाटो खुलाएसँगै यो प्रकृया साउन महिनादेखि नै प्रारम्भ गरिएको थियो । अन्तिम अस्त्र मतदान नै हुने भएकाले मंगलबार मतदान गरियो । तर, निष्कर्षमा पुग्न सकिएन ।

त्यसो भए अब के हुन्छ ?

प्रदेशको नाम राख्न एकजना प्रस्तावक सांसदले दुईजनाको समर्थनसहित पुनः प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलका लागि समय निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि प्रस्तावक सांसदले सभामुखको अनुमतिमा सभामा मन्तव्यसहित प्रस्तुत गर्नेछन् ।

एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएमा संयुक्त प्रस्तावका रुपमा दर्ता गरिनेछ । यद्यपि सभामा प्रस्तुत गर्नुअघि एक दिन पहिला सबै सांसदलाई वितरण गरिनेछ । प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले छलफलका लागि सांसदहरुलाई समय उपलब्ध गराउनेछन् ।

छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र सदस्यहले नियमावली बमोजिम संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् । संशोधन दर्तापश्चात नामाकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल र अन्तरकृया गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न एक विशेष संसदीय समिति बनाइनेछ ।

समितिले एक महिनाभित्र प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसके उचित कारणसहित सभासमक्ष अनुरोध गरेमा सभाले आवश्यक समय थप गर्न सक्नेछ ।

थप गरिएको समयभित्र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पेश भएको प्रतिवेदन उपर समिति सभापतिले छलफलको प्रस्ताव ल्याएपछि संशोधनकर्ताहरुले संशोधन सम्बन्धमा बोल्नेछन् । संशोधनकर्ताहरुको भनाइपछि समिति सभापतिले जवाफ दिने र त्यसपछि सभामुखले संशोधन फिर्ताको समय उपलब्ध गराउनेछन् ।

संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिए वा सभामा प्रस्तुत नगरे स्वतः निष्कृय मानिनेछ । यद्यपि फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नेहरुको प्रस्ताव सभामुखले सभा समक्ष क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भए मूल प्रस्तावको अंग बन्ने र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय मानिनेछ ।

त्यसपश्चात सभामुखले प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तावकलाई सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि पुनः मतदान गराइनेछ ।

अब पुनः सुरुदेखि नै यो सबै प्रकृया सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित तरिकाले प्रकिया सुरु गरे पनि कम्तिमा दुई महिनापछि मात्र चुनाव गराउने अवस्थासम्म पुग्न सकिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment