५ चैत, बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संघीयतामाथि अझै आशंका रहेको बताएका छन् ।
बुटवलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले तीनै तहका सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन उद्दत रहेको बताए ।
‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता साँच्चै प्रयोग गर्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं भन्ने गम्भीर आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन्’ आचार्यले भने, ‘संघीयता पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहेको छैन ।’
उनले प्रेसलाई भजनमण्डली बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिए पनि कानूनहरु स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, सरकारको आलोचना गर्न रोक्ने र भजनमण्डली बनाउन खोजिएको छ’ आचार्यले भने–‘मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक त्यसैको उदाहरण हुन् ।’
सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई ५ वर्ष जेल र १५ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने गरी प्रदेश सरकारहरुले विधेयक ल्याएको अध्यक्ष आचार्यले स्मरण गरे ।
सरकार र राजनीतिक दलहरु आलोचना सुन्न नचाहने, इमान्दार भन्दा गुटका मान्छेलाई अवसर दिने गरेका उल्लेख गर्दै आचार्यले पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार लेख्ने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।
आचार्यले पत्रकार महासंघ चनाखो नहुने हो भने तिनै तहका सरकारले कानून बनाएरै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको औंल्याए ।
बहुमतको सरकारले स्थायित्व भयो भन्ने लागे पनि दलहरुभित्रै निरंकुशता, गुट उपगुटको लडाई र फरक विचार राख्नेलाई निशेष गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रमाथि नै आशंका पैदा गरेको आचार्यले बताए ।
सञ्चार क्षेत्रमा त संघीयता अनुसारको अधिकार झनै आउन नसकेको उनले औंल्याए । पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउंदा पनि समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा केही नकारात्मक पक्ष र पत्रकारिताको आवरणमा अपराध कर्म समेत रहेको स्वीकार्दै अध्यक्ष आचार्यले त्यस्ता पक्षलाई निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘पत्रकारिताको आवरणमा गलत गर्नेलाई महासंघले कहिल्यै संरक्षण गर्दैन’ उनले भने, ‘तर अपवादका समस्यालाई देखाएर सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम स्वीकार्य हुँदैन ।’
