सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हजुरको सुस्वाथ्यको कामना। साथै संकटको यो घढीमा राज्यले नागरिकको स्वास्थमा कुनै पनि कसर नराखोस्, ताकि सबै नेपाली स्वस्थ रहन सकुन्। कैदी गृहको अमानवीय स्थितिमा विश्वव्यापी महामारीको कारणले अझै संकटकको उच्च जोखिममा भएको हुदाँ ढिला भए पनि यो पत्र लेख्दैछु ।
मन्डलाले “देशको यर्थाथ अवस्थाको ज्ञात तब हुन्छ, जब कैदी गृहको यर्थाथबोध हुन्छ” भनेका थिए । स्वयम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि करिब १४ बर्षको कैदी गृहको तितो अनुभव छ ।
कोरोना भाइरसको माहामारीको उच्च जोखिम स्थान(कैदी गृह) हो भनेर एक उचित मापदण्डको नमूना चैत २ मा विश्व स्वाथ्य संङ्गठनले निकालेको छ । कैदी गृहमा समग्रमा दुई सय प्रतिशत (२००%) र कुनै कुनै कैदी गृहमा चार सय प्रतिशत (४००%)का दरले कैदी गृहको क्षमताभन्दा बढि चाप रहेको छ ।
बन्दीहरुले अमानवीयरुपमा कैद भोक्तान गर्दै आएको भएता पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा भयाभहको अवस्था छ । यो संकटसँग जुध्न सामाजिक दुरी, सफा वातावरण, पौष्टिक आहार, उचित स्वाथ्य उपचार र उच्च मनोबल आधारभुत आवश्यकता भएकाले यस्तो संकटको अवस्थामा हाम्रो गलत अभ्यासले हिट्लरको ग्यास च्याम्बरको अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।
राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई पहिलो हकको रुपमा राखेको छ। विश्वव्यापी कोरोना भाईरसको महामारीको अवस्थामा सरकारले सुझाएका न्यूनतम साबधानी जस्तै नियमित साबुन पानीले हात धुने, दुरी कायम गर्ने जस्ता व्यवहारमा पालन गर्न नसकिने साथै क्षमताभन्दा बढी कैदी बस्न बाध्य भई कोरोनाको कारण अस्वस्थ भई प्रतिकुल अवस्थामा मर्न बाध्य हुनु वा पार्नु आफैमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको विपरीत हुनेछ ।
अझ संकटको समयमा राज्यकै नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा बाँच्न प्रतिकुल भएको अवस्थालाई समेत मनन गरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो, र गराउनै पर्छ । यदि यसो नगरिएमा मानसिक तनाब मात्र होइन, राज्यको नियन्त्रणमा भएको समयमै यातना हुनेछ।
जीवन जिउन पाउने आधारभूत अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आपतकालीन र संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मानवीय मूल्यलाई आत्मसाथ गर्दै निम्न निर्णय लिन आवश्यक रहेको छ।
१. सरकारले कोरोना भाईरसको उच्च जोखिम रोकथामको लागि र जिवन सुरक्षाको लागि विश्व स्वाथ्य संङगठनले निकालेको मापदण्ड वा कुनै उचित मापदण्ड बनाएर कैदी गृह, कैदिबन्दी, कर्मचारी र समुदायमा तत्काल लागू हुने गरी यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
२. सरकारले यस अवस्थामा प्रहरीबाट त्रासपूर्ण व्यवहारभन्दा हार्दिक र उदार व्यवहार गर्नुपर्ने र सामान्य मुद्दामा, अवज्ञाको मुद्दामा, सामान्य राजनीतिक मुद्दामा, आधारभूत अधिकारको प्रयोगका कारणबाट भएका मुद्दामा र अन्य अनावश्यक मुद्दामा धेरै हदसम्मको लचकता अपनाउन यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ।
३. नेपाल र नेपालीका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ प्रतिनिधित्व गर्ने निकायको दूतावासको सक्रियतामा विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली कैदिबन्दीको पूर्ण तथ्याङ्क झिक्न, धरौटी/आपतकालिन धरौटीमा छुटाउन/छुटाउनेमा पहल गर्न अवश्यक छ।
पारिवारिक/दूतावासको नियमित सम्पर्कमा राख्ने, उचित स्वास्थ्य सेवा, उचित खानपान, उचित मनोगत वातावरण (ध्यान, योगा) र कैदिबन्दीलाई आगामी दिनमा स्वदेशमै कैदमा फिर्ता गर्न मिल्ने आदि गर्न आवश्यक छ । र, अन्य आवश्यकता यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने र साथसाथै स्वदेशमा रहेका वैदेशिक कैदिबन्दीहरुका लागि स्वदेशी सरह लागुहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ।
४. कैदी गृहका ६५ वर्षपुगेका ज्येष्ठ कैदिबन्दी, ५० प्रतिशत कैदको भुक्तानी गरेका सामाजिक कैदिबन्दी, सामान्य मुद्दाका सबै कैदिबन्दी, अस्वस्थ वा बिमारी कैदिबन्दी, शिशुसहितका महिला, बालबालिका र सामाजिक सुरक्षामा आघात नहुने अन्य कैदिबन्दीको लागि लचिलो बनि विभिन्न कानूनी आधारमा धरौटी/अन्तरिम-धरौटीमा, सम्झैता वा सहमतिमा रिहा गर्न अन्य आवश्यक व्यवस्था यथाशिघ्र गर्नुपर्ने।
५. कोरिना भाईरसको उच्च जोखिम रोकथामको लागि मुद्दा मामिलामा अदालती कार्यविधिलाई समय-सापेक्ष प्रविधिको प्रयोग गरी ई-फाईलिङ्ग, ई-हियरिङ्ग, ई- डकुमेन्टेसन, ई-पेमेन्टको प्रयोगको व्यवस्थामा अनिवार्य गर्न यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नु जरूरी छ।
६. सामुदायिक-सामाजिक जीवन सुरक्षाको लागि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रोकथामको आवश्यकतालाई बुझेर कैदी गृहका कर्मचारीहरु, कैदिबन्दीहरुलाई उचित सुरक्षा, स्वास्थ्य जाँच (सबै अवस्थामा), उचित आहार, पारिवारिक सम्पर्कका माध्यमहरु र आत्मबलका लागि योग वा ध्यान आदि वा आवश्यक प्रावधानको यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. सारा विश्व समुदाय र देशवाशी त्रसित र सङ्क्रमण हुनसक्ने भयाभह रहेको अवस्थामा कैदिखोरको क्षमताभन्दा दुई सय प्रतिशत (२००%) बढी कैदिबन्दीलाई अमानवीय र जीवन सङ्कटमा पारि राखिएको, बाँच्न पाउने हक तर्कबाट पुनरस्थापना गर्न नसकिने कुरालाई समेत मनन गरेर सो सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र प्रतिनिधिहरुको हलुका निर्णय र निर्देशनले यस कोरिना भाईरसको उच्च जोखिम न्यूनिकरण गर्न बिभिन्न आवश्यक मापदण्डमा लचिलोका साथ सामाजिक सुरक्षा वा सामाजिक पीडालाई बिचार गर्दै सम्झौता, सहमति, अनुशासन र उदारताकासाथ कैदको दण्डमा ३ देखि ८ वर्षसम्म, जरिवानाको दण्डमा ३ देखि १० लाखसम्म, वा आवश्यक धरौटीमा/अन्तरिम धरौटीमा रिहाको यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने।साथै, गम्भिर अपराधको कैदिबन्दीलाई कैदगृहमा आपतकालिन आवश्यक मापदण्डको पालना गरी वा जीवन रक्षाका लागि कैदिबन्दी आवश्यक व्यवस्था यथाशिघ्र गर्नु जरूरी छ।
८. आपतकालिन अवस्था सुहाउँदो निर्णय नगरेकै कारणले कोलम्बियता, ब्राजिल, अमेरिका, वेलायत, पकिस्तान, ईटाली आदिले कैदिबन्दी बीच बिद्रोहको नमिठो अनुभव गरिरहेका छन्। कोरोनाभाईरसको माहामारीको उच्च जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न ईरान, पोल्यान्ड, वेलायत, भारतको सर्वोच्च न्यायालयले चैत १० गते गरेको निर्णय, संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यले गरेका प्रयास र विश्वसमुदायका विभिन्न देशले गरेका प्रयासको अवलोकन-अध्ययनबाट विवेकपूर्ण ढङ्गबाट आपतकालिन निर्णयका लागि विशेष समिति गठन गर्न यथाशिघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. समितिको गठन, निर्णय यथाशिघ्र गर्नुपर्ने भएको कारणले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने ।
अन्तिममा
यस आपतकालमा हामीले लिएको निर्णयले इतिहासमा लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा प्रत्याभूत हुने हुँदा हार्दिकताका साथ स्वागत गरिनेछ । आपतकालिन अवस्थामा उचित, उदार र समयसापेक्ष कदमको साथ अगाडी नबढे ठूलो अमानवीय दुरदशा हुन सक्ने हुँदा सहि समयमै लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, गर्नैपर्छ ।
एक वृहत योजानासहित कर्मचारी, कैदिबन्दी र भेटघाटका लागि सुरक्षित बनाउन यो एक विशेष आपतकालिन उदाहरणीय अवसर वा आवश्यकता हो।
हजारौँ कैदिबन्दी, तिनका परिवार र समाज, इतिहास, एक मानव जीवनका लागि कोरोना भाइरसले कैदगृहमा मृत्युको कारण नबनोस् भन्नको लागि लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायालय, न्याय प्रणाली र सरकारको प्रत्याभूतिका लागि यस आपतकालिन अवस्थामा उचित निर्णयको अति आवश्यकता रहेको छ र गर्नैपर्ने राज्यको दायित्व हो ।
आपतकालिन अवस्थामा नियमित विधि मात्र प्रयाप्त नहुने हुँदा आपतकालिन परिस्थितिको सामना गर्न तत् अनुरुपको कार्य गरी यो असहज परिस्थितबाट कैदिबन्दीलाई जीवन र आशाका किरण देखाउने जिम्मेवारी राज्यले बहन गरोस् ।
(लेखक कानूनको विद्यार्थी हुन् ।)
