१८ चैत, काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटको शुल्क २५ प्रतिशत कम लिने गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई इन्टरनेटको शुल्क घटाउन निर्देशन दिँदैछ ।
तर, सरकारको निर्णयलाई चुनाैती दिँदै निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारले भनेजस्तो छुट दिन नसकिने बताएका छन् ।
लकडाउनपछि इन्टरनेटको ब्याण्डविथ खपत बढेर प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएका बेला सरकारले झनै मारमा पार्ने निर्णय गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संगठन (ईस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्ट अहिलेकै अवस्थामा इन्टरनेट सेवा शुल्कमा छुट दिन नसकिने बताउँछन् । ‘हाम्रो सेवामा नाफाको मार्जिन पाँचदेखि सात प्रतिशत हो, धेरै खपत बढेका बेला २५ प्रतिशत छुट दियौं भने हामी डुब्छौं,’ उनले भने, ‘राज्यले छुट दिन नै चाहेको भए कसरी दिने भनेर हामी सुझाउन सक्छौं ।’
भट्टका अनुसार, अहिले एउटा ग्राहकले तिर्ने इन्टरनेट सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, चार प्रतिशत रोयल्टी शुल्क र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क सरकारी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । ईस्पान अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले यस्ता शुल्क नलिने घोषणा गरे भने हामी ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सक्छौं ।’
सेवा शुल्कमा जोडिने करबारे केही नबोलेको सरकारले ५–७ प्रतिशत नाफा कमाउने सेवा प्रदायकलाई ‘२५ प्रतिशत छुट देऊ’ भन्नु जायज नभएको उनले बताए । ‘सरकारले सहजीकरण गरे सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेगरी ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क घटाउन पनि सकिएला’, भट्ट भन्छन्, ‘हामीले मात्र २५ प्रतिशत शुल्क छुट दिन सकिने अवस्था नै छैन ।’
सेवा प्रदायकहरुले लिनुपर्ने इन्टरनेटको शुल्क पनि नउठिरहेकाले ब्याण्ड विथ बेच्ने भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न पनि समस्या परिरहेको उनले बताए ।
अनलाइन पेमेन्ट गर्न भनिए पनि धेरै ग्राहकले नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘यहाँ इन्टरनेट खपत जुन दरमा हुन्छ, उता हाम्रो मिटर उसैगरी बढ्छ,’ ईस्पान अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘लकडाउन एक–डेढ महिना लम्बियो र सरकारले सघाएन भने हामी नगद प्रवाहको समस्याले सेवा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
उनका अनुसार, लकडाउनपछि इन्टरनेट प्रयोग ५० प्रतिशत बढेको छ । भिडियो हेर्ने र अनलाइन गेम खेल्ने ह्वात्तै बढ्दा माग अनुसारको ब्याण्डविथ दिन सेवा प्रदायकहरुलाई हम्मे परेको छ ।
ग्राहकको बेग्लै गुनासो
सेवा प्रदायकहरुले सम्झौता अनुरुपको गतिमा इन्टरनेट सेवा नदिएको ग्राहकको गुनासो छ । लकडाउनपछि इन्टरनेट मर्मतको काम बन्द भएकाले कतिपय ग्राहकले हैरानी खेपिरहेका छन् । हैरानी घटाउन सेवा प्रदायकहरु जिम्मेवार नबनेको गुनासो ग्राहक गरिरहेका छन् ।
अहिले सेवा प्रदायकले फाइबरमा आएको समस्या हल गर्न जनशक्ति खटाए पनि घरसम्म पुगेर दिने सेवा स्थगित गरेका छन् । जसका कारण राउटरमा समस्या आउने लगायतका कारण इन्टरनेट नचलेको ग्राहकहरु सेवा प्रदायकलाई गैरजिम्मेवार भनिरहेका छन् ।
इस्पानका अध्यक्ष भट्ट भने संक्रमणको जोखिमका कारण घर–घर गएर सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।
उता, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई स्पष्ट निर्देशन दिने भए पनि अन्य सेवा प्रदायकलाई अनुरोध मात्र गर्ने अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘निजी सेवा प्रदायकले सरकारको अनुरोध स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’, खनालले भने, ‘विपदको यो घडीमा उहाँहरुले पनि आफ्ना ग्राहकलाई केही न केही सहुलियत दिनुहन्छ ।’
