१९ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर चीनबाट अहिले युरोपमा सरेको छ । सबैजसो यूरोपेली देशहरु यसबाट प्रभावित छन् । तर, अपवादको रुपमा उभिएको छ, स्वीडेन । कोरोनाको त्रासका बाबजुद यस देशको जनजीवन अपेक्षाकृत सामान्य छ ।

कोरोनासँग लड्न युरोपका देशहरुले अनेक रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसमा पनि सबैले अपनाएको साझा रणनीति हो-लकडाउन । प्राय: देशहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द छन्, अहिले।

कोरोनाबाट स्वीडेन अछुतो भने छैन । यहाँ अहिलेसम्म १ सय ८० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । तर, सरकारले अझैपनि यसलाई त्यति धेरै चिन्ताको विषय मानेको छैन । यहाँ सवारी साधन, उद्योग, प्रतिष्ठान, स्कुल, रेस्टुरेण्टहरु निर्वाध चलिरहेका छन् ।

सरकारले मानिसहरुलाई ‘मिलेसम्म घरमै बसेर काम गर्न’ आग्रह गरेको छ । खासगरी ७० वर्ष नाघेका वृद्ध-वृद्धाहरुलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ । वृद्ध-वृद्धाहरुको स्याहार गर्ने केयर सेन्टरहरुमा बाहिरका मानिसहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।

सरकारले एक ठाउँमा ५० जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । तर, यो आफैंमा ठूलो संख्या हो । किनकी युरोपका प्राय: देशले ५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेको छ । बेलायतमा त झन् दुई जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा जम्मा हुन पाइँदैन ।

सोसल डेमोक्रेटिक सरकारले विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने कलेजहरु बन्द गराएको छ । यसैगरी, रेस्टुरेन्ट तथा बारहरुमा टेबलमा मात्रै सेवा दिन भनिएको छ । स्वीडेनमा अहिले पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु नियमित स्कुल गइरहेका छन् । रेस्टुरेन्ट तथा बारहरु व्यस्त नै रहन्छन्।

यस्तो ‘असावधानी’ का बाबजुद स्वीडेनमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रितरुपमा फैलिएको भने छैन । युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलका अनुसार स्वीडेनमा प्रत्येक १० लाख जनसंख्यामा एकजनाको मात्रै कोरोनाले मृत्यु भएको छ । जबकी अन्य युरोपेली देशमा यो अनुपात उच्च छ । इटलीमा १० लाख जनसंख्यामा एक सय ९२, स्पेनमा एक सय ५७ र यूकेमा २१ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भइरहेको छ ।

तर, यो तथ्यांक हेरेर ढुक्क बन्ने स्थिति भने छैन । मृत्युदर न्यून भएपनि संक्रमण दर भने बढिरहेको छ । विज्ञहरुको एउटा तप्काले सरकारको रवैयाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एक हप्ता अगाडि मात्रै स्वीडिस युनिभर्सिटीका दुई हजार अनुसन्धानकर्ताहरुले एउटा संयुक्त पत्र लेख्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

सो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सेसिल्ला सोडरबर्ग भन्छिन्, ‘हामीले पर्याप्त परीक्षण नै गरेका छैनौं । न त आवश्यक संख्यामा ट्र्याकिङ भइरहेको छ । आशंकितहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने काम पनि भइरहेको छैन । हाम्रो सरकारले भाइरसलाई आमन्त्रण गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।’

स्वीडेनकोभन्दा कम मृत्यु भएका यसका छिमेकी देशहरु डेनमार्क, फिनल्यान्ड र नर्वेले कोरोनाविरुद्ध कडा नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । ती देशमा कार्यस्थलदेखि स्कुल कलेजहरु धेरै हप्तादेखि बन्द छन् ।

युमेइ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर फेड्रिक एल्घ भन्छन्, ‘हामी सम्भवतः संसारकै एक मात्र देश हौं, जो कोरोना फैलिन नदिन केही पनि काम गरिरहेका छैनौं । यो एकदमै गम्भीर गल्ती हो ।’

गत साता टेलिभिजनमा देखिएका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेनले देशमा लकडाउन घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । कम्तीमा स्कुलहरु बन्द गराउने आशा थियो । तर, उनले त्यस्तो केही घोषणा गरेनन् । उनले खाली ‘आफ्नो र आफ्नो प्रियजनको स्वास्थ्यको उत्तरदायित्व लिन’ आग्रह मात्र गरे ।

लोफभेनेको सरकारले आखिर किन यस्तो रवैया देखाइरहेको छ त ? विज्ञहरु देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि सरकार लकडाउनमा जान नसकेको बताउँछन् । इटलीको जस्तो लकडाउन गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्न सक्ने सरकारको चिन्ता छ ।

सरकारका केही व्यक्तिहरु भने आफ्ना जनताप्रति भरोसा भएकाले लकडाउन आवश्यक नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

‘हाम्रा जनता आफैं बुद्धिमान छन् । संक्रमणबाट जोगिन के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । सरकारले कुनै कुरामा रोक लगाइरनुपर्दैन,’ एक मन्त्रीले भनेका छन् ।

यता, जनता पनि सरकारसित खासै असन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यहाँको दैनिक समाचारपत्रले हालै गरेको एक सर्भेक्षणमा आधाभन्दा बढी सहभागीले कोरोना भाइरसलाई लिएर सरकारको प्रतिक्रिया सन्तुलित रहेको बताएका थिए ।

डेलीमेलको सहयोगमा