४ वैशाख, विराटनगर । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले समन्वय नगरेपछि प्रदेश १ सरकार असन्तुष्ट बनेको छ ।
प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे संघीय सरकारले बेलामा जानकारी नगराउँदा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको काममा दोहोरोपना पर्न गएको बताए । प्रदेश सरकारले तेह्रथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको तयारी गरेको थियो । तर संघीय सरकारले जानकारी नदिई तेह्रथुमकै आठराईमा अर्को शिक्षण संस्थामा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको तयारी गरेको उनले बताए ।
‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई वेवास्ता गरेको अनुभूति भयो’ मन्त्री घिमिरेले भने । उनी यतिमै रोकिएनन्, ‘मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीले सीटीईभीटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर संघीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा पनि समस्या भयो ।’
बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट लगायतका विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा बोल्दै घिमिरेले संघीय सरकारले एकलौटी काम गरेको र प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार नगरेको देखिएको बताए ।
उनले भने ‘प्राविधिक धारको शिक्षालाई स्थापित गर्ने प्रदेश सरकारको एक खालको कार्यक्रम छ, संघीय सरकारले समन्वय नगरी निर्णय गर्दा असजिलो भयो ।’
संघको तालिम भात र भत्तामा
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र शिक्षक तालिम केन्द्रबाट दिइने तालिम भात र भत्तामा केन्द्रित भएको बताए ।
‘शिक्षकहरुको तालिमका लागि आएको रकमको ठूलो दुरुपयोग भएको छ । यहाँ अनुत्पादक काममा खर्च भएको छ’ उनले भने ।
मन्त्री घिमिरेले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ९० प्रतिशत विद्यालयले देशव्यापी लकडाउन शुरु हुनुअघि नै कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा लिइसकेकाले विद्युतीय माध्यमबाट नतिजा प्रकाशन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताए ।
