१४ वैशाख, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीले नेपालसहित विश्वव्यापी पारेको असरबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा व्यापक नीतिगत सुधार गर्न रुपन्देही उद्योग संघले माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ८ बुँदे सुझावसहितको पत्र पठाउँदै संघले कोरोनाका कारण संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रमा सुधारको पहिलो विकल्प जतिसक्दो धेरै लगानी अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएकाले नेपालको अर्थतन्त्र पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको र नेपाली उद्यमीहरु पनि संकटको डिलमा पुगेकाले परम्परागत नीतिहरु भन्दामाथि उठेर विश्वका अन्य देशहरुले भन्दा आकर्षक लगानी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन संघले आग्रह गरेको छ ।
लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुराउन पुँजी, भूमि, श्रम र बजार चारै पक्षमा लचक बन्न र विश्वका कैयौं देशले लगानीकर्तालाई शून्य प्रतिशत व्याजदरमा अफर गरे जस्तै नेपालमा पनि अधिकतम ५ प्रतिशतमा पँूजीको उपलब्धता मात्रै होइन, निश्चित समयका लागि पुँजीगत समर्थन गर्ने नीति लिन संघको माग छ ।
आफ्नो उत्पादनवाट धान्न सकिने गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने र लगानीकर्तालाई लगानीको प्रकृति अनुसार निःशुल्क वा दिर्घकालका लागि जमिन उपलब्ध गराउने नीति तय गर्न, श्रमिकलाई उच्च सम्मान र सुरक्षा प्रदान गर्दै २ वर्षसम्म सामुहिक सौदावाजीलाई बन्द गर्न संघको माग छ ।
कोभिड-१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकटले विदेशमा रहेका धेरै नेपालीको रोजगारी गुमेर स्वदेश फिर्ता हुने र प्रत्येक वर्ष श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने करिब ६ लाख श्रमशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर उच्च दरमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि संघले सुझाएको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी लगानी अभिवृद्धि पहिलो शर्त भएकाले कृषि, साना र मझौला उद्योग तथा धेरै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखी नयाँ संरचना, नयाँ पद्धति र नयाँ प्रविधिलाई समावेश गर्दै अघि बढ्ने नीति तय गर्न माग गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगले विदेशवाट आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम गर्न, उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्न, न्यून ब्व्याजदरमा पुनःकर्जा दिन र स्वदेशी उत्पादन बजारले खपत नगरे राज्यले खरिद गर्ने न्यूनतम ग्यारेन्टी गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै राजश्व छलेर ठूलो परिमाणमा सामान आयात गरिने परिपाटीलाई कडाइका साथ बन्द गरेर विदेशवाट आयात गरिने तयारी वस्तुको अधिकतम बिक्री मूल्य प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न तथा बिक्री मूल्य र भन्सार मुल्यबीच अन्तरको भेरिफिकेसन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
भन्सार विन्दुमा राजश्व तिर्दा न्यून मूल्य देखाउने र उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने प्रवत्तिको अन्त्य गर्न माग गर्दै संघले यसमा उद्योगी र व्यवसायी मात्रै नभएर राजश्व प्रशासनका कर्मचारीको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकोले गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्ने माग गर्दै संघले यसका लागि उद्योगका क्षेत्र विस्तार भएका पालिकाहरुमा उद्योग समन्वय शाखा र उद्योगमैत्री अधिकृतको व्यवस्था गरी समन्वय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिमा लगानीकर्ताका संघ संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले सुझाएको छ ।
पर्यटन उद्योग देशलाई दीर्घकालमा प्राप्त हुने लाभसंग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षणसँगै गर्मर्ी मौसममा मात्र उत्पादन र बिक्री हुने जुस र चीसो पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र कृषि उत्पादनमा समेत कोरोनाको प्रत्यक्ष असर तथा चेन ईफेक्टले उत्पादनमुलक सबै उद्योगमा असर परेकोले ती असरबारे अध्ययन गरी उद्योगहरुको वर्गिकरण गरेर वर्गीकरण अनुसार ३ वर्ष सम्मको लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
लकडाउनले गर्दा बन्द भएका उद्योहरु पुनः सञ्चालन नहुँदासम्मको लागि विद्युत प्राधिकरणले लिदै आएको डिमान्ड चार्ज नलिन,बैंक व्याजदरमा भारी कटौती गर्दै सवै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कोभिड-१९ को असरका कारण हाल उद्योगहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन (ओभर ड्राफ्ट लोन र डिमाण्ड लोन) मा वैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतशित बृद्धि गरी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न र यसरी वृद्धि हुँदा तोकिएको कर्जा र पुँजीको अनुपातमा असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्न संघको माग छ ।
लगातार २ वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका, सञ्चालन नगद प्रवाह ऋणात्मक भए पनि उद्योगहरुले लिएको कर्जा आगामी ५ वर्षसम्म नवीकरण गरी असल कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुले लिएको आवधिक कर्जाको किस्ता भुक्तान गर्ने समय एकवर्ष पछि सारी २०७८ श्रावणवाट मात्र किस्ता भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी आम नेपाली नागरिकलाई समेत विश्वासमा लिएर मात्रै यो समस्यासँग लड्न सम्भव हुने संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले राज्यको अभिभावकीय भूमिका अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो भन्दै नेपाली अर्थतन्त्रको दिर्घकालिन हितको प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रसंग सरकारले खुला बहस र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता संघले औंल्याएको छ ।
