१८ वैशाख, जनकपुरधाम । संघीय संरचनाभित्र मिथिला राज्य होस्, कामकाजी भाषा मैथिलीलाई बनाइयोस् भन्दै जनकपुरधामको रमानन्द चोकमा धर्नामा बसेकाहरूमाथि बम प्रहार गरिएको आठ वर्ष पुगेको छ ।

मिथिला राज्य संघर्ष समितिको अगुवाइमा भएको धर्नामा १८ वैशाख २०६९ मा बम प्रहार गरिँदा मिथिला नाट्यकला परिषद्का कलाकार रञ्जु झा, सुरेश उपाध्याय, दीपेन्द्र दास, झगरू मण्डल र विमल शरणको ज्यान गएको थियो । अन्य दुई दर्जन घाइते भएका थिए ।

ज्यान गुमाउनेहरूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ भने बम विष्फोट गराउने मुख्य योजनाकार पूर्वराज्य मन्त्री सञ्जय साह ‘टक्ला’ सहित सात जनाले जन्मकैद पाएका छन् ।

तर, तत्कालीन मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक परमेश्वर कापडीलाई यतिले चित्त बुझिरहेको छैन । त्यत्रो जघन्य घटनालाई सरकारले सामान्य रुपमा लिएको उनको बुझाइ छ । राज्य यसको भित्री तहसम्म जानै नचाहेको उनी बताउँछन् ।

मिथिला आन्दोलन दबाउन त्यो बिस्फोट गराइएको कापडीको दाबी छ । ‘छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग सरकारले सुन्न चाहेन’, उनी भन्छन्, ‘अपराधमा प्रयोग भएका केही व्यक्तिलाई जेल पठाएर त्यसभित्रको शक्तिलाई हाइसन्चो पार्ने काम भयो ।’

त्यो भित्रको शक्ति चाहिँ को हो त ? कापडी भन्छन्, ‘मिथिला राज्य बनेको देख्न नचाहने शक्ति देशभित्र र बाहिर दुवैतिर थिए र छन् पनि ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैथिली केन्द्रीय विभाग प्रमुख भइसकेका कापडी आफूलाई राजनीतिक नभई भाषिक–संस्कृति आन्दोलनकर्मी भन्न रुचाउँछन् । मैथिली पहिचान र स्वायत्तता बोधपछि त्यसको संवैधानिक सुनिश्चितता चाहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि चलाइएको शान्तिपूर्ण अभियानमा बम प्रहार गरियो ।’

‘प्रदेश सरकार झन् बेकार’

भाषिक–संस्कृति अधिकार स्थापनाको सवालमा संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार अनिच्छुक देखिएको कापडीको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकार बनेपछि संघीय सरकार किनार लागिहाल्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर, यो प्रदेश सरकार मिथिला, मैथिली शब्दसम्म सुन्न तयार छैन ।’

उनी पाँच जनाको बलिदानपछि मिथिला आन्दोलन निराश नबनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निराश र असफल त प्रदेश २ सरकार भएको छ । जसले अहिलेसम्म आफ्नो नाम, राजधानी र कामकाजको भाषा समेत तोक्न सकेको छैन ।’

प्रदेशको पहिचान र आत्मासम्मानका लागि नाम मिथिला र कामकाजी भाषा मैथिली हुनुपर्ने उनको जोड छ ।