१९ वैशाख, काठमाडौं । उद्योग-व्यवसायहरु यतिबेला समस्यामा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकका अधिकांश व्यवसायहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो प्याकेज मंगलबार घोषणा गरेको छ ।
पहिलो प्याकेजमा चैतमा तिर्नु पर्ने कर्जा असारमा तिरे हर्जना नलाग्ने र चैतमै तिरे ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार २ प्रतिशत ब्याज छुटको योजना ल्यायो । मंगलबारै परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वैशाख, जेठ र असारसम्मको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको छ ।
देशलाई लकडाउन गरेको एक महिना नाघिसकेको छ भने अझै कति लम्बिने हो ठेगान छैन । यस्तो बेलामा ल्याएको थोरै छुट पनि राष्ट्र बैंकले केही सीमित क्षेत्रलाई मात्रै दिने बताएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनले सधैंको आम्दानी नै ‘लक’ भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भेदभावपूर्ण तरिकाले ल्याएको सहुलियत प्याकेजले न्याय नभएको उद्योगी व्यवसायीहरुले नै बताएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले खुला दिलले सहुलियत ल्याएन’
कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइरहेको निजी क्षेत्रलाई २ प्रतिशत ब्याज छुटले पुग्ला त ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको सहुलियतले निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले जुन किसिमले आउनु पर्ने हो त्यसरी सहुलियत नआएको उनले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले संसारका धेरै केन्द्रीय बैंकहरुले स्पेशल सहुलियत प्याकेजहरु ल्याए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसबाट सिक्न नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले खुला दिलले सहुलियत घोषणा गर्न नसकेको बताए ।
‘लकडाउनपछि राष्ट्र बैंकले २ पटक सहुलियत प्याकेज भनेर घोषणा गर्यो, तर दुवैले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्ने देखिएन,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउनका लागि जुन खुला दिलले प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याएन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियतले धेरै खुसी हुन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट हुने भने पनि त्यो सबैले पाउन नसक्ने भएकाले यसलाई सहुलियतको रुपमा लिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूका लागि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यसरी छुट दिँदा आधार दर (बेस रेट)भन्दा कम ब्याजदर बनाउन बैंक बाध्य नहुने भनिएकाले यो २ प्रतिशत पनि पाउन मुस्किल रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
उद्योगीहरुको अर्को संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले भने राष्ट्र बैंकको दोस्रो घोषणालाई सकारात्मक नै लिएको बताएको छ । यद्यपि, यो पर्याप्त भने नभएको सीएनआईको भनाइ छ ।
सीएनआईका बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले यो सकारात्मक नै भए पनि अर्को चरणको सहुलियत आउँदा थप केही ध्यान दिनु पर्ने बताए । लकडाउन खुलेपछि कर्जाको माग बढ्ने भन्दै उनले त्यसका लागि तरलता व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।
के छ सहुलियतमा ?
कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
चैत मसान्तसम्मको कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकको ६५ औं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा लिखित मन्तव्य सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौथो त्रैमासको ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरेको हो ।
तर, यो सहुलियत सबै ऋणीहरूले भने पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हुनुपर्नेछ ।
खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन् । यसैगरी, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले समेत सहुलियत नपाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उड्डयन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र निर्यात उद्योगहरुले यो सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने तीन प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
होलसेल कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्तहरूको हकमा भने २ प्रतिशतमात्रै छुट दिन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यस अवधिमा तिर्नु पर्ने कर्जा असार मसान्तमा तिर्दा थप शुल्क वा हर्जाना नलिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
अर्थविद् अधिकारी भन्छन्- यो पर्याप्त छैन
सामान्य अवस्थामा ल्याउनु पर्ने खालको निर्णय भएको बताए । उनले कोभिड-१९ पछिको अवस्थालाई यसले संवोधन नगर्ने उनले बताए । यसलाई क्षेत्रगत हिसाबले छुट्टै सम्वोधन हुनु पर्ने बताए ।
बैंकले लिने सेवा शुल्कका कारण पनि समस्इामा परेको भन्दै यतातर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
‘अहिले ल्याएको २ प्रतिशतले कोडिभ प्रभावितहरुका लागि खासै सहुलियत हुँदैन’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालका लागि ठिकै छ तर अर्थतन्त्रलाई बचाउनका विषेश प्याकेज त आउनै पर्छ नि ।’
सबै क्षेत्रहरु यसबेला समस्यामा रहेको भन्दै उनले कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भनेर अध्ययन गरी आवश्यक नीति लिनु पर्ने बताए ।
