कोरोना भाइरसको महामारीबाट मानव जाति नै आक्रान्त भएका बेलामा सबै किसिमका समस्यालाई थाति राखेर यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा विश्व नै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महशुस गरिएको अहिलेको विशिष्ट अवस्थामा नेकपा र यसले नेतृत्व गरेको सरकारको पहिलो एजेण्डा भने यो बन्न सकेन ।
ओली नेतृत्वको सरकार त झन् महामारीको महासंकटबाट नाजायज फाइदा उठाउने धन्दामा लागेका विषयहरुले सञ्चार माध्यमका मुख पृष्ठहरु रंगिन थाले । कोभिड १९ सम्वन्धी करोडौंको उपचार सामग्री, औषधि आदिको घोटाला गर्ने, कमिशन कुम्ल्याउने, राहतमा भ्रष्टाचार गर्ने, पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश जारी गराउने, अन्य पार्टीलाई समाप्त पार्नका लागि नेताहरुलाई अपहरण गर्ने र खरिद बिक्री गर्नेजस्ता धन्दामा लागेका घटनाहरुले विशेष चर्चा पाउन थाले ।
यो महामारीका समयमा गरिएका यी गतिविधिलाई सामान्य अवस्थाका रूपमा लिन मिल्दैन र यिनलाई त ठूलो अपराधका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मत नेपाली समाजमा व्यापकरुपमा देखा परेको छ । यसको हिसाब–किताब त इतिहासले लिने नै छ ।
कोरोना भाइरसमा ध्यान केन्द्रित नगरेर अन्तै बरालिँदा त्यसको के परिणाम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त नेपालमा स्पष्टै देखिएको छ । चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले सात समुद्र पारीका देशमा त्यत्रो विनासलीला मच्चाइ सक्दा पनि नजिकैको हिमाल नाघेर लामो समयसम्म नेपाल पसेको थिएन । यसलाई हामीले सुनौलो अवसरका रुपमा लिनु पर्दथ्यो । त्यो काम गर्दै गरेन कथित दुई तिहाईको सरकारले ।
लकडाउन लागु गरेको पनि डेढ महिना बितिसकेको छ । तर, लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर गर्नुपर्ने अनिवार्य काम गर्नै सकेन वा गर्दै गरेन यो सरकारले । नक्कली र्यापिड किटले गरेको परीक्षणबाट देखिएको निगेटिभ केसहरुको प्रचार मात्रै गरेर बस्यो । भरपर्दो र विश्वसनीय पीसीआर परीक्षणलाई व्यापकरुपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मागलाई बेवास्ता गरियो । व्यापकरुपमा परीक्षणलाई अघि बढाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा परीक्षणका काम बन्द छन् । डक्टरहरु भन्छन् ‘परीक्षण बन्द गरिएको छ, किनभने हामीसँग जाँच गर्ने सामग्री नै बाँकी छैन ।’
नेपालगञ्ज र उदयपुरका परीक्षणबाट अब यो संक्रमण समुदायमा सल्कियो भन्ने प्रष्ट भयो । नेपालगञ्जमा यतिखेर कर्फ्यु लगाइएको छ । स्थिण्तिी अब विकराल बन्दै छ । तर, समाचारमा आइरहेको छ, ठेक्का लिने कम्पनीले सामान बुझाएन, सामान ल्याउन सकिएन भनेर निबेदन मात्रै बुझाएको छ ।
सिरहाको मिर्चैयामा राहत वितरणमा भएको धाँधलीको बिरोध गर्दा स्थानीय जनता र प्रहरीको वीचमा भएको मुठभेडमा एक दर्जन मानिस घाइते भएका छन् ।
बुझ्न सकिन्छ, देशको अवस्था झन् विकराल बन्दै छ । तर, ओलीजी, उनको मन्त्रिमण्डल र उनको पार्टीको ध्यान अन्यत्रै छ । उनको मुख्य एजेण्डा अर्कै छ – पार्टीको आन्तरिक सत्ता संघर्ष ।
स्वर्गमा हलचल
धेरै उतार–चढावका वीचमा २०७२ सालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानबाट सर्बै भन्दा बढी लाभान्वित हुने भाग्यशाली मानिस थिए – केपी शर्मा ओली । उनी संसदको झण्डै दुईतिहाई सीटबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । अनि त्यत्रो सीट ल्याउने पार्टीका प्रथम अध्यक्ष बने । ओलीजी अहिले पनि दुबै पदमा विराजमान् त छन् । तर, कुर्सीहरु हल्लिएका छन् । झण्डै ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । उनको स्वर्गमा हलचल मच्चिएको छ ।
माथि देशको अवस्थाको जुन चर्चा गरियो, त्यसको नकारात्मक असर नेपाली समाजमा परेको छ । जनतामा सरकारका विरुद्ध आक्रोस छ । त्यसको प्रतिविम्बन सरकारी पार्टीमा पनि धेर थोर परेकै छ । ओलीजीको दम्भ र घमण्ड निरंकुसताको स्तरमै पुग्दै थियो । यसका साथै संसदीय पार्टीमा चल्ने सत्ता भित्रको आन्तरिक संघर्ष पनि यतिखेरै मुखरित भयो ।
सरकारी नेकपाभित्र भुसको आगो भित्रभित्रै सल्किरहेको थियो । नयाँ वर्ष सँगसँगै पार्टीभित्रको संघर्षले पनि मूर्त रुप लिँदै गयो । भैंसेपाटी बैठकमा छुट्टै बसेका नेताले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधान मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने, प्रस्ताव राखे । पार्टीको सुप्रिमोको भूमिका खेल्दै आएका केपी ओली यसबाट सशंकित मात्र भएनन्, उत्तेजित भएर पार्टी नै फुटाएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने सम्मको सोचमा पुगे ।
उनको हुकुममा चल्ने क्याबिनेटबाट दल दर्ता गर्न सहज बनाउने र प्रतिपक्षी पार्टीका नेता नराख्ने गरी कानुनी व्यवस्थागर्ने अध्यादेश पारित गरेर पठाए, जुन राष्ट्रपतिले बिजुलीको गतिमा लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिदिइन् । यी सबै काम तमाम भैसकेपछि मात्र सचिवालयको बैठकमा बोलाइएका नेताहरुलाई थाहा भयो, यो अध्यादेशका विषयमा ।
उनीहरुले यसलाई पद्दति मिचेको मात्र नभएर आफुहरुलाई घोर अपमानित गरेको ठाने । सत्ता पक्षसँग लुटुपुटु गर्दै भागवण्डामा रमाइरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई पनि यसले निकै घायल बनायो । यसका साथै जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसद अपहरणलाई पनि सँग सँगै अघि बढायो ओली पक्षले ।
यो देशलाई अझ बढी निरंकुशता तिर लैजानका लागि गरिएको षड्यन्त्र भएकोले यसको सर्बत्र विरोध भयो । ओलीले थेग्न सकेनन् । उनी पछि हटे । अध्यादेश त्यही विजुलीको गतिमै फिर्ता भयो । तर, सरकारी पार्टीभित्रको बबन्डर रोकिएन । २० जना स्थायी समितिका सदस्यले बैठक बोलाउने माग गरेर ओली र प्रचण्ड दुबै अध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाए ।
ओली बने निशाना
यही वैसाख १७ गतेलाई बोलाइयो सचिवालय बैठक । त्यसभन्दा अघि बालुवाटारमा भएका अलग–अलग भेटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई दुबै पदत्याग गरेर बालकोट निवासमा आराम गर्न जाने सल्लाह पनि दिए । प्रचण्ड, माधव नेपाल लवीवीचमा बलियो एकता कायम भयो । ओलीको पक्षमा स्पष्टरुपमा उभिने उपप्रम ईश्वर पोखरेल मात्र रहे । रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल वीच–वीचमा बसे । प्रचण्ड, माधव नेपालको सल्लाह भयो – बैठकमा राम्रै मुखले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्ने । सहमतिमा राजीनामा दिएनन् भने दुबै पदबाट हटाइदिने बहुमतले ।
नभन्दै, बैठकमा प्रचण्डले ओलीजीको राजीनामाको मागे गरे । तीन जना छाडेर अरु सबैले यसमा समर्थन जनाए । आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे । केही उपाय नदेखेपछि ओली पछि हटे । उनले यतिखेरै वारपार नगर्ने नीति लिए । यो परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउनका लागि ओलीजीलाई केही समयको आवश्यकता थियो । उनको सचिवालयको बैठकलाई तीनदिन पर सार्ने प्रस्तावलाई सबैले स्वीकारे ।
परिस्थितिले पल्टा खायो
वीचको यो तीनदिनमा ओलीले साम, दान, दण्ड, भेद सबै नीतिको प्रयोग गरे । अरुलाई लकडाउन लागु भयो । तर, ओलीजीले भने त्यसैबेला राजधानी बाहिर भएका पार्टीका सांसदलाई सरकारी यातायातका साधनको प्रयोग गरेर बालुवाटार झिकाए । खाली कागतमा खुसीले वा दवावले हस्ताक्षर गराइँदैछ, बालुवाटारमा भन्ने समाचार भाइरल भयो । प्रचण्ड र नेपाल समुहका संयुक्त छलफल र भेलाहरु भए ।
बैसाख १७ गतेकै प्रस्ततीलाई निरन्तरता दिने तयारी भयो । सबैको ध्यान २० गतेको बैठकमा थियो । त्यसवीचमा ओलीले अलग–अलग बैठक प्रायः सबैसँग गरे । त्यसैदिन दिउँसो वामदेवसँग उनले बालुवाटारमै वार्ता गरे । बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भवनतिर हानिए । त्यसपछि बालुवाटार फर्केका ओलीले प्रचण्ड सँग गोप्य वार्ता गरे । ४० मिनेट भएको यो कानेखुसीले ठूलो चमत्कार गर्यो ।
पहिलेका बैठकमा ओलीजीले प्रायः दुई घण्टाजति प्रशिक्षण मन्तव्य दिने गर्दथे भन्ने चर्चा हुने गर्दथ्यो । तर, यसपटक उनले छोटो बोले । उनले पार्टीमा अहिले पैदा भएको अवस्थाका लागि अरुलाई दोष दिएनन् । सरकारले गरेका कमी, कमजोरीको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आफूले जिम्मा लिने बताए । पार्टीका तर्फबाट भएका गल्ती, कमजोरीलाई अध्यक्षका हैसियतले आफैंले जिम्मा लिए । पार्टी फुट्ने अवस्थातिर गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अब सरकारले गर्ने सबै काम पार्टीको निर्णय अनुसार मात्र गर्ने वाचा गरे । अरु नेताहरुले पनि आफ्ना कमी कमजोरी भए आफूजस्तै आत्मालोचना गर्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरे । यसका सार्थ कोरोना भाइरसको समस्या हल भएपछि कतैबाट वामदेवलाई संसदमा जिताएर ल्याउने र उनैलाई प्रधानमन्त्री पद दिने पनि प्रस्ताव ल्याए । यसका साथै माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि राख्न भ्याए ।
सबैको आकर्षणका केन्द्र बनेका प्रचण्डले दुबै पदबाट ओलीजीको राजीनामा माग्लान् भन्ने आशा गरेका थिए सबैले । तर, सबैलाई चकित पार्दै प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन जनाए । कृतार्थ भएका वामदेव त पुरै ओलीको पक्षमा उभिए । गृहमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा उभिए । महासचिवले पनि पहिलो अध्यक्षलाई समर्थन गरे । उपप्रधान मन्त्री त पहिलेदेखि नै छँदै थिए । माधव नेपालले भने आफ्नो अडान छाडेनन् । पासा पल्टियो, बहुमत ओलीजीको भयो ।
शंकाको घेरामा प्रचण्ड
प्रचण्डले कोल्टो फेरेको कुरा कोरोनाजत्तिकै गतिमा फैलियो । उनकै पूर्वसमूह माओवादी केन्द्रका अन्य नेताहरु पनि सशंकित भए । माधव नेपाल समूहको त बैठक नै बसेर प्रचण्डको समर्थन कता हो, त्यसबारे स्पष्ट पार्नु पर्ने माग आयो ।
प्रचण्डले यसबारे दिएको स्पष्टीकरणमा आफूले त्यस प्रकारको प्रस्तुती दिनका पछाडि दुई कारण दिएको बताइन्छ ः पहिलो, उनले आफू अल्पमतमा र ओली बहुमतमा पुगेको थाहा पाइसकेका थिए । आफू अल्पमतमा परेका बेलामा राजीनामा माग्नु उचित हुने थिएन । दोस्रो, यस्तो अवस्थामा कडारुपमा प्रस्तुत हुँदा ओलीले स्थायी समितीको बैठक पनि नबोलाउने निर्णय गर्न सक्थे ।
उनले स्थायी समितिको बैठक बोलाइनु नै ठुलो उपलव्धि भएको बताएका छन् भन्ने थाहा भएको छ । माधव नेपालले प्रचण्डमाथि धेरै शंका नगर्न आफ्ना पक्षका नेता र कार्यकर्तालाई बताएका छन् भन्ने चर्चा छ ।
अब परीक्षा स्थायी समितिको
नेकपाको स्थायी समिति ४५ जनाको छ । यो बैठक पनि २० जना स्थायी समितिका सदस्यले लिखित रुपमा माग गरेको कारणले नै आयोजना गरिएको हो । धेरैले स्थायी समितिको हालत पनि सचिवालयकै जस्तो त हुने होइन ? भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
तर, यी दुईवटा समितिमा केही फरकचाहिँ छ । पहिलो, यो समिति सचिवालयजस्तो सानो भएका कारण खरिद–विक्रीको सम्भावना केही कम हुन्छ । दोस्रो, तल्लो जनताको स्तरसम्म सम्वन्ध भएको हुनाले यो समितिका मानिसलाई भित्तामा के लेखिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
तेस्रो, अन्तिममा तिनै जनतासँग जानुपर्ने भएकाले त्यो आवाज यिनीहरुको कानमा परेको हुन्छ । यसको विपरीत अर्को पक्ष पनि छ, आखिर सबैले नेताहरुको भनाइ मानि हाल्ने हुन् कि ? भन्ने आशंका पनि छ ।
जे होस्, अब बल स्थायी समितिको कोर्टमा छ । यसले गर्ने निर्णयले यतिखेर महत्व राख्दछ । आखिर राजनीतिको माप सरकार होइन । जुन किसिमले स्थायी समितिका एक तहका नेताहरुले बहसलाई अघि बढाइरहेका छन्, त्यसमाथि ध्यान दिँदा यसपटकको सरकारी नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले स्वयं स्थायी समितिका नेताहरुलाई नै चिन्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
(गजुरेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता हुन्)
