निजी क्षेत्रमा हात हाल्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग

१ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । उसले निजी लगानीमा सञ्चालित बैङ्क, मेडिकल कलेज तथा गैर-सरकारी संघ-संस्थामाथि अनुसन्धानको अधिकार मागेको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले बिहीबार संघीय संसद्को विधायन समितिको बैठकमा बैङ्क तथा निजी मेडिकल कलेज र गैर-सरकारी संस्थाहरूमा हुने अनियमितताबारे अनुसन्धानको अधिकार दिनुपर्ने बताए । ‘कर्पोरेट’ क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार आयोगको क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्ने उनको माग छ ।

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैङ्कहरूमा जनताकै पैसा छ । त्यहाँ भित्र सञ्चालकहरूले ऋणका नाममा जनतालाई लिक्विडेसनको तहमा पुर्‍याउने गरेका छन् ।’

घिमिरेले गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने अधिकार आयोगलाई दिन माग गरे ।

समिति बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बैङ्क, मेडिकल कलेज र गैससको अनियमितता हेर्ने क्षमता अख्तियारले राख्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

राज्य संयन्त्रले जोखिम लिनै सक्दैन : घिमिरे

जोखिम पन्छाउन सार्वजनिक खरिदजस्ता विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृति मौलाएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा वस्तुगत रुपमा परिभाषा गरिनुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक खरिदलाई स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट तोकेको छ’ प्रमुख आयुक्त घिमिरे भन्छन्, ‘तर, हाम्रो राज्य संयन्त्रको विडम्बना- जोखिम लिन नचाहने अनि मन्त्रिपरिषद्तिर पन्छाइदिने प्रवृति देखिएको छ ।’

‘राज्य संयन्त्रको निर्णय गर्ने क्षमतामा सोझै प्रश्न उठाउन त मिल्दैन । तर, जोखिम लिने प्रवृति खडि्कएको छ’ प्रमुख आयुक्त घिमिरिले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा सार्ने प्रस्ताव

घिमिरेले सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने बताए । ‘नीतिगत निर्णयभित्र आयोग प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं । तर, एउटै विषय- सार्वजनिक खरिदको विषयमा नीतिगत निर्णय हुनुहुँदैन, हुन सक्दैन’ घिमिरे अगाडि भन्छन्, ‘कि नीतिगत निर्णय भनेको कस्तो प्रकृतिको हो परिभाषित गरियोस् होइन भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन भनियोस् ।’

समिति बैठकमा सांसदहरूले पनि नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजी हुनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत निर्णयको खोलमा अहिले ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेगरी कानुन बनाउन आवश्यक छ’ कांग्र्रेस सांसद देवले भने ।

संविधानमै नभएको अधिकारको माग

अख्तियार प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्न पाउने पूर्ववत अधिकार आयोगलाई दिन माग गरे । तर, संविधानले यो अधिकार कटौती गरिसकेको छ ।

घिमिरे भने सरकारले चाहेको खण्डमा आयोगलाई अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार प्राप्त हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साविकको ऐनमा पनि र अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा पनि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आयोगको कार्यक्षेत्र अझै तोकिदिन सक्ने भन्ने प्रावधान छ ।’

भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य भन्ने विषय आधाभन्दा धेरै अध्ययन भइसकेपछि छुट्टनिे भएकाले आयोगलाई नै यो अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने तर्क उनको छ ।

तर,  कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत् रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्ऽलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस र समाजवादीका सांसदहरूले ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार सतर्कता केन्ऽमा राख्न माग गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेसम्म अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।

पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने प्रस्ताव

सरकारले अख्तियार ऐनमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको वा अवकाश पाएको पाँच वर्षभित्र मात्र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने अवधिको प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा २९ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ठूला भ्रष्टलाई ५ वर्षे हदम्याद, सानालाई जिन्दगीभर !

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यो ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनसक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरे पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजी उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’, भन्ने प्रस्ताव छ ।

मुद्दा चलाउने अवधि स्पष्ट गरी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन यो प्रावधान उचित रहेको तर्क छ, अख्तियार प्रमुख घिमिरेको ।

‘यो प्रस्तावित व्यवस्थामाथि समितिले छलफल गरोस् । यो रहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु’ घिमिरेले भने, ‘हदम्याद नहुँदा बोकेर ल्याउनुपर्ने, घरमै गएर बयान गराउनुपर्ने बाध्यताबाट आयोग गुजि्ररहेको छ ।’

सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीको हकमा हदम्याद नरहने भएका कारण अन्यमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु उचित हुने उनले बताए । बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र विमला राई पौडेलले पनि पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्तावित प्रावधानको समर्थन गरे ।

 ‘सरकारले चाहँदा विदेशको पैसा आउँछ’

केही सांसदहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा लगेर पैसा राख्ने प्रवृति रहेको भन्दै त्यो पैसालाई नेपाल ल्याउने कुनै उपाय छैन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरलेले यो विषय सरकारमा भर पर्ने बताए । विदेशको व्यक्ति ल्याउने र पैसा ल्याउने विषय कुनै एउटा ऐनमा स्थापित गरेर कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सुपुर्दगी सन्धि, आपसी सहायतासम्बन्धी सन्धि हुनुपर्ने बताए ।

‘पहिलो मस्यौदामा यो विषय पनि थियो । छलफल गदै जाँदा यी संकुचनमा पर्‍यो’ प्रमुख आयुक्त घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले तदारुकता देखायो भने, सरकारको सोच त्यस्तो रहृयो भने विदेशमा रहेको पैसा ल्याउनका लागि आयोग सँगसँगै हिँड्न तयार छ ।’

सांसदको प्रश्नले अख्तियार प्रमुखले नै भ्रष्टाचार गर्‍यो भने के गर्ने ?

सांसद विमला राई पौडेलले अख्तियार प्रमुखले नै अधिकार दुरुपयोग गर्‍यो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न राखिन् । उनले आयोगका पदाधिकारीको कामकारबाही हेर्नेगरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन सकिने समेत उल्लेख गरिन् ।

जवाफमा अख्तियार प्रमुख घिमिरिले मुलुक प्रवृति र पद्धतिको द्वन्द्वमा रहेका कारण यस्तो प्रश्न आएको भन्दै त्यसको व्याख्या गरे । ‘यो मुलुकमा प्रवृति र पद्धतिको विषयमा द्वन्द्व छ । प्रवृतिलाई प्राथमिकता दिने कि पद्धतिलाई प्राथमिकता दिने’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्रवृति निरुत्साहित हुनुपर्छ र पद्धति प्रोत्साहित हुनुपर्दछ, प्रवृति खराब भयो भने संविधानले त्यसको उपचार पनि गरेको छ ।’

अख्तियार प्रमुखलाई हटाउनका लागि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानमै प्रावधान हुँदाहुँदै अर्को संयन्त्र खोज्न आवश्यक नरहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘महाअभियोगमार्फत घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्न सक्ने छँदैछ । यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै अर्को संस्थाको परिकल्पनालाई सार्थक स्वरुप दिनु कत्ति न्यायोचित हुन्छ सदनले नै ख्याल गरोस् । मलाईचाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’